राजकीय पक्षांशी संबंधितांचे भले होण्याची चिन्हे सरकारी खर्चातून सार्वजनिक उपयोगासाठी बांधण्यात आलेल्या वास्तूंचे हस्तांतरण देखभाल दुरुस्तीच्या नावाखाली सामाजिक संस्थांना करण्याच्या निर्णयाने राजकीय पक्षांशी संबंधित किंवा त्यांच्या मर्जीतील संस्थांचे भले होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. लोकप्रतिनिधींच्या विकास निधीतून अर्थात आमदार निधीतून सार्वजनिक उपयोगासाठी वास्तूची उभारणी केली जाते. विशेषत: सामाजिक सभागृह, विहार, वाचनकक्ष आणि इतरही तत्सम वास्तूंचा त्यात समावेश असतो. यावर होणारा सर्व खर्च हा सरकारी तिजोरीतून केला जातो व त्यांची देखभाल दुरुस्तीची जबाबदारी ही स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडे असते. मात्र, बहुतांश वेळा स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून (नगरपालिका, महापालिका, ग्रामपंचायत) या वास्तूंची देखभाल दुरुस्ती नीट केली जात नसल्याने त्याकडे दुर्लक्ष होते. त्यामुळे त्या वापरात राहात नाहीत. परिणामी, अनेकदा तेथील वस्तूंची चोरी सुद्धा होते. यामुळे त्यावर खर्च झालेला निधी निरुपयोगी ठरतो तसेच बांधकामा मागचे उद्दिष्टही साध्य होत नाही. नागपूरसह अनेक शहरात अशा काही वास्तू वापराशिवाय पडून असल्याचे निदर्शनास येते. या वास्तूंची देखभाल दुरुस्ती नीट व्हावी व त्याचा नियमित उपयोग व्हावा म्हणून नियोजन विभागाने अलीकडेच एक निर्णय घेऊन स्थानिक स्वराज्य संस्था जर अशा वास्तूंची देखभाल दुरुस्ती करण्यास असमर्थ असेल तर त्या सामाजिक संस्थांकडे हस्तांतरित करण्यास परवानगी दिली आहे. त्यानुसार ज्या भागात ही वास्तू असेल त्या भागातील नागरिकांना याची माहिती व्हावी म्हणून जिल्हाधिकारी कार्यालयाला हस्तांतरणासंदर्भात जाहिरात प्रकाशित करून त्यासाठी आलेल्या संस्थांच्या अर्जापैकी एका अर्जाची निवड करावी लागणार आहे. ज्या आमदारांच्या कार्यक्षेत्रात ही वास्तू असेल त्यांनाही यासाठी एखाद्या संस्थेची शिफारस करता येणार आहे. नियोजन विभागाचे उपसचिव अ.द. जोशी यांनी १६ एप्रिलला यासंदर्भातील आदेश जारी केला आहे. वरवर हा निर्णय वास्तूच्या देखभाल दुरुस्तीच्या हिताचा असला तरी अंमलबजावणीच्या पातळीवर तो राजकीय पक्षाच्या किंवा संबंधित आमदार किंवा त्यांच्या राजकीय पक्षाशी जवळीकअसणाऱ्या संस्थांना फायदेशीर ठरणारा आहे. आमदार स्थानिक विकास निधीतून बांधकाम होणाऱ्या वास्तूंची जागा ही त्या-त्या भागात प्रमुख स्थळी असते. सरकारी खर्चातून सर्व सोयींनी युक्त अशा वास्तू सरकारच्या या निर्णयामुळे आमदार किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये सत्तेत असलेल्या पक्षाच्या किंवा त्यांच्याशी जवळीक असणाऱ्या संस्थांच्या घशात घातल्या जाण्याची शक्यता अधिक आहे. असे झाल्यास या वास्तूचा व्यावसायिक वापरही होण्याची शक्यता अधिक आहे, असे जाणकारांचे म्हणणे आहे. राज्यात सर्वच प्रमुख राजकीय पक्षांशी जुळलेल्या अनेक सामाजिक संघटना आहेत. वेगवेगळ्या पातळीवर त्यांचे काम सुरू असते हे येथे उल्लेखनीय. राज्यात आणि केंद्रात सत्तेत असलेल्या यापूर्वीच्या आणि आत्ताच्या सरकारनेही अनेक सरकारी जागा सामाजिक उपयोगासाठी काही सामाजिक संस्थांना नाममात्र दरावर दिल्या होत्या. कालांतराने त्या जागेचा व्यावसायिक वापर झाल्याचे उघड झाले आहे. विकास निधीतून बांधण्यात येणाऱ्या वास्तूंच्या हस्तांतरणाच्या निर्णयाची सुद्धा अंमलबजावणी अशीच होण्याची शक्यता आहे.
