देवेश गोंडाणे राज्यातील २० टक्के व ४० टक्के अनुदानास पात्र असणाऱ्या शाळांनी तात्काळ बिंदूनामावली पूर्ण करून घ्यावी, असे आदेश प्राथमिक शिक्षण संचालक दत्तात्रय जगताप यांनी दिले आहेत. मात्र,२० टक्क्यांचे अनुदान सुरू करताना बिंदूनामावलीची तपासणी मागासवर्ग कक्षाकडून आधीच करून घेतली आहे तर त्रिस्तरीय समितीकडून तपासणी करूनच शाळा अनुदानास पात्र ठरवण्यात आल्या आहेत. असे असतानाही पुन्हा तेच कारण पुढे करून सरकार अनुदान वितरणात खोडा घालत असल्याची टीका शिक्षक वर्गाकडून होत आहे. राज्यातील सप्टेंबर २०१९ मध्ये अनुदानास पात्र घोषित केलेल्या एकूण १४,८९५ शिक्षक-शिक्षकेतर सेवकांना हे अनुदान मिळणार आहे. मात्र, अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात मंजुरी मिळूनही वित्त विभागात अडकून पडलेल्या अनुदानास आता बिंदूनामावलीचा खोडा निर्माण करण्यात आला आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेत राज्यातील २० टक्के व ४० टक्के अनुदानास पात्र शाळांना अनुदान वितरित करण्यासाठी बैठक घेण्यात आली. त्यात बिंदूनामावली अद्ययावत नसल्यामुळे अनुदान वितरित करण्यात अडचणी येत असल्याचे वित्त विभागाने निदर्शनास आणून दिले. त्यामुळे येत्या दोन महिन्यांच्या कालावधीमध्ये धडक मोहीम राबवून संबंधित शाळांची बिंदूनामावली तयार करावी, असे निर्देश राज्याच्या सर्व शिक्षण उपसंचालक व जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शिक्षण अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. मात्र, २० टक्क्यांचे अनुदान सुरू करताना बिंदूनामावलीची तपासणी मागासवर्ग कक्षाकडून करून घेतली आहे. मात्र, पुन्हा तेच कारण पुढे केले जात आहे. आधीच झाली तपासणी विनाअनुदानित शाळा व कनिष्ठ महाविद्यालयातील शिक्षकांच्या नियुक्ती प्रस्तावाला मंजुरी आहे. शासनाने जे निकष ठरवले त्यानुसार त्रिस्तरीय तपासणी झाली आहे. प्रथम गटशिक्षणाधिकारी, शिक्षणाधिकारी, उपसंचालक, संचालक आणि आयुक्तांनी तपासणी केल्यावर पात्र शाळांची यादी मंत्रालयात गेली. त्यानंतर वित्त विभागानेही महाविद्यालय तपासल्यानंतर अनुदान मंजूर झाले. बिंदूनामावली अद्ययावत असल्यामुळेच या शाळांना पात्र ठरवण्यात आले आहे. असे असतानाही पुन्हा बिंदूनामावलीचा प्रश्न उपस्थित करून शाळांना अनुदानापासून वंचित ठेवण्याचा डाव रचला जात असल्याचा आरोप होत आहे. बिंदूनामावली अद्ययावत असल्याशिवाय शाळा पात्रच ठरू शकत नाही. ज्या लोकांची बिंदूनामावली अद्ययावत नाही त्यांना अनुदान देऊ नका, हा साधा मार्ग आहे. मात्र, शिक्षकांना न्यायापासून वंचित ठेवण्याचा हा डाव दिसतोय. - प्रा. संतोष वाघ, राज्य कार्याध्यक्ष, राज्य उच्च माध्यमिक कमवी शाळा कृती संघटना.
