मंगेश राऊत

अवैधरीत्या बडतर्फ केल्याप्रकरणी एका शिक्षकाने संस्थेविरुद्ध उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात धाव घेतली. जवळपास १२ वर्षांपासून हे प्रकरण प्रलंबित असल्याने पक्षकार व वकिलांनाही याचिकेचा विसर पडला. परंतु न्यायालयाने मात्र आपले कर्तव्य चोख बजावले. पक्षकार व वकील अनेक वर्षांपासून बेपत्ता असतानाही न्यायालयाने या प्रकरणी महत्त्वपूर्ण निर्वाळा दिला.

या निकालात न्यायालयाने शिक्षण संस्थेचा बडतर्फीचा निकाल अवैध होता, असे स्पष्ट करीत त्याकरिता शिक्षकाला भरपाई देण्याचे आदेश दिले. रमेश यशवंतराव घाटोळ रा. अमरावती असे शिक्षकाचे नाव आहे. रमेश हे १७ जुलै २००० ला अमरावती येथील जीवन ज्योती ग्रामीण शिक्षण संस्थेत शिक्षक पदावर नियुक्त झाले. या नियुक्तीला शिक्षणाधिकाऱ्यांनी मान्यता दिली होती. दरम्यान, संस्थाचालकांनी रमेश यांना बडतर्फ करण्यात येत असल्याचे तोंडी सांगितले. त्याविरुद्ध त्यांनी शाळा न्यायाधीकरणात दाद मागितली. परंतु ही याचिका न्यायाधीकरणाने फेटाळली. त्यानंतर २००८ मध्ये त्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. अनेक वर्षांपासून ही याचिका न्यायालयात प्रलंबित होती. त्यामुळे याचिकाकर्ते शिक्षक, संस्थाचालक व त्यांच्या वकिलांनाही विसर पडला असावा. मागील अनेक सुनावणींना कोणीच हजर राहात नव्हते. यावरून त्यांनी जाणीवपूर्वक प्रकरणात हजर न होण्याचे ठरवले असावे.

याचिकाकर्त्यांकडे उदरनिर्वाहासाठी दुसरी नोकरी नव्हती. त्यामुळे शिक्षण संस्थेने बडतर्फ केल्यानंतर दुसऱ्या दिवशी त्यांनी न्यायाधीकरणात अर्ज केला. या अर्जावर शिक्षण संस्थेने शिक्षकाला परत रुजू होण्यास सांगितले. पण, शिक्षक शाळेत रुजू न झाल्याचे कारण सांगून शिक्षण संस्थेच्या म्हणण्यावर विश्वास ठेवून न्यायाधिकरणाने शिक्षकाचे अपील फेटाळले. त्याविरुद्ध शिक्षकाने उच्च न्यायालयात धाव घेतली.

न्यायालयाचे म्हणणे..

उदरनिर्वाहाचे दुसरे साधन नसताना शिक्षक मिळालेल्या नोकरीवर रुजू होणार नाही, यावर विश्वास ठेवणे कठीण आहे. त्यामुळे याचिकाकर्ते, प्रतिवादी व त्यांचे वकील बेपत्ता असतानाही प्रकरणात याचिका वाचल्यानंतर निकाल देणे आवश्यक आहे, असे मत उच्च न्यायालयाने व्यक्त केले. तसेच शिक्षकाला २९ डिसेंबर २००३ पासून ते शाळा न्यायाधीकरणात अपील दाखल करण्यापर्यंत थकीत वेतन देण्याचे आदेश दिले.

First Published on February 17, 2021 12:17 am