27 January 2021

News Flash

कोणत्या अधिकाराखाली खासगी रुग्णालयांना कोविडचे उपचार बंधनकारक?

उच्च न्यायालयाची राज्य सरकारला विचारणा

(संग्रहित छायाचित्र)

उच्च न्यायालयाची राज्य सरकारला विचारणा

नागपूर : कोणत्या अधिकाराखाली राज्य सरकारने खासगी रुग्णालयांना कोविड रुग्णालय म्हणून जाहीर केले व त्या ठिकाणी ८० टक्के खाटा करोना रुग्णांसाठी राखीव केल्या, अशी विचारणा उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने सोमवारी राज्य सरकारला केली. यावर राज्य सरकारला १६ ऑक्टोबपर्यंत उत्तर दाखल करण्याचे आदेशही दिले.

विवेका रुग्णालयाला कोविड रुग्णालय म्हणून जाहीर करण्याची नोटीस महापालिकेने बजावली होती. त्या नोटीसला रुग्णालयाने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. त्यानंतर महापालिकेने कोविड रुग्णांसाठी खासगी रुग्णालयांनी ८० टक्के खाटा राखीव ठेवून इतर खाटांवर सर्वसामान्य रुग्णांना उपचार करण्याचे आदेश दिले. त्या निर्णयालाही रुग्णालयाने आव्हान दिले.

या याचिकेवर सोमवारी न्या. रवि देशपांडे आणि न्या. पुष्पा गनेडीवाला यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी न्यायालयाला सांगितले की, आपत्ती व्यवस्थापन कायद्याचे कलम ६५ आणि साथरोग प्रतिबंधक कायद्याचे कलम २ मध्ये केंद्र सरकार, राज्य सरकार व जिल्हा प्रशासनाला खासगी रुग्णालयांचा ताबा घेऊन ते संचालित करण्याचे अधिकार आहेत. ते करण्यासाठी सरकारला त्या ठिकाणी कर्मचारी, व्यवस्थापन व औषधांचा खर्च स्वत: करावा लागेल. पण, खासगी रुग्णालयांना कोविड रुग्णालय जाहीर करताना प्रशासनाने ही कारवाई पूर्ण केली नाही. खासगी रुग्णालयांना कोविड रुग्णालय जाहीर केले व त्या ठिकाणी इतर रुग्णांना मनाई केली. पण, रुग्णालयाचा ताबा सरकारने घेतला नाही. त्याचे व्यवस्थापन, कर्मचारी व औषधांचा खर्च खासगी रुग्णालयांवरच टाकला.

आपत्ती व्यवस्थापनात सरकारला खासगी रुग्णालयांचा पूर्णपणे ताबा घेण्याचा अधिकार आहे. पण, खासगी रुग्णालयांनी कशाप्रकारे उपचार करावेत, याचा निर्णय घेण्याचे अधिकार नाहीत. त्यांनी एकतर खासगी रुग्णालयांचा पूर्णपणे ताबा घ्यायला हवा होता, असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांनी केला. यासंदर्भात न्यायालयाने सुनावणीला उपस्थित विभागीय आयुक्त व महापालिका आयुक्तांना कोणत्या अधिकारात असे केल्याची विचारणा केली असून १६ ऑक्टोबपर्यंत उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले. याचिकाकर्त्यांतर्फे अ‍ॅड. कार्तिक शुकूल, न्यायालयीन मित्र म्हणून अ‍ॅड. श्रीरंग भांडारकर, राज्य सरकारतर्फे अ‍ॅड. सुमंत देवपुजारी आणि महापालिकेतर्फे अ‍ॅड. सुधीर पुराणिक यांनी बाजू मांडली.

एम्समध्ये ५०० खाटांसाठी टास्क फोर्स

एम्समध्ये सध्या करोनाग्रस्तांवर उपचार करण्यासाठी ८० खाटा असून ४० खाटांवर प्राणवायुची सुविधा आहे. त्याशिवाय एम्समध्ये १०० खाटांची व्यवस्था केली जाऊ शकते. पण, राज्य सरकारने ५०० खाटा निर्माण करण्याचा प्रस्ताव दिला असून उर्वरित ३२० खाटा कशा निर्माण कराव्या, याकरिता एम्सला सहकार्य करण्याचे आदेश दिले. तसेच परिसराची पाहणी करून ३२० खाटांसाठी कशी व्यवस्था केली जाऊ शकते, यासंदर्भात विभागीय आयुक्त संजीव कुमार, एम्सच्या संचालक डॉ. विभा दत्ता, मेडिकलचे अधिष्ठाता डॉ. सजल मित्रा आणि मेयोचे अधिष्ठात डॉ. केवलिया यांची टास्क फोर्स तयार करून आठवडाभरात अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on October 13, 2020 1:57 am

Web Title: high court asked government about declaring private hospitals as covid hospital zws 70
Next Stories
1 सक्रिय बाधितांची संख्या आठ हजाराहून कमी
2 वनमहर्षी चितमपल्ली सोलापूरला परतल्यावर वनखात्याला उपरती!
3 विमानतळ निधी वाटपात राज्य सरकारचा दुजाभाव
Just Now!
X