21 January 2021

News Flash

हातबॉम्ब कंत्राट खासगी कंपनीला

सरकारी शस्त्र उत्पादन कारखान्यास डावलून ४०९ कोटींचा करार

(संग्रहित छायाचित्र)

राजेश्वर ठाकरे

सरकारी शस्त्र उत्पादन कारखान्याला डावलून हातबॉम्ब (हॅन्ड ग्रेनेड) निर्मितीचे कंत्राट नागपूर येथील सोलर समूहाला देण्यात आल्याचे स्पष्ट झाले आहे. सुमारे ४०९ कोटींच्या या करारावर सरकारी शस्त्र उत्पादन कारखाना मंडळाचे अधिकारी आणि कामगार संघटनांनी आक्षेप घेतला आहे. त्यामुळे या कंत्राटावरून राजकीय वादास तोंड फुटण्याचे संकेत आहेत.

संरक्षण खात्याने हातबॉम्बसाठी नागपूर येथील इकॉनॉमिक एक्सप्लोझिव्ह लि. (सोलर समूह) कंपनीशी करार केला आहे. त्यानुसार सोलर समूह लष्कराला १० लाख ‘मल्टी मोड हँड ग्रेनेड’चा पुरवठा करेल. संरक्षण संशोधन व विकास संघटनेने (डीआरडीओ) या ‘मल्टी मोड ग्रेनेड’ची रचना केली. या हातबॉम्बच्या सर्व चाचण्या जबलपूरजवळील खमेरिया येथील शस्त्र उत्पादन कारखाना तसेच नागपूरच्या सोलर समूहाने यशस्वीपणे केल्या. मात्र, सरकारी कारखान्यास डावलून कंत्राट सोलर समूहास देण्यात आले.

या प्रकरणी शस्त्र उत्पादन कारखाना मंडळाने सैन्यदलास पत्राद्वारे विचारणा केली. त्यावर, हातबॉम्ब १५ वर्षे टिकतील का, हे आधी सिद्ध करा, असे सैन्यदलाने मंडळास सांगितले. त्यावर निकषानुसार ठरवलेल्या कालावधीपर्यंत हातबॉम्ब वापरण्यायोग्य राहील, हे प्रमाणित करू शकलो नाही तर कंत्राट रद्द करू शकता, असे मंडळाने सैन्यदलास कळवले.

दरम्यान, सोलर समूहाने हातबॉम्ब किती कालावधीपर्यंत वापरण्यायोग्य राहील हे तपासण्यासाठी ‘इसोथर्मल मायक्रोकॅलोरीमेट्री’ (आयएमसी) या नवीन यंत्रणेचा वापर केला. या पद्धतीत केवळ चार महिन्यांत तपासणी होते. सोलर समूहाने संरक्षण खात्यासमोर या नव्या पद्धतीचे सादरीकरण केले. पण, ‘आयएमसी’ यंत्रणेचा निविदा प्रक्रियेत उल्लेख नव्हता. त्यामुळेच शस्त्र उत्पादन कारखाना मंडळाने पारंपरिक पद्धत गृहीत धरली होती. पारंपरिक पद्धतीनुसार हातबॉम्ब किती वर्षांपर्यंत वापरता येतील, याची तपासणी करण्यास दोन वर्षांचा कालावधी लागतो. निविदेत नवीन पद्धतीचा उल्लेख असता तर मंडळानेही ते उपलब्ध केले असते, असा दावा मंडळातील अधिकाऱ्यांनी नाव न छापण्याच्या अटीवर केला. त्यामुळे हातबॉम्ब निर्मितीच्या सर्व चाचण्या यशस्वी करणाऱ्या सरकारी कारखान्याला संधी न देता एका विशिष्ट खासगी कंपनीवर विश्वास टाकण्याचे कारण काय, असा सवाल आता डाव्या आणि उजव्याही कामगार संघटनांनी उपस्थित केला आहे.

‘मेक इन इंडिया’च्या नावाखाली संघ परिवाराशी संबंधित कंपन्यांना काम देण्याचा उद्योग केंद्र सरकारने सुरू केला असून हा प्रकार सरकारी शस्त्र उत्पादन कारखान्यांच्या मुळावर येणारा आहे. हे कंत्राट मिळवणाऱ्या कंपनीने गेल्या काही वर्षांत सरकारी शस्त्र उत्पादन कारखान्यांतून निवृत्त झालेल्या अधिकाऱ्यांना सेवेत घेतले आहे. व्यवसायासाठी असे करणे गैर नसले तरी सरकारच्या या धोरणामुळे कारखान्यातील काम करणाऱ्या हजारो कामगारांच्या नोकरीवर भविष्यात गदा येणार आहे.

– बी. बी. मजुमदार, सदस्य, संरक्षण मंत्रालय. (जेसीएम-२) तथा पदाधिकारी, ऑल इंडिया डिफेन्स एम्प्लॉईज फेडरेशन.

सैन्यदलाने २०१० मध्ये दहा लाख हातबॉम्ब निर्मितीचे कंत्राट सरकारी शस्त्र उत्पादन कारखान्याला दिले होते. हातबॉम्ब १५ वर्षे वापरण्यायोग्य असणे आवश्यक असताना त्यांनी ते केवळ १० वर्षे मुदतीचे तयार केले. त्यामुळे २०१६ मध्ये सैन्यदलाने आमच्याशी संपर्क साधला. संरक्षण संशोधन व विकास संघटना (डीआरडीओ) आणि गुणवत्ता हमी महासंचालकाने त्यास मान्यता दिली. त्यामुळे निविदा प्रक्रियेत आम्हाला अनुकूल बदल करण्यात आले, या आरोपात तथ्य नाही.

– जे.एफ. साळवे, व्यवस्थापक, सोलर इंडस्ट्रीज इंडिया.

खमेरिया शस्त्र उत्पादन कारखान्याची हातबॉम्ब निर्मितीची क्षमता आहे. पण, सरकारी कंपन्यांना बदनाम करून खासगी कंपन्यांना शस्त्र निर्मितीचे कंत्राट देण्याचे सरकारचे धोरण दिसते. सरकारी उद्योगांना संपवण्यासाठी सरकारी पातळीवर एक वर्तुळ तयार झाले आहे. सोलर समूहावर विशेष मर्जी हा त्याचाच भाग आहे. एकीकडे सरकारी कारखान्यांच्या खासगीकरणाचा डाव रचायचा आणि दुसरीकडे त्यांच्या उत्पादन क्षमतेवर घाला घालायचा, हा प्रकार निषेधार्ह आहे.

– श्रीराम बाटवे, विदर्भ उपाध्यक्ष, संघप्रणीत भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on October 20, 2020 12:21 am

Web Title: hand grenade contract to a private company abn 97
Next Stories
1 विद्यापीठ कायद्यात सुधारणांसाठी समिती
2 ऑगस्टमध्ये करोनाचा सर्वाधिक ३.७८ टक्के मृत्यूदर
3 जेवण बनवण्यास नकार दिल्याने मित्राची हत्या 
Just Now!
X