‘जस्टिस डिले जस्टीस डिनाई’ अशी एक इंग्रजीत म्हण आहे. माहिती अधिकार कायद्याबाबत देखील असेच घडत आहे. अडीच वर्षांपासून राज्यातील सातही विभागीय माहिती आयुक्त पदे रिक्त असल्याने २० हजारांहून अधिक अपील प्रलंबित आहेत. जनतेला माहितीचा अधिकार मिळाला. परंतु त्या विभागातील सक्षम अधिकाऱ्यांची पदे रिक्त ठेवून राज्य सरकार या कायद्यालाच सुरुंग लावत आहे. राज्यातील सात विभागीय माहिती आयुक्त पदे मागील अडीच वर्षांपासून रिक्त आहेत. या आयुक्तांचा कार्यकाळ २०१८ मधेच संपुष्टात आला. आता सर्व कारभार अतिरिक्त प्रभारींवर सुरू आहे. राज्यातील नागपूर, अमरावती, औरंगाबाद, पुणे, बृहन्मुंबई, कोकण आणि नाशिक येथे विभागीय माहिती आयुक्त नेमले जातात. ज्यांना माहिती अधिकार कायद्याची जाण आहे, सामाजिक क्षेत्रात ज्यांनी उल्लेखनीय काम केले आहे व लोकशाहीतील अधिकार व कर्तव्ये याबाबत ज्यांचे स्पष्ट विचार आहेत अशा अनुभवी व्यक्तींची सामान्य प्रशासन मंत्रालयाकडून विभागीय माहिती आयुक्त म्हणून नेमणूक केली जाते. विशेष म्हणजे, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे सामान्य प्रशासन मंत्रालयाचा कारभार आहे. नवीन विभागीय आयुक्तपद रिक्त असल्याने माहिती अधिकार कायद्याच्या संदर्भातील राज्यात सुमारे २० हजार अपील प्रलंबित आहेत. विभागीय माहिती आयुक्त पदावरील नेमणुका न करणे म्हणजे एकप्रकारे ‘अपारदर्शकतेचे’ समर्थन करणारे आहे, अशी टीका आता व्हायला लागली आहे. दुसरीकडे ऑनलाईन पद्धतीने सुनावणी घेण्याची प्रक्रिया राज्यसरकारने प्रभारी माहिती आयुक्तांद्वारे सुरू केली आहे. कार्यकाळ संपून अडीच वर्षे झालेल्या अधिकाऱ्यांतर्फे ऑनलाईन सुनावणी घेणे व प्रकरणे निकालात काढणे हे वाईट प्रशासनाचे लक्षण असल्याची टीकाही होत आहे. माहिती उपायुक्त नेमण्याची नितांत गरज असूनही राज्य सरकार या बाबतीत उदासीन आहे. माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांचे खच्चीकरण अनेक ठिकाणी प्रभारींकडे विभागीय माहिती आयुक्तपदाचा भार असल्याने सुनावणीला विलंब होत आहे. माझे एक अपील तर सात महिन्यांपासून प्रलंबित आहे. अशाप्रकारे कित्येक महिने माहिती प्राप्त करण्यासाठी हेलपाटे घालायला लावून माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांचे खच्चीकरण केले जाऊ नये. राज्यातील सात विभागीय माहिती आयुक्तांच्या नेमणुका तातडीने करण्यात याव्यात. - अभय कोलारकर, माहिती अधिकार कार्यकर्ते.
