10 July 2020

News Flash

भीम आर्मीच्या कार्यक्रमाला अखेर सशर्त परवानगी

शिक्षण संस्थेने जागा उपलब्ध करून देण्याची परवानगी दिली.

 

उच्च न्यायालयाकडून पोलिसांचा आदेश रद्द

नागपूर :  भीम आर्मीचा कार्यक्रम रेशीमबाग मैदानावर घेण्याची सशर्त परवानगी उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिली आहे. यामुळे आयोजकांना मोठा दिलासा मिळाला असून पोलिसांचा आदेश रद्द करण्यात आला आहे.

संस्थेचे संस्थापक चंद्रशेखर आझाद हे २२ फेब्रुवारीला उपराजधानीतील कार्यकर्त्यांचा मेळावा घेणार आहेत. याकरिता रेशीमबाग मैदानावर कार्यक्रम घेण्याची अनुमती मिळावी म्हणून त्यांनी नासुप्र व पोलिसांकडे अर्ज केला होता. ७ आणि १३ फेब्रुवारीच्या पत्र व्यवहारानुसार नासुप्रने सशर्त परवानगी दिली व त्यांची परवानगी पोलिसांच्या परवानगीवर अवलंबून असेल, असे स्पष्ट केले. मैदान नासुप्र आणि सी.पी. अ‍ॅण्ड बेरार शिक्षण संस्थेच्या अखत्यारित असल्याने संस्थेने ४३ हजार रुपयांचे शुल्कही भरले.

शिक्षण संस्थेने जागा उपलब्ध करून देण्याची परवानगी दिली. पण, सक्करदरा पोलिसांनी कायदा व सुव्यवस्थेचे कारण सांगून सभेला परवानगी नाकारली. त्या निर्णयाला भीम आर्मीने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. त्या याचिकेवर न्या. सुनील शुक्रे आणि न्या. माधव जामदार यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. सर्व पक्षांची बाजू ऐकल्यानंतर न्यायालयाने पोलिसांच्या भूमिकेवर प्रश्नाचिन्ह उपस्थित केले होते. शिवाय लोकांचा आवाज दडपणे अतिशय धोकादायक असल्याचे मत न्यायालयाने नोंदवले होते. त्यानंतर आज शुक्रवारी सकाळी १०.३० वाजता न्यायालयाने पोलिसांचा १७ फेब्रुवारीचा आदेश रद्द ठरवून आयोजकांना सशर्त परवानगीचेआदेश दिले.   याचिकाकर्त्यांतर्फे अ‍ॅड. फिरदोस मिर्झा आणि राज्य सरकारतर्फे अ‍ॅड. केतकी जोशी यांनी बाजू मांडली.

कार्यक्रमासाठी घालण्यात आलेल्या अटी

हा कार्यक्रम दुपारी २ ते ५  दरम्यान घेण्यात येईल. संध्याकाळी ६ वाजेपर्यंत  आयोजक मैदान मोकळे करतील. हा कार्यक्रम राजकीय स्वरूपाचा नसावा. तेथे कायद्याचे उल्लंघन होऊ नये आणि कोणतीही हिंसक घटना घडायला नको. शांततेच्या मार्गाने कार्यक्रम घ्यावा. कार्यक्रमाच्या ठिकाणी अटींचे उल्लंघन झाल्यास फौजदारी कारवाईसह न्यायालयीन अवमानना कारवाईही करण्यात येईल, अशा अटी  न्यायालयाने घातल्या आहेत.

चंद्रशेखर यांच्याकडून हमीपत्र घेण्याचे निर्देश

उच्च न्यायालयाच्या अटींचे पालन करण्यात येईल, असे हमीपत्र कार्यक्रमापूर्वी संस्थेचे संस्थापक चंद्रशेखर आझाद ऊर्फ रावण यांनी उच्च न्यायालयाच्या निबंधकांकडे द्यावे. निबंधकांनी हमीपत्राची खात्री केल्यानंतरच कार्यक्रमाला सुरुवात होऊ शकेल, याची दक्षता घ्यावी, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on February 22, 2020 12:46 am

Web Title: high court rejects police order akp 94
Next Stories
1 जिल्हाधिकारी, विभागीय आयुक्त कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांसाठी ‘लोकसत्ता अर्थसल्ला’
2 सायबर सेलमधील अधिकाऱ्यांचा अघोषित आराम
3 शहरातील विकासात्मक उपक्रमांच्या यशस्वीतेसाठी संवादावर भर
Just Now!
X