जंगल आणि वन्यजीवांचे संरक्षण करताना अपुऱ्या सुविधांअभावी वनखात्यातील अधिकारी, कर्मचारी काम करीत आहेत. मात्र या वनाधिकाऱ्यांच्या संरक्षणाकडे सरकारचे गेली कित्येक वर्षे दुर्लक्ष होत असल्याने २०१२ ते २०१७ या पाच वर्षांत देशात प्राणी तसेच तस्करांच्या हल्ल्यात १६२ वनकर्मचारी शहीद झाले. वनशहीद दिनाच्या निमित्ताने (११ सप्टेंबर) वन कर्मचाऱ्यांचे संरक्षण आणि शहिदांच्या कुटुंबीयांसाठी सुविधा उपलब्ध करून देण्याची मागणी भारतीय वनसेवा अधिकारी असोसिएशनने केंद्रीय पर्यावरण, वने आणि हवामानबदलमंत्री प्रकाश जावडेकर यांना पत्राद्वारे केली. प्राण्यांच्या आणि तस्करांच्या हल्ल्यात वनकर्मचाऱ्यांचा मृत्यू होतो किंवा अनेकदा त्यांना अपंगत्व येते. परिणामी त्यांच्यावर अवलंबून असलेल्या कुटुंबीयांचे भवितव्य धोक्यात येते. काही महिन्यांपूर्वी महाराष्ट्रातील वर्धा जिल्ह्य़ात वाळू तस्करांनी वनाधिकाऱ्यांवर हल्ला केला. सातत्याने या घटना घडत असल्याने वनाधिकारी व कर्मचाऱ्यांना सोयीसुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी आवश्यक राष्ट्रीय धोरण व मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्याचे निर्देश देण्यात यावेत, अशी मागणी आयएफएस असो.चे सरचिटणीस एस. पी. यादव यांनी केली. गरज का? भारतात सुमारे ५० हजार क्षेत्रीय कर्मचारी आहेत. कुटुंब आणि समाजसुखापासून दूर राहात तसेच वेळप्रसंगी वैयक्तिक खर्चातून ते वनांचे संरक्षण करतात. असाहाय्य गावकरी आणि वन्यप्राण्यांमधील संरक्षणाची अतूट भिंत म्हणूनही ते कार्यरत असतात. लाकूड तस्कर, वाळू व खाण माफिया, संघटित शिकाऱ्यांपासून ते पर्यावरणाचे रक्षण करतात. मागण्या काय? * सेवेवर असताना वनकर्मचाऱ्याचामृत्यू झाल्यास कुटुंबातील सदस्यांना २५ लाख रुपयांची मदत द्यावी. * जखमी कर्मचाऱ्यांना तातडीने वैद्यकीय मदत मिळावी आणि त्याच्या उपचाराचा संपूर्ण खर्च उचलण्यात यावा. * सैन्य दलातील शहिदांच्या मुलांसाठी असणारी पंतप्रधान शिष्यवृत्ती योजना वनशहिदांच्या मुलांसाठी राबवली जावी. * पोलीस खात्यात दिले जाणारे राष्ट्रपती शौर्यपदक वनखात्यात शौर्य बजावणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनाही दिले जावे.
