आरोग्य खात्याच्या कामावर गंभीर प्रश्नचिन्ह महेश बोकडे, लोकसत्ता नागपूर : मेडिकलमध्ये नव्याने सुरू झालेल्या मास्टर्स इन पब्लिक हेल्थ (न्युट्रिशियन) अभ्यासक्रमात सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या दोन डॉक्टरांनी प्रवेश घेतला होता. परंतु आरोग्य खात्याने डॉक्टरांना परवानगी नाकारल्याने या जागांचा उपयोग झाला नाही. शासकीय रुग्णालयांत एकीकडे आहार तज्ज्ञ कमी असताना दुसरीकडे आरोग्य विभाग हा अभ्यासक्रम करण्यापासून डॉक्टरांना रोखत असल्याने त्यांच्या कामावर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहेत. राज्यात आहार तज्ज्ञांची संख्या वाढवण्यासाठी शासनाने दुसऱ्या टप्यात नागपूरच्या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय (मेडिकल)सह मुंबईच्या जे.जे. रुग्णालयात २०१९-२० या शैक्षणिक सत्रापासून एमपीएच अभ्यासक्रमाला मंजुरी दिली होती. विलंबाने मंजुरी मिळाल्यावरही प्रशासनाने वर्ष २०१९ च्या शेवटच्या महिन्यांमध्ये एकूण २० पैकी १२ जागांवर विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यात यश मिळवले. एकूण जागेतील दोन जागा या सार्वजनिक आरोग्य विभागातील अधिकाऱ्यांसाठी आरक्षित आहेत. त्यामुळे या जागांवर आरोग्य खात्यातील दोन डॉक्टरांनी प्रवेश घेत त्याबाबतचे शुल्कही भरले. परंतु या डॉक्टरांना अभ्यासक्रम करायचा असल्यास राजीनामा देण्याबाबत तंबी दिली गेली. आरोग्य खात्याकडून रितसर परवानगीच मिळाली नसल्याने शेवटी या दोन्ही डॉक्टरांनी येथील प्रवेश रद्द करून शुल्क परत घेतले. आरोग्य खात्याच्या या घोळामुळे दोन डॉक्टर एमपीएच या पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाला मुकले. आरोग्य खात्याला या जागेवर विद्यार्थ्यांना शिकूच द्यायचे नसेल तर शासनाने दोन जागा सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या अधिकाऱ्यांसाठी आरक्षित ठेवण्याचे कारण काय, हा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. या वृत्ताला मेडिकलच्या अधिकाऱ्यांनीही दुजोरा दिला आहे. आहारावर परिपूर्ण शिक्षण या अभ्यासक्रमात विद्यार्थ्यांना समतोल आहार म्हणजे काय, आहाराचे प्रकार, कोणत्या पदार्थातून कोणते घटक शरीराला मिळतात, कुपोषणाची समस्या का उद्भवते, असे आहाराशी संबंधित सगळेच विषय जनऔषधशास्त्र विभाग, बालरोग विभाग, स्त्रीरोग व प्रसूती विभाग, जीवरसायनशास्त्र विभाग हे चार विभागांकडून शिकवले जाणार आहेत. अभ्यासक्रमासाठी यूनिसेफची मदत यूनिसेफकडून अभ्यासक्रमासाठी पूर्णवेळ न्यूट्रेशियननिस्टची नियुक्ती होणार आहे. अभ्यासक्रमासाठी वर्ग घेणाऱ्या बाहेरील तज्ज्ञांना मानधन, गेस्ट लेक्चर म्हणून आलेल्यांच्या ये-जा करण्यासह राहण्याचे मानधनही युनिसेफ देणार आहे. येथे संगणकासह इतरही पायाभूत सुविधा युनिसेफकडून दिली जाणार आहे.
