News Flash

सिंचन घोटाळा: काय कारवाई केली?

सरकारी कर्मचारी व अधिकाऱ्यांच्या संगनमताशिवाय कोणताही भ्रष्टाचार होऊ शकत नाही

उच्च न्यायालयाची सरकारला विचारणा
सरकारी कर्मचारी व अधिकाऱ्यांच्या संगनमताशिवाय कोणताही भ्रष्टाचार होऊ शकत नाही, त्यामुळे सिंचन घोटाळा प्रकरणातही अनेक सरकारी अधिकारी व कर्मचारी सहभागी असतील. असे घोटाळेबाज अधिकारी व कर्मचारी किती आहेत आणि त्यांच्यावर सरकारने काय कारवाई केली, अशी विचारणा गुरुवारी उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने राज्य सरकारला केली. यासंदर्भात दोन आठवडय़ांत शपथपत्र दाखल करण्याचे निर्देश दिले.
राज्यभरातील सिंचन प्रकल्पांमध्ये मोठय़ा प्रमाणात घोटाळा झाला असून त्याची चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका ‘जनमंच’ या स्वयंसेवी संस्थेने केली होती. या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला सिंचन प्रकल्पांची एसीबीमार्फत चौकशी करून दोषींवर कारवाई करण्याचे आदेश १२ डिसेंबर २०१४ रोजी दिले होते. त्यानंतर घोटळ्याची चौकशी सुरू झाली आणि चौकशीला वर्ष उलटूनही एकाही प्रकरणात गुन्हा दाखल झाला नव्हता, त्यामुळे ‘जनमंच’ने पुन्हा उच्च न्यायालयात धाव घेऊन प्रकरणाची चौकशी सीबीआयकडे वर्ग करण्याचे निर्देश देण्याची विनंती केली.
हे प्रकरण पुन्हा समोर आल्यावर न्यायालयाने राज्य सरकारला सद्य:स्थिती सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानंतर तपासाला गती प्राप्त झाली आणि विदर्भात दोन प्रकरणांत गुन्हे दाखल झाले, तर विदर्भातील ४० प्रकरणांची चौकशी सुरू आहे.
आज या प्रकरणाची सुनावणी न्या. भूषण गवई आणि न्या. विनय देशपांडे यांच्यासमक्ष झाली. घोटाळेबाजांवर काय कारवाई केली, अशी विचारणा राज्य सरकारला केली. याचिकाकर्त्यांतर्फे अ‍ॅड. फिरदोस मिर्झा यांनी बाजू मांडली, तर राज्य सरकारतर्फे सरकारी वकील भारती डांगरे यांनी काम पाहिले.
‘वर्क ऑडिट’संदर्भात निर्णय घ्या
महाराष्ट्रात पाण्याचे दुर्भिक्ष आहे, त्यामुळे सिंचन प्रकल्पांचे वर्क ऑडिट करण्याची ही योग्य वेळ आहे. राज्यातील सिंचन प्रकल्पांचे ‘वर्क ऑडिट’ करण्यात यावे, अशी विनंती याचिकाकर्त्यांनी केली. याचिकाकर्त्यांच्या विनंतीवर न्यायालयाने मागील सुनावणीला राज्य सरकारला निर्णय घेण्यास सांगितले होते.
परंतु राज्य सरकारने अद्यापही ‘वर्क ऑडिट’संदर्भात निर्णय घेतलेला नाही, त्यामुळे उच्च न्यायालयाने सरकारला त्यासंदर्भात बाजू स्पष्ट करण्यास सांगितले असून शपथपत्र दाखल करण्यासाठी सरकारला शेवटची संधी दिली.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on June 10, 2016 1:39 am

Web Title: high court asked government about irrigation scam
टॅग : Irrigation Scam
Next Stories
1 महापालिकेत सर्वपक्षीय ८७ ‘मौनीबाबा’!
2 उपराजधानीतील उष्माघाताचे मृत्यू कमी करण्याचा पेच!
3 जपानी गार्डनमधील झाडांना चुकीची नावे!
Just Now!
X