उच्च न्यायालयाचा महत्वपूर्ण निकाल अनवधानाने किंवा चुकीने एखाद्या कर्मचाऱ्याला दिलेले अधिक वेतन किंवा भत्ते, निवृत्तीनंतर वसूल करता येणार नाही, असा महत्वपूर्ण निकाल मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने एका सेवानिवृत्त शिक्षिकेच्या प्रकरणात दिला. लता गजानन वानखेडे या अकोला जिल्हा परिषदेतून सहाय्यक शिक्षिकापदावरून निवृत्त झाल्या, परंतु सेवेत असताना शिक्षण विभागाने त्यांना वेतन आणि इतर भत्त्यांपोटी ३ लाख ४ हजार ४७५ रुपये अधिक दिले. याची कल्पना वानखेडे यांच्यासह राज्य सरकारलाही नव्हती. ही बाब लक्षात येण्यापूर्वीच वानखेडे यांनी स्वेच्छानिवृत्ती घेतली. त्यानंतर सरकारच्या लक्षात आले की, वानखेडे यांना सेवाकाळात वेतन आणि इतर भत्त्यांमध्ये ३ लाख ४ हजार ४७५ रुपये अधिक अदा करण्यात आले. हे पैसे वसूल करण्यासाठी अकोला जिल्हा परिषद आणि वरिष्ठ लेखाधिकाऱ्यांनी त्यांना नोटीस बजावली. त्याविरुद्ध वानखेडे यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. या प्रकरणाची सुनावणी न्या. वासंती नाईक आणि न्या. स्वप्ना जोशी यांच्यासमक्ष झाली. सर्व पक्षांची बाजू ऐकल्यावर न्यायालयाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका आदेशाचा दाखला घेऊन महत्वाचा निकाल दिला.
