नियम डावलून वृक्षतोड सुरू; प्रमाण ९० टक्क्याहून ७० टक्क्यांवर विकासकामांच्या नावावर शहरात अवैध वृक्षतोडीला ऊत आला असून अनेक भागात नियम डावलून वृक्षतोड केली जात आहे. यामुळे शहरातील हिरवळीचे प्रमाण ९० टक्क्यांवरून जवळजवळ ७० टक्क्यांपर्यंत खाली आले आहे. ग्रीन विजिल फाऊंडेशनच्या अभ्यासातून ही धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. शहरात होणारी बेसुमार अवैध वृक्षतोड आणि त्यामुळे कमी झालेले हिरवळीचे प्रमाण, या कारणाने तर महापालिकेचा उद्यान विभाग गेल्या दहा वर्षांपासून वृक्षगणना टाळत नाही ना, असाही संशय आता यायला लागला आहे. गेल्या चार वर्षांत अवैध वृक्षतोडीचे प्रमाण वाढले असून मेट्रोमुळे सुमारे ११०० झाडांचा बळी गेला आहे. परवानगी न घेता मेट्रोकडून अवैध वृक्षतोड सर्रास सुरू आहे. शंकरनगर येथे ९ जानेवारी २०१७ ला तब्बल पाच पूर्ण वाढ झालेले वृक्ष मेट्रोने परवानगी न घेता तोडले. ग्रीन विजिलमुळे हा प्रकार त्यावेळी उघडकीस आला. या संस्थेच्या मोहिमेमुळे शहरात अवैध वृक्षतोडीची अनेक प्रकरणे समोर येत आहेत. परिणामी, महापालिकेचा निद्रिस्त उद्यान विभाग कामाला लागला आहे. तरीही यातील किती प्रकरणात विभागाने कारवाई केली, हे मात्र अनुत्तरित आहे. झाडांमुळे घर आणि परिसरात पालापाचोळा साचतो, घरात फांद्या येतात, बांधकामात अडथळा येतो, अशी अनेक कारणे वृक्षतोडीसाठी दिली जातात. त्यासोबतच वृक्षतोडीच्या नियमांची जाण आणि त्याविषयीचे अज्ञान या दोन्ही गोष्टी देखील तेवढय़ाच कारणीभूत ठरत आहेत. दोन वर्षांपूर्वी वृक्षतोडीच्या नियमात बदल करण्यात आले. वृक्षतोडीसाठी आधी महापालिकेत गठित वृक्ष समितीकडे अर्ज करावा लागत होता. आता २५ पेक्षा कमी वृक्ष तोडायचे असतील तर वृक्ष समितीकडे जाण्याची गरजच नाही. परवानगीचे हे अधिकार पालिका आयुक्ताला आणि सोबतच अग्निशमन विभागाला सुद्धा देण्यात आले आहेत. याशिवाय या नियमातील इतरही बदलांचा फायदा घेत शहरात बेसुमार वृक्षतोड सुरू आहे. केवळ ३७ प्रकरणेच न्यायप्रविष्ट कशी? माहिती अधिकार कार्यकर्ते अभय कोलारकर यांना माहिती अधिकारातून प्राप्त झालेली माहिती धक्कादायक होती. एक जानेवारी २०१५ ते ३१ जानेवारी २०१७ पर्यंत केवळ ४ हजार १३७ वृक्षतोडीची परवानगी मागण्यात आली. त्यासाठी एक कोटी ७६ लाख २० हजार रुपये पालिकेच्या उद्यान विभागाकडे जमा करण्यात आले. अवैध वृक्षतोडीची केवळ ३७ प्रकरणेच न्यायप्रविष्ट असल्याचे सांगण्यात आले. प्रत्यक्षात शहरात अवैध वृक्षतोडीचे प्रमाण अधिक असताना केवळ ३७ प्रकरणेच न्यायप्रविष्ट कशी, असा प्रश्न आता निर्माण झाला आहे. अनामत रक्कम जास्त असल्याने गौडबंगाल शहरात पर्यावरणपूरक अनेक वृक्ष आहेत आणि ते तोडल्यावर त्यापोटी लावले जाणारे झाड देखील पर्यावरणपूरकच असावे, असा नियम आहे. त्यासाठी उद्यान विभागाकडून पाहणी व्हायला हवी, पण ती होत नाही. एक झाड तोडण्यासाठी भरावी लागणारी अनामत रक्कम पाच हजार रुपये आहे. ही रक्कम तब्बल तीन वर्षांनंतर झाड लावले की नाही आणि ते जगले की नाही हे पाहिल्यानंतर परत मिळते. ही रक्कम अधिक असल्याने सर्वसामान्य नागरिक परवानगीच्या भानगडीतच पडत नाहीत आणि परस्पर वृक्ष तोडून मोकळा होतो. - कौस्तुभ चटर्जी, संस्थापक, ग्रीन विजिल फाऊंडेशन ‘ग्रीन विजिल’मुळे अनेक वृक्ष वाचले ग्रीन विजिल या संस्थेने आतापर्यंत सेमिनरी हिल्सवरील १९४ वृक्ष, महाराजबागेपासून विद्यापीठाच्या वाचनालयाकडे जाणाऱ्या रस्त्यावरील ७६ आणि मातृसेवा संघाकडे जाणाऱ्या मार्गावरील आठ वृक्ष तोडण्यापासून वाचवले. याशिवाय गणेश टेकडी आणि सीताबर्डीतील बुटी वाडा अशा दोन ठिकाणची शंभर वर्ष वयाचे दोन पिंपळ वृक्ष अवैध तोडीपासून वाचवण्यात आले.
