गेल्या वर्षीच्या अर्थसंकल्पातील अनेक घोषणा अपूर्ण ठेवून यावर्षी नवीन घोषणा करताना तारांबळ उडाल्यामुळे सरकारकडून आर्थिक सुधारणांचे निर्णय राहून गेले, असे प्रतिपादन लोकसत्ताचे संपादक आणि अर्थतज्ज्ञ गिरीश कुबेर यांनी येथे केले. राजहंस प्रकाशन आणि डॉ. दंदे फाऊंडेशन यांच्या संयुक्त विद्यमाने लक्ष्मीनगरातील सायंटिफिक सभागृहात ‘केंद्रीय अर्थसंकल्प २०१७’ या विषयावर कुबेर यांचे व्याख्यान आयोजित करण्यात आले होते. दोन तासांच्या भाषणात कुबेर यांनी अनेक मुद्यांची अभ्यासपूर्ण मांडणी केली. ते म्हणाले की, २०१४ मध्ये बहुमताने सत्तेत आलेल्या मोदी सरकारकडून आर्थिक सुधारणांसाठी कठोर निर्णयांची अपेक्षा होती, पण या अर्थसंकल्पात या दिशेने कुठलीही पावले उचलली गेली नाहीत, असे दिसते. निर्गुंतवणुकीकरणाच्या मुद्यावर सरकार अजूनही जुन्याच पध्दतीने काम करीत आहे. या क्षेत्रातून यंदा ३६ हजार कोटींच्या उत्पन्नाचे उद्दिष्ट ठेवले होते. त्या तुलनेत २८ हजार कोटी रुपयेच येण्याची शक्यता आहे. यंदा ७२ हजार कोटी रुपयांचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. मागील १० वर्षांत ४० हजार कोटींपेक्षा जास्त उत्पन्न या क्षेत्रातून झालेले नाही. सरकारकडून अजूनही १०० ते १५० कोटींनी तोटय़ात असलेले उद्योग चालविले जात आहेत. एअर इंडियाचा तोटा ४२ हजार कोटींवर गेला आहे. बँकांचे बुडित कर्ज ४ लाख कोटींवर गेले आहे. बँक व्यवस्था सुधारण्यासाठी १ लाख ८० हजार कोटी रुपये लागणार आहेत. २०१४ मध्ये यासंदर्भात पुणे येथे झालेल्या परिषदेत ठोस उपाययोजना करण्याचे आश्वासन दिले होते. त्याला अद्याप सुरुवातही झालेली नाही. आर्थिक सुधारणा हाच यावर पर्याय आहे. मात्र, सरकार असूनही ते धाडस दाखवित नाही. कृषी क्षेत्रासाठीच्या अनुदानावरही त्यांनी टीका केली. यावर्षी कृषीसाठी ९२ हजार ७४२ कोटींची, तर खतांवरील अनुदानासाठी १ लाख ५९ हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. यात मोठय़ा प्रमाणात भ्रष्टाचार होतो, अशी भूमिका सत्तेत येण्यापूर्वी भाजपची होती. आता सत्तेत आल्यावर त्याला त्यांनी हातही लावलेला नाही. असेच महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार योजनेबाबतही घडले आहे. भ्रष्टाचाराचे प्रतीक म्हणून या योजनेचा उल्लेख केला जात होता. ही योजना बंद करू, असे भाजप नेते म्हणत होते. प्रत्यक्षात या योजनेसाठी ४८ हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली. अर्थसंकल्प मांडणीच्या दहा घटकांपैकी एक घटक हा युवकांशी संबंधित आहे. पुढील काळात देशातील ६५ टक्के लोकसंख्या २५ ते ४० वयोगटातील असेल. सध्याचा विचार केला, तर दर महिन्याला १० लाख रोजगार निर्माण व्हायला हवेत, पण प्रत्यक्षात ३ ते ३.५ लाखही होत नाहीत. आर्थिक सुधारणा न केल्यास ही दरी आणखी वाढेल. शिक्षणक्षेत्राकडेही सरकारचे दुर्लक्ष झाले आहे. या क्षेत्रावर उत्पन्नाच्या फक्त ३.५ टक्के खर्च केला जातो. तो ६ टक्क्यापर्यंत नेण्याचे आश्वासन सरकारने पाळले नाही, याकडे कुबेर यांनी लक्ष वेधले. प्रास्ताविक राजहंस प्रकाशनचे नरेश सब्जीवाले यांनी, तर संचालन जया सब्जीवाले यांनी केले. दंदे फाऊंडेशनचे डॉ. पिनाक दंदे उपस्थित होते. ठळक मुद्दे - नोटाबंदीमुळे गरीब आणि श्रीमंत यांच्यात दरी वाढली. - राजकीय पक्षांच्या रोख देणग्यांवर २ हजार रुपयांपयर्ंत घातलेल्या मर्यादेमुळे या क्षेत्रातील भ्रष्टाचार संपणार नाही. त्यासाठी त्यांच्या खर्चावर नियंत्रण हवे. - इंडियन बँक असोसिएशनच्या माहितीनुसार नोटाबंदीनंतरच्या दोन महिन्यात बँकेबाहेरील ग्राहकांची सुरक्षा व अतिरिक्त मोबाइल व्हॅन, यावर एकूण ३२ हजार कोटी रुपये खर्च झाले. - लघुउद्योगांसह मोठय़ा उद्योगांनाही प्रोत्साहन द्यावे लागेल.
