जनहित याचिकाकर्त्यांस उच्च न्यायालयाची विचारणा नागपूर : आजवर किती जनहित याचिका दाखल केल्या, उदरनिर्वाहासाठी कोणते काम करता, अशी विचारणा उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने एका जनहित याचिकाकर्त्यांना केली. मोहन कारेमोरे असे याचिकाकर्त्यांचे नाव असून त्यांना संबंधित प्रश्नांच्या सविस्तर माहितीसह दोन आठवडय़ात उत्तर दाखल करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले. देशातील विद्यार्थ्यांना व्यावसायिक प्रशिक्षण देण्यासाठी ‘स्कील इंडिया’ उपक्रम राबवला जातो. त्यांतर्गत केंद्र सरकारने राज्यातील औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांना विविध आवश्यक यंत्रे खरेदी करण्यासाठी कोटय़वधी रुपयांचा निधी दिला. परंतु, राज्याच्या कौशल्य विकास विभागाचे अधिकारी निधीमध्ये अफरातफर करीत आहेत. यंत्रे खरेदी करताना निविदा जारी करण्यासह विविध अनिवार्य प्रक्रियेला केराची टोपली दाखवली जात आहे. परिणामी, योजनेचा मुळ उद्देश नष्ट होत आहे. त्या अंतर्गत व्यावसायिक शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालयाच्या अधिकाऱ्यांनी वैयक्तिक लाभासाठी नियमांना केराची टोपली दाखवून आर.पी. इंजिनिअरिंग या एकाच कंपनीकडून लेथ मशीन खरेदी केल्या आहेत. यात जवळपास ४ कोटी ३४ लाख रुपयांचा गैरव्यवहार झाल्याचा दावा करणारी याचिका कारेमारे यांनी दाखल केली. २३ मार्च २०१५ रोजी संचालनालयाचे तत्कालीन संचालक डॉ. आर. असावा यांनी यंत्रे खरेदीतील गैरव्यवहारासंदर्भात तक्रार दिली होती. परंतु, त्याची दाखल घेण्यात आली नाही. याप्रकरणी चौकशी करून संबंधितांवर कारवाई करण्याचे विनंती याचिकाकर्त्यांनी केली. या याचिकेवर बुधवारी न्या. रवि देशपांडे आणि न्या. विनय जोशी यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. त्यावेळी न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांच्या प्रामाणिकेवर शंका उपस्थित करीत आतापर्यंत किती जनहित याचिका दाखल केल्या, उदरनिर्वाहासाठी कोणता व्यवसाय, काम करता याची सविस्तर माहिती प्रतिज्ञापत्राद्वारे दोन आठवडय़ात सादर करण्याचे आदेश दिले.
