सिंचन घोटाळ्याप्रकरणी उच्च न्यायालयाचे सरकारला आदेश नागपूर : सिंचन घोटाळा प्रकरणात जनमंच या संघटनेने न्यायालयीन आयोग नेमून चौकशी करण्याची विनंती केली असून त्यावर १३ फेब्रुवारीपर्यंत उत्तर दाखल करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने राज्य सरकारला दिले आहेत. तत्त्पूर्वी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी प्रतिज्ञापत्र दाखल करून जलसंपदा विभागाचा मंत्री आणि विदर्भ सिंचन विकास महामंडळाचा (व्हीआयडीसी) पदसिद्ध अध्यक्ष असताना अधिकाऱ्यांच्या सल्ल्यानुसारच व कायद्याच्या चौकटीत राहूनच निर्णय घेतलेले आहेत. कोणत्याही प्रकरणात कंत्राटदारांना लाभ पोहोचवण्याचा प्रयत्न किंवा भ्रष्टाचार केला नाही, असा दावा केला आहे. यवतमाळ जिल्ह्य़ातील महागाव व निम्न पेढी प्रकल्पातील घोटाळाप्रकरणी गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. तसेच रायगड, जिगांव प्रकल्प प्रकरणीही गुन्हा दाखल झाला आहे. निम्न पैनगंगा प्रकल्प प्रकरणाचा तपास बंद करण्यात आला आहे. या सर्व प्रकरणांमध्ये पोलिसांनी योग्यपणे तपास केलेला आहे. माझी चौकशी झाली असून अनेकदा प्रश्नोत्तरे लिहून घेण्यात आली. एखाद्या गुन्ह्य़ाचा किंवा फौजदारी प्रकरणाच्या तपासाचे पूर्ण अधिकार तपास अधिकाऱ्याला असतात. तपासादरम्यान सर्व पुरावे गोळा करून त्यांची साखळी तयार करण्याची जबाबदारी त्यांची असते. एखाद्याला आरोपी करण्यासाठी किंवा बेडय़ा ठोकण्यासाठी पुराव्यांची साखळी निर्माण होण्याची गरज असते. या तपासादरम्यान आपल्याविरुद्ध पोलिसांना पुरावे न सापडल्याने त्यांनी आरोपी केले नाही. त्यामुळे तपासावर देखरेख ठेवणे किंवा अपेक्षेप्रमाणेच तपास करण्यास भाग पाडण्याचे अधिकार न्यायालयाला नाहीत. विभागाचा मंत्री व मंडळाचा अध्यक्ष असताना मी निष्पक्ष व निर्भीडपणे कायद्याच्या चौकटीत राहूनच आपले कर्तव्य बजावले आहे. कोणत्याही कंत्राटदाराला लाभ पोहोचवून मी भ्रष्टाचार केला नाही, असा दावा अजित पवार यांनी केला. याप्रकरणी बुधवारी न्या. सुनील शुक्रे आणि न्या. माधव जामदार यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. सीबीआय, न्यायालयीन आयोगाद्वारे चौकशीला विरोध महासंचालकांच्या दोन प्रतिज्ञापत्रांमध्ये तफावत असल्याने या प्रकरणाचा तपास सीबीआय, ईडी किंवा इतर त्रयस्थ यंत्रणेकडे सोपवण्याची विनंती जगताप यांनी केली होती. याला विरोध करून पोलिसांचा तपास योग्य असून तपास सीबीआय किंवा ईडीकडे सोपवण्यास तसेच जनमंचच्या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी न्यायालयीन आयोग नेमण्यासही न्यायालयात विरोध करण्यात आला. विद्यमान महासंचालकांचे प्रतिज्ञापत्र योग्य २६ नोव्हेंबर २०१८ च्या संजय बर्वे यांच्या प्रतिज्ञापत्रानंतरही ११ सप्टेंबरला २०१९ ला अधीक्षकांनी प्रतिज्ञापत्र दाखल केले. त्यात आपल्याविरुद्ध तपास यंत्रणेला पुरावे सापडले नसल्याचे स्पष्ट असून विद्यमान पोलीस महासंचालक परमबीर सिंग यांनी १९ डिसेंबरला २०१९ ला प्रतिज्ञापत्र दाखल करून अधीक्षकांच्या प्रतिज्ञापत्राला दुजोरा दिला. त्यामुळे सिंचन घोटाळ्यात आपला सहभाग नसल्याचे पुन्हा स्पष्ट झाले आहे. दोन प्रतिज्ञापत्रांमध्ये तफावत असल्याचे स्पष्ट होत नाही, असा दावाही पवारांच्यावतीने करण्यात आला आहे.
