एका तरुणीला लग्नाचे आमिष दाखवून वेगवेगळ्या शहरांत नेऊन तिच्यावर बलात्कार करण्यात आला. या गुन्ह््याचा तपास नागपूर पोलिसांनी औरंगाबाद पोलिसांकडे वर्ग केला. परंतु कोणत्या आधारावर या गुन्ह््यांचा तपास वर्ग करण्यात आला, असा प्रश्न उपस्थित करून औरंगाबाद पोलिसांनी घाईने तपास करून दोषारोपपत्र दाखल करणे म्हणजे एकप्रकारे आरोपीला मदतच करणे होय, असे मत उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने व्यक्त केले. याप्रकरणी नागपूर व औरंगाबाद पोलीस आयुक्तांना चौकशीचे आदेशही दिले. २६ वर्षीय पीडित तरुणीने २३ ऑक्टोबर २०१९ला नागपुरातील जरीपटका पोलीस ठाण्यात बलात्काराची तक्रार दिली. त्यानुसार पोलिसांनी सौरभ संतोष तिवारी रा. सातारा, औरंगाबाद याच्यावर बलात्काराचा गुन्हा दाखल केला. त्याने पीडितेला लग्नाचे आमिष दाखवून बलात्कार केल्याचा आरोप होता. त्याने औरंगाबाद, पुणे आणि नागपुरातील वेगवेगळ्या ठिकाणी बलात्कार केल्याचे तक्रारदार तरुणीचे म्हणणे होते. पहिली घटना औरंगाबाद येथे घडल्याने परिमंडळ-५च्या पोलीस उपायुक्तांनी २४ ऑक्टोबर २०२०ला तपास औरंगाबाद शहराकडे वर्ग केला. त्याप्रकरणी सातारा पोलिसांनी गुन्हा दाखल करून तपास केला. २४ डिसेंबर २०२०ला न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल केले. याप्रकरणी आरोपीने अटकपूर्व जामीन मिळवला. या प्रकरणात पीडितेने उच्च न्यायालयात धाव घेऊन प्रकरणाचा तपास योग्यपणे करण्यात आला नसल्याचा दावा केला. या याचिकेवर न्या. सुनील शुक्रे आणि न्या. अविनाश घारोटे यांच्यासमोर सुनावणी झाली. या वेळी न्यायालयाने औरंगाबाद पोलिसांना तपासाची माहिती विचारली असता त्यांनी तक्रारदार महिलेने तपासात सहकार्य न केल्याचा दावा केला. पण एकंदर दस्तावेजावरून औरंगाबाद पोलिसांनी तक्रारदाराला सहकार्यासाठी कधीही पत्र लिहिलेले दिसत नाही. त्यांनी एकदाच नागपूरला भेट दिली. एक महिना ११ दिवसांत तपास पूर्ण करून दोषारोपपत्र दाखल केले. नागपुरात तीन ते चार ठिकाणी हे दुष्कृत्य करण्यात आले. असे असतानाही नागपूर पोलिसांनी स्वत: तपास न करता तो औरंगाबाद पोलिसांकडे वर्ग केला. तपास वर्ग करण्याचे काय नियम आहेत? हे तपासण्यात यावे. प्रकरणाचा तपास घाईने करणे म्हणजे एकप्रकारे आरोपीला मदत करण्यासारखे आहे, असे मत व्यक्त करून या प्रकरणातील पोलीस उपायुक्त आणि औरंगाबादचे तपास अधिकारी यांची भूमिका संशयास्पद असल्याने त्यांची चौकशी करण्याचे आदेश न्यायालयाने दोन्ही शहरांच्या पोलीस आयुक्तांना दिले. तसेच प्रकरणातील दोषारोपपत्र औरंगाबाद दंडाधिकाऱ्यांकडून नागपुरातील प्रथमश्रेणी न्यायदंडाधिकाऱ्यांकडे वर्ग करण्यात यावे व पोलिसांनी पुन्हा तपास करावा, असेही आदेश दिले. पीडितेतर्फे अ‍ॅड. अमित बंड यांनी बाजू मांडली.
