५ हजारांवर संस्था आर्थिक अडचणीत * ५० हजार संस्था केवळ कागदावर * सरकार नवीन कायदा करणार नफेखोरीसाठी स्थापन करण्यात आलेल्या साडेपाच हजारावर सहकारी पतसंस्था संस्था आर्थिक अडचणीत असून त्यात ठेवीदारांच्या रक्कमा अडकल्या आहेत तर केवळ राजकीय सोयीसाठी स्थापन करण्यात आलेल्या ५० हजारांवर संस्था या केवळ कागदोपत्री आहेत, सरकारने याबाबतची गंभीर दखल घेतली असून यासंदर्भात नवीन धोरण तयार करण्यात येणार आहे. राज्याचे सहकार राज्यमंत्री दादाजी भुसे यांनी ‘लोकसत्ता’शी बोलताना ही माहिती दिली. राज्य सरकारकडून राबविण्यात येणाऱ्या विविध योजनांच्या संदर्भात भुसे यांच्याशी चर्चा केली असता त्यांनी सहकारातील गैरप्रकारावर टांच आणण्यासाठी नवीन कायदा तयार करणार असल्याचे संकेतही दिले. राज्यात सध्या सरासरी १५ हजारांवर संस्थांची नोंदणी झाली आहे. अनेक संस्थांना शासनाचे पाठबळ आहे असा आभास निर्माण केला जातो. काही संस्थांतर्फे विविध योजना जाहीर करून, अधिक व्याज दराचे प्रलोभन ठेवीदारांकडून ठेवी गोळा करतात. काही संस्था भूखंड खरेदी विक्रीचेही व्यवहार करतात. या प्रलोभनांना सामान्य ठेवीदार बळी पडतात. सुरुवातीचे काही दिवस व्यवस्थित कामकाज चालल्यानंतर या संस्था त्यांच्याच चुकीमुळे बंद पडतात. त्याचा फटका ठेवीदारांना बसतो. सरकार म्हणून काही तरी करावी, अशी मागणी ठेवदारांकडून केली जाते. हा विचार लक्षात घेऊनच यासंदर्भात सरकार कायदा करणार आहे. यात पतसंस्थांबाबत मार्गदर्शक तत्त्वे तयार केली जातील. उदा. व्याजदर काय असावे, त्याची आकारणी कशी असावी, कर्ज किती व कोणाला द्यावे, ठेवींच्या सुरक्षेबाबत नियम आदींचा त्यात समावेश आहे, असे भुसे यांनी स्पष्ट केले. हा कायदा झाल्यावर लोकांना फसविणाऱ्या संस्थांवर कारवाई करणे शासनाला सोयीचे होणार आहे. नागपूरसह इतरही जिल्ह्य़ात अनेक पतसंस्थांमध्ये सामान्य नागरिकांचे कोटय़वधी रुपये अडकले आहेत. हे येथे उल्लेखनीय. आर्थिक अडचणीत असलेल्या पतसंस्थांप्रमाणेच कागदोपत्री संस्थांची संख्याही मोठी आहे. अशा संस्थांचा शोध घेण्यासाठी राबविण्यात आलेल्या अभियानात ही बाब प्रकर्षांने पुढे आली. राज्यात २.५ लाखांपेक्षा अधिक नोंदणीकृत संस्था आहेत. त्यापैकी ५० हजारांपेक्षा अधिक फक्त कागदोपत्री असल्याचे आढळून आले आहे. बँका, बाजार समिती, दुग्ध संघ यासारख्या संस्थांवर जाण्यासाठी संस्था स्थापन करून आपली राजकीय सोय काही नेते मंडळी करतात. मात्र त्यानंतर या संस्थांचे काहीच काम उरत नाही. अशा संस्थांची नोंदणी रद्द करण्यात येणार असल्याचेही भुसे यांनी स्पष्ट केले. सहकारी संस्थांना ‘ऑनलाईन’ होण्यास यापूर्वीच सांगण्यात आले असून त्यानुसार कार्यवाही सुरू आहे.
