चंद्रशेखर बोबडे मार्च महिन्यात निरीक्षण नोंदणी नाही; महिन्याअखेपर्यंतही शक्यता धूसर राज्यात भूजल सर्वेक्षण विभागाच्या माध्यमातून दरवर्षी उन्हाळ्यात घेण्यात येणाऱ्या भूजल नोंदी यंदा टाळेबंदीमुळे घेता येऊ शकल्या नाहीत. मार्च महिन्यात हे काम झाले नाही आणि टाळेबंदीला पुन्हा मुदतवाढ मिळाल्यास मे महिन्यातही ते होण्याची शक्यता नाही, असे संकेत या विभागाने दिले आहेत. भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा विभागाकडून दरवर्षी सरासरी पर्जन्यमान व त्या अनुषंगाने भूजल पातळीत झालेली वाढ किंवा घट यांचा तुलनात्मक अभ्यास केला जातो व त्यावरून राज्यातील पिण्याच्या पाण्याच्या संभाव्य टंचाईबाबत अंदाज व्यक्त केला जातो. यासाठी पावसाळ्यातील (सप्टेंबर-ऑक्टोबर) सरासरी पर्जन्यमानाचा आधार घेतला जातो. भूजलाच्या नोंदी घेण्यासाठी राज्यात एकूण ३९२० निरीक्षण विहिरी निश्चित करण्यात आल्या आहेत. या विहिरींचे साधारणपणे वर्षांतून चारवेळा म्हणजे ऑक्टोबर, जानेवारी, मार्च आणि मे महिन्यात निरीक्षण करून भूजलाची नोंद घेतली जाते. त्यावरून संभाव्य टंचाई अहवाल तयार केला जातो. २०१९-२० या वर्षांत ऑक्टोबर आणि जानेवारीत नोंदी घेण्यात आल्या. मात्र मार्च महिन्यात टाळेबंदीमुळे नोंदी घेण्यात आल्या नाहीत. सध्या मे महिना सुरू असून १७ मेपर्यंत टाळेबंदी आहे. तिला मुदतवाढ मिळाल्यास मे महिन्यातही नोंदी घेतल्या जाण्याची शक्यता कमीच आहे. यासंदर्भात भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणेच्या नागपूर कार्यालयाशी संपर्क साधला असता त्यांनी याला दुजोरा दिला. टाळेबंदीमुळे मार्च महिन्यात निरीक्षण विहिरींना भेटी देणे शक्य झाले नाही. टाळेबंदी उठवली गेली तर मे महिन्याच्या नोंदी घेतल्या जातील असे वरिष्ठ भूवैज्ञानिक वर्षां माने यांनी सांगितले. टंचाईची झळ यंदा कमी जानेवारीमध्ये घेण्यात आलेल्या नोंदीनुसार राज्यातील एकूण ११ तालुक्यातील ३१७ गावांमध्ये यावर्षी पाणीटंचाईच्या झळा बसण्याची शक्यता आहे. वेळीच उपाययोजना न केल्यास मेमध्ये गंभीर पेयजल संकट उद्भवू शकते, असे भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणेच्या जानेवारी २०२० च्या अहवालावरून स्पष्ट होते.
