|| देवेश गोंडाणे कुलगुरू निवड समितीमध्ये सरकारच्या प्रतिनिधींची संख्या वाढवण्याची शिफारस नागपूर : महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम २०१६ मध्ये सुधारणा सुचवण्यासाठी स्थापन केलेल्या समितीने आपला अहवाल मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या सुपूर्द केला असून राज्यपालांना असलेले कुलगुरू निवडीचे अधिकार कमी करण्याची शिफारस या अहवालात करण्यात आल्याची माहिती आहे. कुलगुरू निवड समितीमध्ये राज्य सरकारच्या प्रतिनिधींची संख्या वाढवावी अशी मुख्य शिफारस करण्यात आली आहे. यामुळे अंतिम पाच उमेदवारांच्या निवडीमध्ये या प्रतिनिधींची भूमिका महत्त्वाची राहणार आहे. याशिवाय कुलसचिवपद हे प्रशासकीय असावे व विद्यापीठांमध्ये दोन प्र-कुलगुरू असावे, अशा शिफारशीही करण्यात आल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. विद्यापीठ कायदा २०१६ मध्ये नामनिर्देशित सदस्यांची संख्या सर्वाधिक असल्याने भाजप सरकारच्या काळात राज्यातील बहुतांश विद्यापीठांमध्ये संघ विचारधारेच्या लोकांची कुलगुरूपदी नियुक्ती झाल्याचा आरोप महाविकास आघाडीतील नेत्यांकडून करण्यात आला होता. त्यामुळे विद्यापीठ अनुदान आयोगाचे माजी अध्यक्ष डॉ. सुखदेव थोरात यांच्या अध्यक्षतेखाली विद्यापीठ कायद्यात सुधारणा सुचवण्यासाठी ऑक्टोबर २०२० मध्ये १३ सदस्यांची समिती तयार करण्यात आली होती. समितीने कायद्यात सुधारणा करण्याच्या दृष्टीने सर्व शिक्षक, शिक्षकेतर सेवक, संघटना, विद्यार्थी, पालक व समाजातील इतर घटकांकडून ऑनलाइन सूचना मागवल्या होत्या. या सगळ्यांचा अभ्यास करून समितीने आपला अहवाल दिला आहे. कुलगुरू निवडीचे अधिकार हे सरकारकडे असावे, अशी मागणी महाविकास आघाडी सरकारमधील नेत्यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली होती. या पार्श्वभूमीवर सुधारणा समितीने कुलगुरू निवडीचे अधिकार राज्य सरकारकडे दिले नसले तरी निवड समितीमध्ये राज्य सरकारच्या प्रतिनिधींची संख्या अधिक असावी अशी शिफारस केली आहे. कायद्यानुसार कुलगुरू निवड समितीमध्ये राज्य सरकारकडून उच्च शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव हे एकमेव सदस्य राहतात. अन्य सदस्यांची निवड ही विद्यापीठ प्राधिकारण आणि राज्यपालांकडून होत असते. त्यामुळे आता निवड समितीमध्ये राज्य सरकारचे प्रतिनिधी अधिक ठेवण्यासह विद्यापीठ प्राधिकरणामध्येही नामनिर्देशित सदस्यांची संख्या कमी करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. यामुळे राज्यपालांकडे कुलगुरू निवडीसाठी जाणारी पाच उमेदवांची नावे अंतिम करण्यामध्ये राज्य सरकारच्या प्रतिनिधींची महत्त्वाची भूमिका राहणार आहे. २३ सप्टेंबरला अंतिम स्वरूप अहवालातील सुधारणांवर २३ सप्टेंबरला सखोल चर्चा केली जाणार आहे. यानंतर अहवालाला अंतिम स्वरूप देत हिवाळी अधिवेशनामध्ये सुधारणा विधेयक मांडले जाण्याची शक्यता आहे. अहवालासंदर्भात विचारणा करण्यासाठी डॉ. सुखदेव थोरात यांना संपर्क साधला असता त्यांनी सध्या यावर बोलण्यास नकार दिला.
