गडकरींवर उच्च न्यायालयाचा अप्रत्यक्ष टोला उच्च न्यायालयाने जनहिताचे आदेश पारीत केल्यानंतर विकास कामे होतात, त्यावेळी राजकारणी जनतेत जाऊन त्या कामांचे श्रेय लाटतात, परंतु एखाद्या प्रकरणात राजकारण्यांच्या अडचणींचा आदेश दिल्यानंतर न्यायाधीश हे न्यायमंचावरून सरकार चालवित असल्याचे लोकप्रतिनिधींना वाटते, परंतु आजची स्थिती बघता न्यायालये नाही, तर मंत्र्यांचे विशेष कार्याधिकारी (ओएसडी) सरकार चालवित असल्याचे दिसते, अशा शब्दात आज मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांना अप्रत्यक्ष टोला लगावला. चंद्रपूर शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या जागा कमी करण्यासंदर्भात भारतीय वैद्यक परिषदेच्या शिफारशीला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी सुरू असताना उच्च न्यायालयाने हा मौखिक टोला लगावला. रविवार, १७ एप्रिलला महाराष्ट्र वैद्यक परिषदेच्या कार्यक्रमात बोलत असताना नितीन गडकरी यांनी न्यायालय आणि न्यायाधीशांवर टीका केली होती. राज्यात शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयातील अनेक डॉक्टरांच्या वेगवेगळ्या भागात नियमानुसार बदल्या होतात. पैकी काही डॉक्टरांचे जिल्हा व उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती मित्र असल्याने ते न्यायालयात जाताच त्यांच्या बदल्या रद्द होत असल्याचे दिसते. या डॉक्टरांना मी कोणतेही ज्ञान देऊ शकत नाही. त्यांच्या बदल्या न करता गडचिरोलीसह दुर्गम भागात सेवा देण्यास इच्छुक असलेल्यांची वेगळीच यादी केल्यास सामान्यांना चांगल्या वैद्यकीय सेवा मिळणे शक्य आहे. सोबत न्यायालयाकडून वैद्यकीय महाविद्यालयातील त्रुटींवर बरेचदा शासनाविरोधात भूमिका घेतली जाते. टीकाही होते. हा प्रकार योग्य नाही. सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालयांकडून ही महाविद्यालये चालवली जाऊ शकत नाही. या कामासाठी लोकप्रतिनिधी निवडले जातात, परंतु न्यायालयातून सरकार चालविली जात असल्याचे दिसते. न्यायपालिका व शासकीय यंत्रणांनी आपल्या मर्यादा ओळखून काम करावे, असा हितोपदेशही गडकरींनी त्यावेळी दिला होता. गडकरींच्या या वक्तव्याची न्यायपालिकेने गंभीर दखल घेतल्याचे दिसते. चंद्रपूर शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या प्रकरणावर आज न्या. भूषण गवई आणि न्या. स्वप्ना जोशी यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. ही सुनावणी सुरू असताना उच्च न्यायालय म्हणाले की, चंद्रपूर शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर सुरू झाले. त्यानंतर लोकप्रतिनिधींनी हे महाविद्यालय सुरू होण्यामागे आपला हात असल्याचे जनतेला भासवून श्रेय लाटले, परंतु एखाद्या प्रकरणात उच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे सरकार अडचणीत आले, तर न्यायालये सरकार चालवित असल्याची टीका होते. मात्र, आज सरकारमधील अनेकजण काहीच काम करीत नाही उलट, त्यांचे ‘ओएसडी’ सरकार चालवित असल्याचे दिसते, असा मौखिक टोला उच्च न्यायालयाने अप्रत्यक्षपणे गडकरींना लगावला.
