केंद्रीय सामाजिक न्याय विभागाचे आश्वासन फोल, विदर्भातील रुग्णांना सर्वाधिक फटका राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोगाच्या येथे ऑगस्ट २०१३ मध्ये झालेल्या सुनावणीत सिकलसेलग्रस्तांना अपंगांच्या सुविधा मिळण्याबाबतचा विषय पुढे आला होता. त्यात केंद्रीय सामाजिक न्याय विभागाने राज्यातील सिकलसेलग्रस्तांना अपंगांच्या सुविधा देण्याचे लेखी आश्वासन दिले होते, परंतु अद्याप ही सुविधा त्यांना मिळाल्याच नसल्याने सामाजिक न्याय विभागाचे आश्वासन फोल ठरले आहे. महाराष्ट्रातील ६६ टक्के सिकलसेल ग्रस्त विदर्भात असल्याने येथील रुग्णांना सर्वाधिक फटका बसत आहे. नागपूर, चंद्रपूर, गडचिरोली, गोंदिया, भंडारा, वर्धा, अमरावती, यवतमाळ, नांदेड, जळगाव, धुळे, नंदूरबार, औरंगाबाद, नाशिक, ठाणे, रायगड, िहगोली, बुलढाणा, वाशीम, अकोला या जिल्ह्य़ांमध्ये सर्वाधिक सिकलसेलचे रुग्ण आढळतात. राज्याच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागाकडे असलेल्या आकडेवारीनुसार राज्यात २० हजारांहून जास्त रुग्ण असून, त्यातील सुमारे ५ हजार हे नागपूर शहर व ग्रामीण भागातील आहेत. नोंदणी नसलेल्या रुग्णांचीही संख्या राज्यात मोठी आहे. हे रुग्ण प्रामुख्याने गरीब कुटुंबातील आहेत. सिकलसेलमधील थॅलेसेमिया गटातील बऱ्याच रुग्णांना वर्षांत १२ ते ४८ वेळा रक्ताची गरज भासते. याशिवाय त्यांच्यावर विविध इतरही उपचार करावे लागतात. तेव्हा या रुग्णाला प्रत्येक वर्षांला ५० हजार ते २ लाख रुपयांपर्यंतचा खर्च लागतो. बहुतांश गरीब रुग्णांकडे पैसे नसल्याने अनेकजण मरणयातना सहन करीत आहेत. त्यांना न्याय मिळावा म्हणून सिकलसेल सोसायटी ऑफ इंडियाच्या वतीने राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोगाकडे या रुग्णांना अपंगांच्या सुविधा मिळाव्या म्हणून केंद्र व राज्य शासनाविरोधात तक्रार दाखल करण्यात आली होती. लोकसभेत आलेल्या विधेयकात सिकलसेलग्रस्तांना अपंगांच्या यादीत समाविष्ट करण्यात आले होते. येथे विधेयक मंजूर झाल्यावर ते पुढच्या प्रक्रियेकरिता केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंग यांच्या नेतृत्वातील चार मंत्र्यांच्या समितीपुढे गेले. या समितीने अपंगांसह विविध दुर्मीळ आजारांचे वेगवेगळे गट तयार करण्याचे सूचित केले, परंतु त्यानंतर हे विधेयक राज्यसभेत गेलेच नाही. त्यामुळे हे सारे रुग्ण अद्याप अपंगांच्या सुविधेपासून वंचित आहेत. केंद्रीय सामाजिक न्याय विभागाने लेखी स्वरूपात या रुग्णांना अपंगांच्या सुविधा देण्याचे मान्य केले होते. त्याकरिता लोकसभेत विधेयक मंजूर झाल्यावर केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंग यांच्या समितीपुढे ते गेले, परंतु निर्णय झाला नाही. सुविधा देण्याचे आश्वासन दिल्यावरही ती न देणे ही या रुग्णांची फसवणूक आहे. तातडीने सिकलसेलग्रस्तांना न्याय द्या. - संपत रामटेके, सिकलसेल सोसायटी ऑफ इंडियाचे अध्यक्ष
