महाराष्ट्र कारागृह विभागाचा निर्णय कारागृहात शिक्षा भोगत असताना पदवी किंवा पदव्युत्तर शिक्षण घेणाऱ्यांना आता तीन महिन्यांपर्यंत शिक्षेत सूट देण्याचा निर्णय महाराष्ट्र कारागृह विभागाने घेतला आहे. त्यासंदर्भात सर्व कारागृह अधीक्षक, विभागीय तुरुंग उपमहानिरीक्षकांना एका परिपत्रकाद्वारे ही माहिती देण्यात आली असून त्याची अंमलबजावणी यंदापासून सुरू होणार आहे. भारतीय योग विद्येला जागतिक पातळीवर मान्यता मिळाल्यानंतर जागतिक योगदिनाचे औचित्य साधून महाराष्ट्र कारागृह प्रशासनाने दोन वर्षांपूर्वी योग करणाऱ्या कैद्यांना तीन महिन्यांपर्यंत शिक्षेत कपात करण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयाचे सर्वत्र स्वागत झाले आणि अनेक कैदी योग करू लागले. यामुळे कैद्यांचे शारीरिक व मानसिक आरोग्य उत्तम राहू लागले. मात्र, कारागृहाचे ‘सुधारणा, पुनर्वसन’ हे घोषवाक्य असून कैद्यांमध्ये सुधारणा व कारागृहाबाहेर पडल्यानंतर त्यांचे पुनर्वसन व्हावे, यासाठी कारागृह प्रशासनाकडून अनेक प्रयत्न केले जातात. शिक्षा ठोठावण्यात आलेल्या कैद्यांना शेती, सुतारकाम, हातमाग आदी कामे शिकविली जातात. जेणेकरून तो कारागृहाबाहेर पडल्यानंतर त्याला रोजगार उपलब्ध होईल व तो पुन्हा वाममार्गाला लागणार नाही. मात्र, एखाद्याला सुधारणा आणि प्रगतीसाठी शिक्षणाशिवाय पर्याय नाही. शिक्षणाने माणूस सुशिक्षित होतो. शिक्षणााने माणसाला बरे-वाईट समजायला लागते. त्यामुळे कारागृहाबाहेर पडल्यानंतर त्यांना नव्याने आयुष्याची सुरुवात करण्यास मदत होईल. अनेक कैदी बारावीपर्यंतच शिक्षण घेतलेले असतात. त्यानंतर आकस्मिकपणे घडलेल्या गुन्ह्य़ात ते कारागृहात येतात. त्यांना कारागृहात पुढील शिक्षण घेता यावे म्हणून कारागृह प्रशासनाने यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठ आणि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विद्यापीठाद्वारे संचालित अनेक अभ्यासक्रम कैद्यांसाठी उपलब्ध करून दिले आहेत. काही कैदी अभ्यासक्रमाला प्रवेश घेतात आणि उत्तीर्णही होतात, परंतु आता अधिकाधिक कैद्यांनी पदवी आणि पदव्युत्तर शिक्षण घ्यावे, यासाठी शिक्षेत कपात करण्याचा निर्णय घेतला आहे. अधीक्षक, उपमहानिरीक्षकांना अधिकार कारागृह विभागाकडून एक परिपत्रक काढण्यात आले आहे. त्यानुसार पदवी व पदव्युत्तर अभ्यासक्रम पूर्ण केल्यानंतर कैद्यांच्या शिक्षेत तीन महिन्यांपर्यंत कपात केली जाऊ शकते. १ महिन्यापर्यंतच्या शिक्षेची सूट देण्याचे अधिकार तुरुंग अधीक्षकांना आहेत, तर त्यापेक्षा अधिक आणि २ महिन्यांपर्यंत शिक्षेत सूट देण्याचे अधिकार तुरुंग उपमहानिरीक्षकांना आहेत. त्यापेक्षा अधिक म्हणजे ३ महिन्यांची सूट देण्याचे अधिकार महानिरीक्षकांना आहेत. मात्र, कैद्याच्या पदवी अभ्यासक्रमातील यशावर त्याच्या शिक्षेचे दिवस ठरतील. त्याबाबतचा प्रस्ताव हा तेथील अधीक्षकांना तयार करावा लागेल. - डॉ. भूषणकुमार उपाध्याय, तुरुंग महानिरीक्षक, अतिरिक्त पोलीस महासंचालक.
