संशोधनासह गुणवत्ता तपासणीही ठप्प
विदर्भ या आदिवासीबहुल भागातील आदिवासींच्या आजारासंदर्भात संशोधन करणारी कोणतीही यंत्रणा शासनस्तरावर येथे नाही, हे लक्षात घेऊन नाशिकच्या महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठाने काही वर्षांपूर्वी नागपुरात आदिवासी संशोधन प्रकल्प केंद्र (आदिवासी आरोग्यविज्ञान) सुरू केले, परंतु केंद्राचा उद्देश सफल झाला नाही. केवळ पांढरा हत्ती म्हणून हा प्रकल्प पोसला जात असल्याची धक्कादायक माहिती उघडकीस आली आहे. त्यामुळे विद्यापीठाने मध्यंतरी केंद्र बंद करण्याबाबतही विचार सुरू केला होता, हे विशेष. नागपूरच्या या प्रकल्पासह राज्यात पुणे, मुंबई, औरंगाबाद, नाशिक येथेही विविध संशोधन केंद्र तयार करण्यात आले.
महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठाने आदिवासींच्या सार्वजनिक आरोग्याच्या संशोधनाला या केंद्रातून गती मिळेल, या उद्देशाने नागपूरच्या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयात (मेडिकल) प्रशासनाला एक हजार चौरस फूट जागा देण्याची विनंती केल्यावर त्यांना जागा देण्यात आली. यावर या केंद्राचे कार्यालय सहा वर्षांपूर्वी सुरू करण्यात आले. नागपूरच्या आदिवासी संशोधन प्रकल्पासह राज्यात पुणे, मुंबई, औरंगाबाद, नाशिक येथेही विविध संशोधन केंद्र तयार करण्यात आले. पुण्यात अनुवांशिक आजार, वैद्यकीय शिक्षण तंत्रज्ञान, मुंबईत संसर्ग आजार संशोधन विभाग, नाशिकमध्ये इंटरपॅथी (आयुर्वेद, होमिओपॅथ व इतर पॅथी) विभाग सुरू झाले.
नागपूरच्या या केंद्राला वगळून इतर सर्वच केंद्रांची कामे उत्तमरीत्या सुरू झाली, परंतु नागपुरात मेडिकलमध्ये या केंद्राचा फलक तेवढा लावण्यात आला. गुणवत्ता वाढासाठी आरोग्य विद्यापीठाने पुढाकार घेतला नसल्याने या केंद्राच्या उद्देशाला खीळ बसली आहे. गेल्या सहा ते सात वर्षांत लाखो रुपयांचा निधी वेतनापासून तर इतर उपक्रमांवर खर्च केला, परंतु आदिवासी भागात कोणतेही संशोधनाचे काम मात्र सुरू नाही. यामुळे हे केंद्र बंद करण्याच्या निर्णयापर्यंत विद्यापीठ पोहोचले होते. मात्र, अखेरच्या क्षणी केंद्राचा आढावा घेणाऱ्या समितीकडून गुणवत्ता तपासली आणि संशोधनाशिवायच आदिवासी संशोधन केंद्र सुरू ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे.

केंद्रावर नाममात्र नियुक्त्या या आदिवासी संशोधन केंद्रात डॉ. विभावरी दाणी, डॉ. उदय बोधनकर, डॉ. राव यांच्यासह अनेक वैद्यकीयक्षेत्रात दिग्गज मानल्या जाणाऱ्या मान्यवरांच्या काही काळ कंत्राटी पदावर नियुक्तया केल्या, परंतु येथे कायम पद नाही, यासह विविध समस्या असल्याने या सेवेचा कोणताही लाभ आदिवासी समूहाला झालेला नाही.

‘अन्याय दूर करा’
महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठाने सुरू केलेले हे केंद्र विद्यापीठासह शासनाने आवश्यक मनुष्यबळसह निधी न दिल्याने प्रगती करू शकले नाही. येथे सुरुवातीला मी इंटरनॅशनल पोस्ट ग्रॅज्युएशन पेडियाट्रिक अभ्यासक्रम सुरू केला. यावेळी इतर विषयातील संशोधनासाठी विद्यापीठासह निधी मागितला, परंतु तो देणे तर दूरच, पण हा अभ्यासक्रमही बंद करण्यात आला. या केंद्राला विकसित केल्यास विद्यार्थ्यांना अद्ययावत वैद्यकीय शिक्षणासह आदिवासींच्या आजारावर संशोधन शक्य आहे. तेव्हा विदर्भावरील अन्याय दूर करण्यासाठी मुख्यमंत्री, राज्यपाल, आरोग्य विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. दिलीप म्हैसकर यांनी या केंद्राकडे विशेष लक्ष द्यावे, अशी मागणी आंतरराष्ट्रीय बालरोग तज्ज्ञांच्या ‘कोमहाड’या संघटनेचे अध्यक्ष डॉ. उदय बोधनकर यांनी केली.