रासायनिक रंग, चुकीची हाताळणी अपायकारक; विना परवाना विक्री करणाऱ्यांची तपासणी कधी होणार? महेश बोकडे, नागपूर : उपराजधानीत उन्हाची तीव्रता वाढत असतानाच सर्वत्र उसाचा रस, बर्फगोळा व इतर शीतपेयांची उघडय़ावरील विक्री वाढली आहे, परंतु या शीतपेय, गोळ्यांमध्ये रासायनिक रंगांचा वापर, त्यांची असुरक्षित हाताळणी यामुळे नागरिकांचे आरोग्य धोक्यात आले आहे. विशेष म्हणजे, बरेच विक्रेते विनापरवाना हे पदार्थ विकत असतानाही अन्न व औषध प्रशासन विभागाकडून त्यांची अद्याप तपासणीही सुरू झालेली नाही. उपराजधानीतील तापमान आता ३६ अंश सेल्सिअसवर पोहोचले आहे. दुपारी सर्वसामान्य नागरिकांना उन्हाचे चटके बसायला लागले आहेत. शहरातील फुटाळा तलाव, सेमिनरी हिल्स, व्हीएनआयटी कॉलेजच्या बाहेरील परिसर, अंबाझरी, अमरावती रोड, मेडिकल परिसर, मेयो अशा भागात प्रत्येक चौकात शीतपेय पदार्थाच्या विक्रीची दुकाने वाढली आहेत. यापैकी अनेक विक्रेत्यांकडे एफडीएचा परवानाही नाही. खाण्याचे प्रमाणित विविध रंग, साखर सध्या चांगलीच महागली आहे. हे रंग आईस गोळा आणि आईस कॅन्डीसाठी वापरल्यास त्याचा उत्पादन खर्च वाढतो. हा खर्च टाळत जास्त कमाई करण्यासाठी काही विक्रेते साखरऐवजी सर्रास सॅकरीन आणि निकृष्ट दर्जाचे रासायनिक रंग वापरतात. ते सेवन केल्यास कुणालाही घशाचा विकार जडू शकतो. असे आहेत नियम प्रत्येकी १०० रुपये शुल्क भरून एफडीएकडे वार्षिक नोंदणी करणे, विक्री करणारा परिसर व स्वत:चे ठेले स्वच्छ ठेवणे, नियमित आरोग्य तपासणी करणे, वस्तू तयार करताना अंगावर स्वच्छ अ‍ॅप्रोन आणि ग्लब्ज घालणे, एफडीएने मंजुरी दिलेल्या अन्नपदार्थाचाच कच्चा माल घेऊन त्याचे सर्व देयके सांभाळून ठेवणे, विविध वस्तू तयार करताना स्वच्छ पाणी वा इतर साहित्याचा वापर करणे. पूर्व विदर्भातील सर्वाधिक विक्रेते नागपुरात पूर्व विदर्भातील सहा जिल्ह्य़ांमध्ये पाणीपुरी, भेलपुरी, चायनीजसह इतर पदार्थ विकणारे सुमारे सात हजार विक्रेत्यांची नोंद अन्न व औषध प्रशासन विभागाकडे आहे. त्यातील ८० टक्के विक्रेते नागपूरच्या विविध भागात आहेत. उन्हाळ्यात या संख्येत सुमारे दोन ते तीन हजार विक्रेत्यांची भर पडत असल्याचे या क्षेत्राचे जाणकार सांगतात, परंतु अनेक विक्रेते या वस्तूंच्या विक्रीसाठी परवाने घेत नसून एफडीएचेही त्याकडे दुर्लक्ष होत असते. ‘‘एफडीएकडून नोंदणीकृत व अनोंदणीकृत विक्रेत्यांची नित्याने तपासणी केली जाते. २०१७-१८ या वर्षांत जिल्ह्य़ातील ५०४ नोंदणीकृत विक्रेत्यांची तपासणी केल्यावर २३३ जणांवर कारवाई करीत १० लाख २३ हजार रुपये तडजोड शुल्क आकारण्यात आले. १ एप्रिल २०१८ पासून ऑक्टोबर २०१८ पर्यंत ११४ विक्रेत्यांची तपासणी केली गेली. लवकरच या तपासणी मोहिमेला आणखी गती दिली जाईल.’’ - शशिकांत केकरे, सहआयुक्त, अन्न व औषध प्रशासन विभाग (अन्न).
