मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांच्यासंदर्भात अवमानजनक ट्विट केल्याप्रकरणी अटक करण्यात आलेल्या समित ठक्करने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून आपल्या मूलभूत अधिकारांचे रक्षण करून जामीन देण्याची विनंती केली. यावर सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांनी उच्च न्यायालयाकडूनही तुमच्या मूलभूत अधिकारांचे रक्षण केले जाईल, त्यामुळे तुम्ही उच्च न्यायालयाकडे जाण्याचे आदेश दिले व याचिका फेटाळली. समित ठक्करने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची तुलना औरंगाजेब यांच्याशी करून आदित्य ठाकरे यांना पेंग्विन लिहिणारे ट्विट केले होते. त्यानंतर उपराजधानीतील सीताबर्डी पोलीस ठाण्यात शिवसेना पदाधिकाऱ्यांनी तक्रार दिली. सीताबर्डी पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला. तेव्हापासून समित फरार होता. त्याला २४ ऑक्टोबरला राजकोट येथून अटक करण्यात आली. याप्रकरणी समिततर्फे वरिष्ठ अधिवक्ता मुकेश जेठमलानी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात युक्तिवाद करताना सांगितले की, महाराष्ट्र पोलीस समितविरुद्ध एकानंतर एक गुन्हे दाखल करून अटक करीत आहे. हा अतिशय धोकादायक प्रकार असून जामीनपात्र गुन्ह्य़ांमध्ये त्याला जामीन दिले जात नाही. या प्रकाराने सर्वोच्च न्यायालयालाही धक्का बसेल. त्यामुळे समितला बीकेसी सायबर सेल पोलीस ठाण्यातील गुन्ह्य़ात जामीन देण्यात यावा, सीताबर्डी व व्ही.पी. रोड पोलीस ठाण्यात दाखल गुन्ह्य़ांच्या तपासावर स्थगिती देण्यात यावी आणि जामीन देताना न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी ट्विटर खाते हाताळू नये, अशी घातलेली अट रद्द करण्यात यावी व आपल्या मूलभूत अधिकारांचे रक्षण करण्यात यावे, अशी विनंती केली. यावर सरन्यायाधीश यांनी दररोज असे प्रकार समोर येत असल्याने आम्हाला धक्के बसत नाहीत. या धक्क्यातून सावरण्यासाठी आमची प्रतिकार शक्ती तयार झाली आहे. तुमच्या मूलभूत अधिकारांचे रक्षण उच्च न्यायालयाकडून होऊ शकते, असे स्पष्ट करून याचिका फेटाळली. समितला उच्च न्यायालयात जाण्यासाठी मुभा देण्यात आली आहे. लगेच जामीन आज सोमवारी प्रथम श्रेणी न्यायदंडाधिकार्यांनी त्याला जामीन मंजूर केला. गेल्या काही दिवसांपूर्वी पत्रकार अर्णब गोस्वामी यांच्यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा आधार घेऊन केरळचा पत्रकार आणि समित ठक्करने याचिका दाखल केल्या. पण, सर्वोच्च न्यायालयाने तीन प्रकरणांमध्ये दोन वेगवेगळ्या स्वरूपाचे आदेश दिले, हे विशेष. जामीन नाकारला हाथरस बलात्कार व खून प्रकरणाचे वृतांकन करण्यासाठी गेलेल्या केरळच्या पत्रकाराला जामीन देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला. त्याला उच्च न्यायालयाकडे दाद मागण्यास सांगितले. ही याचिका केरळ श्रमिक पत्रकार संघटनेने केली आहे.
