कोणत्याही निष्कर्षांवर येण्याआधी नेत्यांची ही वक्तव्ये काळजीपूर्वक वाचा. सरकारी रुग्णालयातून चांगल्या सेवा देणे शक्य नाही, त्यामुळे आरोग्य व्यवस्थेच्या खासगीकरणाशिवाय पर्याय नाही असे केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांचे म्हणणे. प्रत्येक शेतमाल सरकारनेच खरेदी करावा, अशी अपेक्षा शेतकऱ्यांनी बाळगू नये, सरकार दुकानदार होऊ शकत नाही, असे लोकसभेच्या सभापती सुमित्रा महाजन म्हणाल्या. सी प्लेनसाठी परवानगी देण्याचा प्रस्ताव रोखून धरणाऱ्या विमान वाहतूक नियंत्रण प्राधिकरणातील अधिकाऱ्यांना ठोकून काढायला हवे. इति गडकरी आणि पुष्पक विमान ही कवीकल्पना नाही तर वास्तव असे अभियंत्याच्या कार्यक्रमात ठासून सांगणारे मधुसूदन अलकारी. सध्याचे सरकार, त्यांच्यामागे उभ्या असलेल्या पितृसंघटना यांची वाटचाल नेमक्या कोणत्या दिशेने सुरू आहे हे दर्शवणारी ही वक्तव्ये आहेत. सत्ता मिळवण्यासाठी प्रयत्न करताना थेट जनतेच्या प्रश्नांना हात घालायचा. हे प्रश्न फक्त आम्हीच सोडवू शकतो, असा विश्वास जनतेत निर्माण करायचा. या विश्वासाचे रूपांतर मतपेटीत करायचे आणि त्यातून सत्ता मिळाली की जनतेच्या प्रश्नापासून चक्क पळ काढायचा, उलट त्याच जनतेला चार खडे बोल सुनवायचे आणि विकासाचा केवळ आभास निर्माण करणाऱ्या गप्पा मारत जनतेला गुंगवून कसे ठेवता येईल यासाठी प्रयत्न करायचे. मूलभूत प्रश्नांना बगल द्यायची हेच या वक्तव्यातून दिसून येते. सरकारी रुग्णालयात चांगले उपचार, आरोग्यसेवा मिळत नाही हे खरे. मात्र, या सेवा किंवा उपचार मिळावेत यासाठी प्रयत्न करण्याची जबाबदारी सत्ताधारी म्हणून गडकरींची आहे की नाही? ती पार पाडण्याचे सोडून ते जर अशी भाषा वापरत असतील तर हे कर्तव्यापासून पळ काढणे झाले. अशी वक्तव्ये करण्यापेक्षा ते सरकारी रुग्णालयांचे आरोग्य सुधारू, तिथे सर्व सोयी उपलब्ध होतील याकडे जातीने लक्ष देऊ असे का म्हणत नाहीत? सरकारच्या माध्यमातून हे करवून घेण्यात आम्हाला अपयश येत आहे असे तर गडकरींना सुचवायचे नाही ना! सरकारी रुग्णालये एवढी वाईट असतील तर ‘एम्स’ उपराजधानीत आणण्यासाठी गडकरी एवढे आग्रही का? आजही रायपूरच्या एम्सची अवस्था अतिशय वाईट आहे. तिथे डॉक्टर्सच नाहीत. मग गडकरींच्या खरे बोलण्याचा खरा अर्थ काढायचा झाला तर येथे येऊ घातलेले एम्स सुद्धा पांढरा हत्तीच ठरणार, तरीही ते आणायचा अट्टाहास का? केवळ लोकांना आकर्षित करण्यासाठी हा कोटय़वधीचा खर्च केला जातो आहे असे तर नाही ना! आजही ग्रामीण व दुर्गम भागात सरकारी रुग्णालये हाच गरिबांचा आधार आहे. खासगी भागीदारीतून कितीही रुग्णालये उभी राहिली व अशा रुग्णालयांनी गरिबांच्या मोफत उपचाराच्या कितीही गप्पा केल्या तरी वास्तवात त्यात गरिबांना स्थानच नसते. अशा स्थितीत सरकारी रुग्णालये दुरुस्त करण्याचे सोडून खासगी प्रकल्पांची तरफदारी करायची हा प्रकार सत्ताधाऱ्यांना शोभतो का? लोकसभेच्या सभापती सुमित्रा महाजन शेतकरी आत्महत्यांची राजधानी असलेल्या अमरावतीत तेच बोलल्या. शेतकऱ्यांनी सरकारकडून फार अपेक्षा ठेवू नये असा त्यांच्या म्हणण्याचा मथितार्थ होता. याच महाजन ज्या पक्षाच्या आहेत, त्याच पक्षाच्या नेत्यांनी निवडणुकीपूर्वी शेतकऱ्यांना वारेमाप