मार्गदर्शन करताना न्या. चेलमेश्वर, मंचावर न्या. भूषण धर्माधिकारी, अ‍ॅड. अनिल किलोर
न्यायपालिकेच्या स्वातंत्र्यावर न्या. चेलमेश्वर यांचे प्रतिपादन
कायदेमंडळ, कार्यकारी मंडळ (सरकार) आणि न्यायपालिका हे लोकशाहीचे आधारस्तंभ असून प्रत्येकाचे अधिकार राज्यघटनेत विशद करण्यात आले आहेत. लोकशाहीमध्ये स्वतंत्र न्यायपालिकेची महत्त्वाची भूमिका असून जगात कार्यकाळी मंडळ नेहमीच न्यायपालिकेवर नियंत्रण मिळवण्याचा प्रयत्न करते. मात्र, न्यायपालिकेचे स्वातंत्र्य अबाधित नसल्यास लोकशाहीत कुणीच सुरक्षित राहू शकत नाही. न्यायपालिकेच्या स्वातंत्र्यावर गदा येत असल्यास वकील संघटनांनी आवाज उठवायला हवा, असे मत व्यक्त करीत सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या. जस्ती चेलमेश्वर देशात सरकार व न्यायपालिकेत सुरू असलेल्या वादावर अप्रत्यक्षपणे टीका केली.
हायकोर्ट बार असोसिएशनच्यावतीने डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जयंतीनिमित्त शनिवारी डॉ. वसंतराव देशपांडे सभागृहात दिवंगत अ‍ॅड. एन. एल. बेलेकर व्याख्यानमालेचे आयोजन करण्यात आले. त्यावेळी न्या. चेलमेश्वर ‘कायद्याचे राज्य आणि वकील संघटनांची भूमिका’ या विषयावर बोलत होते. कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी न्या. भूषण धर्माधिकारी होते, तर सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या. शरद बोबडे, न्या. उदय लळीत, न्या. भूषण गवई आणि डॉ. बेलेकर प्रामुख्याने उपस्थित होते. कागदावर कितीही चांगला कायदा असला तरी त्याची कठोर अंमलबजावणी न झाल्यास काय तो निर्थक ठरतो. फौजदारी खटल्यांमधील गुन्हेसिद्धीच्या प्रमाणावर हे स्पष्ट होते. देशात फौजदारी खटल्यांमध्ये गुन्हेसिद्धीचे प्रमाण हे १० टक्क्यांच्या जवळपास आहे. त्यासाठी तपास यंत्रणेतील दोष व सरकारी वकिलांमध्ये असलेला गुणवत्तेचा अभाव, हे प्रमुख कारण जबाबदार आहेत. पोलिसांना बंदोबस्त व इतर भूमिकाही पार पाडाव्या लागत असल्याने गुन्ह्य़ांच्या तपासाकरिता स्वतंत्र यंत्रणा विकसित करण्याची आवश्यकता आहे. मात्र, गेल्या ३० वर्षांपासून त्यादृष्टीने कोणतेही पाऊल उचलण्यात आले नाही. कायदेमंडळ, कार्यकारी मंडळ आणि न्यायपालिका हे लोकशाहीचे आधारस्तंभ असून प्रत्येकाची भूमिका राज्यघटनेने विशद केली आहे. मात्र, नेहमीच कार्यकारी मंडळाकडून न्यायपालिकेवर नियंत्रण मिळवण्याचा प्रयत्न करण्यात येतो. अमेरिकेतही असे प्रकार झालेले आहेत. मात्र, संविधान व लोकांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्याची जबाबदारी न्यायपालिकेची असून न्यायपालिका स्वतंत्र नसेल, तर देशात कुणीच सुरक्षित राहू शकत नाही. त्यामुळे वकील संघटनांनी न्यायपालिकेवर नियंत्रण मिळवण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या घटकांवर देखरेख ठेवावी व त्यांचे मनसुबे हाणून पाडण्यासाठी आवाज उठवायला हवा, असेही ते म्हणाले. सत्तेच्या गैरवापरामुळे भ्रष्टाचार वाढीस लागतो, मग सत्तेत स्त्री असो या पुरुष फरक पडत नाही. शिवाय वकिलांनी न्यायालयात अनावश्यक खटले दाखल होणार नाही, याची काळजी घ्यावी. जेणेकरून न्यायदानातील विलंब व न्यायालयांवरील ताण कमी होईल, असेही चेलमेश्वर यावेळी म्हणाले. प्रास्ताविक एचसीबीएचे अध्यक्ष अ‍ॅड. अनिल किलोर यांनी केले, तर आभार सचिव अ‍ॅड. प्रफुल्ल खुबाळकर यांनी मानले.
फौजदारी खटल्यांमधील गुन्हेसिद्धीसंदर्भात मार्गदशन करताना न्या. चेलमेश्वर यांनी सभागृहात उपस्थित न्या. उदय लळीत यांच्या नावांचा उल्लेख केला. न्या. लळीत यांना फौजदारी खटल्यांचा प्रदीर्घ अनुभव आहे. त्यामुळे गुन्हेसिद्धीचे प्रमाण किती आहे, असेही विचारले. त्यावेळी त्यांनी जवळपास १० टक्के असल्याची माहिती दिली.
न्यायालयांना " बॅक ऑफिस " देऊन खटल्याच्या दोन तारखांमधील अंतराचा योग्य उपयोग करून घेतल्यास खटल्याचा निकाल वेगानी लागून न्यायदान प्रक्रिया स्वस्त होण्या ी मदत होईल असे वाटते . सूचनेवर विचार होईल व वाचकही आपली मते व्यक्त करतील हि अपेक्षा .
