हंगाम तोंडावर असताना शेतकरी साशंक; कृषी खात्याचे दुर्लक्ष बोंडअळीमुळे कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांचे मोठय़ा प्रमाणात नुकसान झाले. कीटकनाशक फवारणीतून विषबाधा झाल्याने काही शेतकरी, शेतमजुरांचे प्राण गेल्यानंतर शासकीय यंत्रणा खडबडून जागी झाली आणि बोंडअळी उच्चाटनासाठी ‘गुजरात पॅटर्न’ अवलंबण्याचे जाहीर केले. हंगाम सुरू होण्यास दहा दिवस शिल्लक असताना या पॅटर्नमधील केंद्रबिंदू असलेल्या शेतकऱ्यांपर्यंत अद्याप शासकीय यंत्रणा पोहोचलेली नाही. यामुळे बोंडअळीचा नायनाट करून शेतकऱ्यांना दिलासा मिळेल की नाही, याबाबत प्रारंभीच साशंकता आहे. पुढील वर्षी बोंडअळीची समस्या उद्भवणार नाही. त्यासाठी गुजरातच्या धर्तीवर उपाययोजना येथे अवलंबण्यात येईल, असे राज्य सरकारने सांगितले. त्यासंदर्भात डिसेंबर महिन्यापासून बैठका घेण्यात आल्या. त्याला मुख्यमंत्री आणि केंद्रीय कृषीमंत्रीदेखील उपस्थित होते. एका बैठकीला गुजरातमधील तज्ज्ञांना निमंत्रित करण्यात आले होते. राज्य सरकारकडून प्रशिक्षण कार्यक्रम तयार करण्यात आला. अ‍ॅग्रिकल्चर टेक्नालॉजी मॅनेजमेंट एजन्सीच्या (आत्मा) माध्यमातून प्रत्येक महिन्याला शेतक ऱ्यांना भेटी देण्याचे निश्चित करण्यात आले होते. तसेच कृषिमित्र आणि कृषिसेवकांनादेखील प्रशिक्षण दिले गेले, परंतु या यंत्रणेने बोंडअळीबाधित अमरावती जिल्ह्य़ात अंजनगाव सुर्जी येथील शेतकऱ्यांशी अद्याप संपर्क साधला नाही. या वर्षीच्या हंगामाला एक-दोन आठवडय़ांत सुरुवात होत आहे. शेतकरी बियाणे खरेदी करीत आहेत. काही शेतकरी पेरणीच्या तयारीत आहेत. गुजरात पॅटर्ननुसार हंगामापूर्वी तसेच हंगामानंतरही बोंडअळीला रोखण्यासाठी मार्गदर्शन प्रशिक्षित कार्यकर्त्यांकडून होणे आवश्यक आहे. तसेच शेतकऱ्यांना त्यांच्या मोहिमेत सहभागी करवून घेणे गरजेचे आहे, परंतु अद्याप तरी स्थिती गेल्या वर्षीप्रमाणेच दिसून येत आहे. यामुळे यंदा बोंडअळी प्रादुर्भाव सक्षमपणे रोखता येईल का, याबाबत प्रश्नचिन्ह आहे. असा आहे गुजरात पॅटर्न! गुजरात सरकारने ‘इन्सेक्ट रेझिस्टेन्स मॅनेजमेंट’ पद्धत कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोण्याची मोहीम उघडली. त्यासाठी राज्यातील कृषी तज्ज्ञ, कापूस संशोधक, कृषी खात्याचे कर्मचारी, स्वयंसेवी संस्था आणि खासगी कंपन्या यांचे गट तयार करण्यात आले. हे गट गावागावात जाऊन बीटी बियाण्यांची उपयोगिता, तंत्रज्ञनाचा वापर, जमिनीतील कीड नष्ट करण्याच्या पद्धती याविषयीचे प्रबोधन करतात. ‘आयआरएम’ काय आहे? ‘इन्सेक्ट रेझिस्टन्स मॅनेजमेंट’ (आयआरएम)मध्ये बियाणे कंपन्या, कृषी विभाग यांच्या मार्गदर्शनाखाली शेतकरी, व्यापारी आणि जिनर्स यांच्यात जागृती निर्माण करण्यासाठी मोहीम हाती घेतली. या मोहिमेअंतर्गत शेतकऱ्यांना रिफ्यूज प्लॉटिंग, पीबीडब्ल्यू मॉनिटरिंग, स्काऊटिंग, नियंत्रण उपाययोजना सुचवणे, मोठय़ा प्रमाणावर सापळे लावणे, पीक अदलाबदली करणे, शेताचे र्निजतुकीकरण अशा तक्त्यात दर्शवण्यात आलेल्या विविध उपायोजनांबाबत जागृत करण्यात येतात. जानेवारीत पऱ्हाटी काढली. काही लोकांनी शेतात जनावरे घातली. साधारणत: जूनच्या पहिल्या किंवा दुसऱ्या आठवडय़ात पेरणीला सुरुवात केली जाते. या वर्षी बियाणे बाजारात उशिरा आले. विक्रेते बोंडअळी येणार नाही, याची हमी घेत नाही, असे म्हणतो. आमच्याशी कृषी खाते किंवा इतर कोणत्याही खात्याच्या कर्मचाऱ्यांनी संपर्क साधला नाही. गावातील एकाही शेतकऱ्याला आजपर्यंत बोंडअळीचा प्रादुर्भाव रोखण्यासंदर्भात मार्गदर्शन, प्रशिक्षण मिळाले नाही. - प्रवीण बोके, बोंडअळीबाधित शेतकरी, अंजनगाव सुर्जी केंद्रीय कापूस संशोधन संस्थेतर्फे दर वर्षी शेतकरी आणि संबंधितांसाठी मार्गदर्शक सूचना जारी क रण्यात येतात. गुजरातमध्ये २०१४ पासून बोंडअळीचा प्रादुर्भाव वाढला होता. त्यानंतर तेथे २०१५-१६ मध्ये केंद्राच्या मार्गदर्शक सूचनांचे चांगल्या प्रकारे पालन होऊ लागले. त्यासाठी सर्व संबंधितांचे गट तयार करण्यात आले. त्याला ‘गुजरात पॅटर्न’ असे नाव मिळाले. महाराष्ट्रात अशाच प्रकारचे प्रयत्न सुरू आहेत. वणी आणि इतर दोन-तीन ठिकाणी कार्यशाळा झाल्या आहेत. - डॉ. व्ही. एन. वाघमारे, केंद्रीय कापूस संशोधन संस्था.
