लोकप्रतिनिधी आणि अधिकारी ही प्रशासनाची दोन चाके असून ती सुरळीत चालल्यास प्रशासन सुरळीत चालते. अधिकारी हे नियमांना तर लोकप्रतिनिधी हे जनतेला बांधील असतात. लोकप्रतिनिधी जर मंत्री असेल तर लोकांच्या हितासाठी नियमांची चौकट शिथिल करून काही निर्णय घेण्याचा आग्रह धरला जातो. मात्र, नियम हे सवरेतोपरी मानून काम करण्याचा आग्रह झाल्यास वाद होण्याचे प्रसंग उद्भवतात, असेच काही प्रसंग अलीकडच्या काळात घडल्याने त्याची प्रशासकीय वर्तुळात चर्चा सुरू झाली आहे. ऑगस्ट महिन्यातील पुरादरम्यान घडलेल्या घटनांवरील चर्चा थांबता थांबत नाही. नागपूर तालुक्यातील एका गावात पुरात बस वाहून जात असताना स्थानिक नागरिक व कर्मचाऱ्यांनी जीव धोक्यात घालून बसमधील प्रवाशांचे प्राण वाचविले होते. यात स्थानिक महसूल कर्मचाऱ्यांचेही योगदान होते. या सर्वाच्या धाडसाचे कौतुक व्हावे, अशी इच्छा गावातील काही लोकांची होती. ती पूर्ण झाली खरी. पण, त्या आधी प्रशासकीय पातळीवर घडलेल्या घडामोडीतून नाराजीचे सूर उमटू लागले आहे. मुख्यमंत्री जिल्ह्य़ातीलच असल्याने सामान्य कार्यकर्ताही त्यांच्याशी थेट संपर्कात असतो. त्यानुसार बस पुरात अडकल्याच्या घटनेची माहितीही त्यांना तत्काळ देण्यात आली होती. ज्यांच्या प्रयत्नांमुळे प्रवाशांचे प्राण वाचले त्यांच्या योगदानाचे कौतुक व्हावे म्हणून त्यांचा सत्कार करण्याची इच्छा काही लोकांनी मुख्यमंत्र्यांकडे व्यक्त केली. त्यांनी पालकमंत्र्यांना, पालकमंत्र्यांनी विभागीय आयुक्तांना आणि विभागीय आयुक्तांनी जिल्हा प्रशासनाच्याकडे ही माहिती दिली. प्रशासनाने याबाबत काही आक्षेप नोंदविल्याची माहिती आहे. ज्या कर्मचाऱ्यांनी यासाठी धावपळ केली तो त्यांच्या कामाचाच एक भाग असल्याने त्यासाठी सत्कार कशाला? यासाठी लागणाऱ्या खर्चाचे काय? त्याची तरतूद कशी करायची? असे आणि इतरही अनेक प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित करण्यात आले. सूत्रांच्या माहितीनुसार वेळेपर्यंत प्रस्तावच तयार करण्यात आला नव्हता. सरकारी कर्मचारी वेळीच धावपळ करीत नाहीत, अशी प्रतिमा निर्माण झाली असताना या पाश्र्वभूमीवर वरील घटनेत कर्मचाऱ्यांनी केलेले प्रयत्न लक्षात राहणारे असल्याने त्यांच्यापासून इतरांनीही प्रोत्साहन घ्यावे म्हणून त्यांचा सत्कार करावा हा यामागचा उद्देश होता. त्यात नियम आणि कर्तव्याची आडकाठी आणून अधिकाऱ्यांनी त्यात खोडा घालण्याचा प्रयत्न केल्याने नाराजी व्यक्त होत आहे. ही नाराजी दूर होत नाही तोच सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या निरोप समांरभाला जिल्हाधिकारी कार्यालयातील बचत भवन नाकारून अधिकाऱ्यांनी कर्मचाऱ्यांचा राग आणखी ओढवून घेतला आहे. कर्मचाऱ्यांनी न केलेल्या कामाचा बोभाटा करायचा आणि केलेल्या चांगल्या कामाबाबत साधे कौतुकही करायचे नाही, ही कुठली पद्धत आहे, असा सवाल कर्मचारी संघटनेकडून केला जात आहे. कर्मचाऱ्यांच्या सत्कारासाठी निधीचा विचार करणे आणि कर्तव्याची जाणीव करून त्यांच्या सत्कारासाठी नकारात्मक भूमिका घेणे, असे कर्मचारी संघटनेचे म्हणणे आहे. सध्या या दोन्ही बाबींची प्रशासकीय वर्तुळात जोरदार चर्चा सुरू आहे.
