विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन १६ डिसेंबरपासून नागपुरात सुरू होत आहे. याच दिवशी उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात सिंचन घोटाळ्यावर सुनावणी होणार आहे. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (एसीबी) सिंचन घोटाळ्यात माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना निर्दोषत्व बहाल केल्यानंतर पहिल्यांदाच सुनावणी होत आहे. राज्यातील सिंचन घोटाळ्याप्रकरणी जनमंच आणि सामाजिक कार्यकर्ते अतुल जगताप यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केल्या आहेत. ३ डिसेंबर २०१९ ला अमरावती व नागपूर एसीबी अधीक्षकांनी दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात तत्कालीन जलसंपदा मंत्री अजित पवार यांना क्लिन चिट दिलेली असून त्यांच्याविरुद्ध फौजदारी स्वरूपाचा गुन्हा दाखल करता येऊ शकत नाही, असे स्पष्ट केले. पण, एसीबीचे माजी महासंचालक संजय बर्वे यांनी २८ नोव्हेंबर २०१८ ला प्रतिज्ञापत्र दाखल करून सिंचन प्रकल्पांची किंमत वाढवणे, प्रत्येक प्रकल्पाची फाईल्स थेट स्वत:कडे बोलावणे व आपल्या काही कंत्राटदारांना आगाऊ पैसे देण्यासाठी जबाबदार असल्याचा ठपका ठेवला होता. या दोन्ही प्रतिज्ञापत्रांत विरोधाभास असल्याने अतुल जगताप यांनी पुन्हा अर्ज करून प्रकरणाचा तपास सीबीआय किंवा ईडीकडे सोपवण्याची विनंती केली. गेल्या काही दिवसांपासून तांत्रिक कारणांमुळे प्रकरणावरील सुनावणी रखडली होती. पण याचिकाकर्त्यांनी उच्च न्यायालयाला विनंती करून नवीन खंडपीठासमक्ष प्रकरणावर सुनावणी व्हावी, अशी विनंती केली. त्यानंतर न्यायालयाने मंगळवारी यावर निर्णय दिला असून १६ डिसेंबरला न्या. झका हक आणि न्या. मुरलीधर गिरटकर यांच्यासमक्ष सुनावणी होणार आहे. याचिकाकर्त्यांतर्फे अ‍ॅड. फिरदोस मिर्झा आणि अ‍ॅड. श्रीधर पुरोहित काम पाहात आहेत.