आश्वासने दिली होती. खचलेल्या शेतकऱ्यांच्या पाठीशी आम्ही ठामपणे उभे राहू, शेतमालाला उत्पादन खर्चाच्या दीडपट भाव देऊ असे खुद्द नरेंद्र मोदींनीच म्हटले होते. त्याचे काय झाले यावर महाजन चकार शब्द काढत नाहीत, उलट आता सरकारवर अवलंबून राहू नका, असा शहाजोगपणाचा सल्ला देतात. हे पळ काढणे नाही तर काय आहे? सत्ता मिळाली की नेत्यांची भाषा बदलते. अगदी रेल्वेगाडीने रुळ बदलावेत तशी. दुर्दैवाने सामान्य मतदार या नेत्यांच्या आधीच्या भाषणांना भुलतो आणि नंतर पश्चात्ताप करत राहतो. आता तोच अनुभव सारे घेत आहेत. कर्जमाफी, दहा हजाराचा अग्रीम यावरून शेतकरी कमालीचा कावला आहे. त्याला मदत करा, असा संदेश कार्यकर्त्यांना देण्याचे सोडून हे सत्ताधारी आधीच्या आश्वासनांवरून घूमजाव करत असतील तर सामान्य जनतेला, शेतकऱ्यांना हात चोळत बसण्याशिवाय दुसरा पर्याय उरत नाही. सध्या असे बोटे मोडत बसणे साऱ्यांच्या नशिबी आले आहे. नितीनभाऊंनी आणखी एका कार्यक्रमात अधिकाऱ्यांना ठोकून काढण्याची भाषा केली. ठोकून काढणे हा त्यांचा आवडता शब्द आहे. केंद्रात मंत्री झाले तरी महालातला हा शब्द त्यांना सोडवत नाही. आजवर अनेकदा त्यांनी तो वापरला आहे. असे ठोकून काढण्याने समस्या सुटतात का? हा खरा प्रश्न आहे. नोकरशाही मुजोर व नाठाळ असते हे खरे! पण त्याच नोकरशाहीकडून कामे करवून घ्यायची असतात, ते जमत नसेल तर सत्ताधारी म्हणून तुम्ही अपयशी ठरता, या वास्तवाकडे हे नेते लक्ष देत नाहीत. ठोकून काढण्याची भाषा टाळ्या मिळवते, पण प्रश्न कायम राहतो. हे जनतेच्या लक्षात येते हो, असे सांगायची वेळ आज आली आहे. नेत्यांचे हे असे काटकोनात फिरणे आणि त्यांच्या परिवारातील व्यक्तींचे प्राचीन युगात वावरणे हेच आजचे खरे दुखणे झाले आहे. संघ परिवाराशी संबंधित एका निवृत्त अभियंत्याने परवा उपराजधानीत शेकडो अभियंत्यांसमोर पुष्पक विमानाचे तारे तोडले. पुराणात कथन केलेले हे विमान केवळ कल्पनाविलास आहे, असे जयंत नारळीकरांनी हजारवेळा स्पष्ट केले आहे. तरीही त्यांना तसेच अनेक वैज्ञानिकांना खोटे ठरवून सामान्य जनतेला पुराणातल्या वांग्याची भाजी खाऊ घालण्याचा उद्योग सध्या जोमात सुरू आहे. हे प्रकार अगदी जाणीवपूर्वक केले जात आहेत. बरे, पुष्पक नावाचे विमान आधी होते हे मान्य केले तरी आता त्याचा काय उपयोग, या प्रश्नांचे उत्तर ही कथा सांगणाऱ्या एकाही ‘बाबा’कडे नाही. अशा कथा सांगून देशाची प्रगती होत नाही; तरीही हे सांगण्याचा अट्टाहास का, या प्रश्नाच्या उत्तरात सारे दडले आहे. सामान्य जनतेसमोर असे आभासी युग उभे केले की त्यात तो रमेल आणि वास्तवाचे भान हरपून बसेल हाच डाव यामागे आहे. कुपोषण, भूक, गरिबी, शेतकरी आत्महत्या, नक्षलवाद यासारख्या प्रश्नांना भिडण्याऐवजी हे पुष्पकाचे मिथक, ठोकून काढण्याची भाषा, सरकारवर अवलंबून राहू नका असे सांगणे अधिक सोपे असते. कर्तव्यापासून दूर पळण्याचा व अंधविश्वासाचे युग निर्माण करण्याचा हा प्रकार आता सत्ताधारी व त्यांच्या परिवाराकडून सर्रास सुरू झाला आहे. त्याला जनता भुलेल का? वास्तवाचे भान विसरून यात रमेल का? शब्द फिरवणाऱ्या नेत्यांवर पुन्हा विश्वास टाकेल का? याची उत्तरे येणारा काळच देणार आहे. devendra.gawande@expressindia.com
