|| महेश बोकडे विदर्भाला ऊर्जामंत्रीपद मिळूनही शेतकऱ्यांना लाभ काय? नागपूर : साडेपाच वर्षांपासून विदर्भाच्या वाटय़ाला ऊर्जामंत्रीपद मिळाल्यावरही महावितरण शेतकऱ्यांना निश्चित कालावधीत निर्धारित लक्षाच्या तुलनेत निम्म्याही उच्चदाब वीज वितरण प्रणालीच्या (एचव्हीडीएस) जोडण्या देऊ शकले नाही. महावितरणने मार्च-२०२० पर्यंत विदर्भात ४० हजार २३७ जोडण्या देण्याचे लक्ष ठेवले होते. परंतु ६ मार्च २०२० पर्यंत २० हजार ३२० जोडण्याच दिल्या गेल्या. त्यामुळे हे महत्त्वाचे मंत्रीपद मिळूनही त्याचा येथील शेतकऱ्यांना लाभ काय? हा प्रश्न अनुत्तरित आहे. तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी २०१७ मध्ये शेतकऱ्यांचा सर्वागीण विकास व्हावा, त्यांच्या शेतात सिंचनासाठी शाश्वत वीजपुरवठा मिळावा, या उद्देशाने महावितरणच्या एचव्हीडीएस योजनेची घोषणा केली. याप्रसंगी पैसे भरूनही प्रलंबित असणाऱ्या शेतकऱ्यांना या योजनेतून वीज जोडणी दिली जाणार होती. त्याचा विदर्भातील ४२ हजार तर राज्यातील २ लाख २४ हजार शेतकऱ्यांना लाभ होणार होता. तत्कालीन ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या सूचनेवरून महावितरणने विदर्भातील ४० हजार २३७ शेतकऱ्यांना या योजनेतून मार्च-२०२० पर्यंत जोडणी देण्याचे लक्ष निश्चित केले होते. तातडीने काम होत असल्याचे महावितरणकडून भासवले गेले. तत्कालीन भाजप सरकारच्या काळात ऑगस्ट-२०१९ पर्यंत विदर्भात या योजनेतून ७ हजार ७१० जोडण्या देण्यात आल्या होत्या. त्यावेळी सुमारे आठ ते दहा हजार जोडण्याबाबतचे काम सत्तर ते ऐंशी टक्के झाल्याचाही महावितरणकडून दावा केला गेला होता. त्यामुळे हेही काम जवळपास त्या काळातच झाले होते. त्यानंतर नागपूरच्या डॉ. नितीन राऊत यांच्याकडे ऊर्जामंत्रीपदाची जबाबदारी आली. परंतु ते आल्यावरही अद्याप महावितरणला हे लक्ष तातडीने पूर्ण करण्याची प्रक्रिया करता आली नाही. त्यातच महावितरणकडून डॉ. राऊत त्यांच्या काळात तुलनेत कमी जोडण्या दिल्या गेल्या. त्यानंतरही प्रशासन त्यांच्या काळात गती दिल्याचे भासवत असल्याने त्याला डॉ. राऊत यांची संमती आहे काय? हा प्रश्न अनुत्तरित आहे. प्रत्यक्षात विदर्भात ६ मार्च २०२० पर्यंत या योजनेतून २० हजार ३२० जोडण्या देण्यात आल्या आहेत. मार्चपर्यंत ही योजना पूर्ण होणार नसल्याने महावितरणकडून पुन्हा ते जून-२०२० पर्यंत पूर्ण करण्याचा दावा केला जात आहे. परंतु हाही दावा प्रत्यक्षात पूर्ण होणार काय? त्यावरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहेत. ‘एचव्हीडीएस’ योजनेचे फायदे शेतकऱ्यांना दर्जेदार व अखंडित वीजपुरवठा मिळावा म्हणून १ किंवा २ शेतकऱ्यांसाठी समर्पित रोहित्र राहील. त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये त्यांच्या रोहित्राप्रती स्वामित्वाची भावना राहील. त्यामुळे शेतकऱ्यांना अखंडित वीज मिळून त्यांच्या शेती उत्पादनात वाढ होण्यास मदत होईल. या योजनेमुळे लघु व मध्यमवर्गीय शेतकऱ्यांसाठी या योजनेअंतर्गत सिंचनाची उद्दिष्टपूर्ती साधता येईल. तसेच रोहित्र नादुरुस्त होण्याचे प्रमाण कमी होऊन तांत्रिक व वीजहानीचे प्रमाण कमी होण्यास मदत होणार आहे. तत्कालीन आणि विद्यमान ऊर्जामंत्री शेतकऱ्यांना एचव्हीडीएस योजनेतून तातडीने शाश्वत व दर्जेदार वीजपुरवठा मिळावा म्हणून आग्रही आहेत. त्यासाठी महावितरणकडून या योजनेला गती दिली गेली आहे. लवकरच हे काम पूर्ण होईल. मध्यंतरी कंत्राटदार काही कारणास्तव हे काम करायला तयार नव्हते. त्यांच्या आंदोलनामुळे या योजनेला थोडा विलंब झाला आहे.’’ - अनिल कांबळे, मुख्य जनसंपर्क अधिकारी, मुंबई.
