४५ हजार कर्मचारी, बँकेतून मोजकीच रक्कम नोटाबंदीच्या निर्णयानंतर उडालेला गोंधळ व त्यानंतर उधारी आणि काटकसरीमुळे सावरलेल्या स्थितीनंतर सरकारी कर्मचारी व नोकरदारांना आता पहिल्या तारखेला होणाऱ्या वेतनाची रक्कम रोखीने हाती पडेल का, याची चिंता त्यांना पडली आहे. वेतन रोखीने न मिळाल्यास डिसेंबरचा घरखर्च आणि दैनंदिन व्यवहार कसे पूर्ण करायचे, असा प्रश्न त्यांना पडला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ८ नोव्हेंबरला अचानक पाचशे आणि हजार रुपयांच्या नोटाबंदीचा निर्णय जाहीर केला आणि संपूर्ण देशात गोंधळाची स्थिती निर्माण झाली. नोटाबंदीपूर्वी कर्मचाऱ्यांच्या हाती त्यांच्या वेतनाची रक्कम आली होती, पण त्याही पाचशे-हजार रुपयांच्या नोटा होत्या. त्या जमा करून आणि काही बदलवून तसेच काही व्यवहार डिजीटल तर काही उधारीवर करून कर्मचारी व नोकरदारवर्गाने हा महिना कसाबसा काढला. भाजी, दूधवाला, मुलांचे ऑटो, किराणा, बस, ऑटो, सोसायटीचे मेन्टेनन्स आणि इतरही तत्सम खर्चासाठी रोख रक्कमच लागते. गेल्या महिन्यात सर्वानीच सर्वाच्या अडचणी समजून घेतल्या, पण आता या महिन्यात झालेली उधारी परत करण्यासाठी आणि दैनंदिन खर्चासाठी रोख रकमेची गरज भासणार आहे. बँकेतून अपेक्षेप्रमाणे रोख रक्कम दिली जात नाही. तीन ते पाच हजार रुपयांच्या वर ग्राहकांना एका दिवशी बँक पैसे देत नाही. त्यामुळे या महिन्यात नोकरदारांची चांगलीच अडचण होण्याची शक्यता आहे. नियमानुसार कर्मचाऱ्यांचे वेतन बँकेत जमा केले जाते. याही महिन्यात हीच प्रक्रिया पूर्ण केली जाणार आहे. मात्र बँका एकाच वेळी २० ते ३० हजार रुपये देणार नसल्याने कर्मचारी अडचणीत येण्याची शक्यता आहे. अनेक कर्मचाऱ्यांचे कर्जाचे हफ्ते दुसऱ्या बँकेचे आहेत. त्यांना धनादेश देण्यात आले आहेत. एका बँक खात्यातून रक्कम काढून दुसऱ्या बँकेत जमा करावी लागते. आलेली रोख यातच गेल्यावर घरखर्च कसा चालवायचा याचीही चिंता त्यांना आहे. मेसमध्ये, डब्बेवाल्यांना थांबवता येणार नाही, दावाखान्यात आताही जुन्या नोटा घेतल्या जात नाहीत. तेथील खर्च हा मोठा असतो. ही बाब लक्षात घेऊनच त्यांनी या महिन्याचे वेतन रोखीने द्यावे, अशी मागणी यापूर्वीच शासनाकडे केली आहे. नागपूर शहरात सरकारी कर्मचाऱ्यांची संख्या ४५ हजारांवर आहे. त्यात जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्यांची संख्या ९८७२ आहे. महसूल खात्यातील कर्मचाऱ्यांची संख्या तीन हजारांवर आहे. या सर्व कर्मचाऱ्यांच्या संघटनांनी रोखीनेच वेतन द्यावे, अशी मागणी केली आहे. सरकारी कर्मचारी असो किंवा नोकरदारवर्ग यांचे सर्व दैनंदिन व्यवहार हे रोखीनेच होतात. गेल्या पंधरा दिवसात कर्मचाऱ्यांना नोटाबंदीचा फटका बसला आहे. त्यातून त्यांना सावरण्यासाठी या महिन्याचे वेतन रोखीने द्यावे, अशी मागणी आम्ही सरकारकडे केली आहे. सरकारने ती मान्य केली नाही तर परिस्थिती हाताबाहेर जाईल. नोटांबदीमुळे कर्मचारी कर्जबाजारी होत चालले आहे. स्वत:चे पैसे बँकेत असूनही ते काढता येत नसल्याने त्यांच्यावर दडपण वाढत चालले आहे. या पाश्र्वभूमीवर सरकारने कर्मचारी हिताचा निर्णय घाव्या. - अशोक दगडे, सरचिटणीस, राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना, नागपूर जिल्हा कर्मचाऱ्यांना रोखीने वेतन दिले गेले नाही तर परिस्थिती चिघळण्याची शक्यता आहे. दैनंदिन घरखर्च, मुलांचे शिक्षण, किराणा आणि इतरही ठिकाणी व्यवहार हे रोखीनेच होतात. सध्या बँकेत दोन हजार, पाच हजार रुपये दिले जाते व त्यासाठी बँकांमध्ये तीन-चार तास वेळ द्यावा लागतो. टय़ूशन क्लासचे संचालक धनादेश घेत नाही. ऑटो, बसचालकाला मागच्या महिन्याचे पैसे या महिन्यात द्यायचे आहेत. कर्मचाऱ्यांना इतरही अनेक अडचणी आहेत. त्यामुळे त्यांना रोखीनेच वेतन देण्याची सोय सरकारने करावी. - एन.एल. सावरकर, नागपूर जि.प. कर्मचारी महासंघ
