News Flash

सर्वाधिक देयक थकवणाऱ्या भागातच पायाभूत सुविधेसाठी सर्वाधिक निधी!

थकबाकीत विदर्भातील केवळ १५.१० टक्केच रक्कम असल्याने येथे त्याचा फारसा लाभ मिळणार नाही.

(संग्रहित छायाचित्र)

महेश बोकडे

शासनाने कृषीपंपाच्या थकीत वीज देयकांच्या वसुलीसाठी सुरू केलेल्या माफीच्या योजनेत वसूल होणाऱ्या निधीतील ३३ टक्के निधी संबंधित ग्रामपंचायत परिसरातील विजेच्या पायाभूत सुविधेवर खर्च केला जाणार आहे. त्यामुळे सर्वाधिक देयक थकवणाऱ्या भागातच पायाभूत सुविधेसाठी जास्त निधी मिळेल.  एकूण थकबाकीत विदर्भातील केवळ १५.१० टक्केच रक्कम असल्याने येथे त्याचा फारसा लाभ मिळणार नाही.

राज्यातील ४४ लाख ४३ हजार ६४९ शेतकऱ्यांवर सप्टेंबर २०२० मध्ये  कृषीपंपाच्या वीज देयकापोटी ४५ हजार ७८६ कोटी ४३ लाख रुपये थकीत होते. त्यात विदर्भातील ९ लाख १ हजार ५४७ शेतकऱ्यांवरील ७ हजार १०१.२३ कोटींचा समावेश होता. एकूण थकबाकीत विदर्भातील थकलेल्या देयकाची रक्कम केवळ १५.५० टक्के आहे. शासनाने महाकृषी ऊर्जा अभियानांतर्गत एकरकमी देयक भरणाऱ्या थकबाकीदारांना सप्टेंबर २०२० पर्यंतच्या एकूण थकबाकीतून निर्लेखन बाजूला काढून व्याज व दंडाची रक्कम वजा करून देयक अदा केल्यास ५० टक्के रक्कम माफीची योजना सुरू केली.

या योजनेनुसार सर्व ग्राहकांनी योजनेचा लाभ घेतल्यास निर्लेखनाद्वारे महावितरणकडून शेतकऱ्यांना १० हजार ४२७ कोटी २४ लाखांची सवलत मिळेल. त्यात विदर्भातील १ हजार ७८६.९५ कोटींचा समावेश आहे. कृषी वीज धोरण अंतर्गत विलंब आकार व व्याजातील ४ हजार ६७२.९१ कोटी रुपयांची सवलत मिळेल. त्यात विदर्भातील ६७७.०८ कोटींचा समावेश आहे. ही सवलत मूळ थकबाकीतून वजा केल्यास शेतकऱ्यांना ३० हजार ६९२.३३ कोटी रुपये  भरायचे आहेत. त्यात विदर्भातील केवळ ४ हजार ६३७.२५ कोटी रुपयांचा समावेश आहे. योजनेनुसार थकबाकी वसूल झाल्यास त्यातील ३३ टक्के रक्कम ही देयक भरणाऱ्या ग्रामपंचायत परिसरातील वीज यंत्रणेच्या पायाभूत सुविधेवर खर्च केली जाणार आहे. निश्चितच त्यामुळे सर्वाधिक वीज देयक थकवणाऱ्या भागातील शेतकऱ्यांनाच त्याचा लाभ होईल. परंतु विदर्भात पश्चिम महाराष्ट्र व इतर काही भागाच्या तुलनेत फार कमी थकबाकी असल्याने येथील शेतकऱ्यांनी थकबाकी न वाढवून  गुन्हा केला काय, असा प्रश्न शेतकरी विचारत आहेत. या विषयावर ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांच्याशी भ्रमणध्वनीवर संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता प्रतिसाद मिळाला नाही.

सर्वाधिक थकबाकी असलेले जिल्हे

जिल्हा                कालावधी सप्टेंबर- २०२०     कृषी वीज धोरणानुसार थकबाकी

अहमदनगर           ५,०१९.५४ कोटी                     ३,३७५.०९ कोटी

औरंगाबाद              २,६७०.२१ कोटी                     १,६२७.४३ कोटी

बीड                          २,२२९.१३ कोटी                     १,३५३.३० कोटी

जळगाव                  ३,३४५.४६ कोटी                     २,१९२.७० कोटी

नाशिक                    ३,०४५.२८ कोटी                     २,२८६.३६ कोटी

पुणे                           ३,०९०.७४ कोटी                      २,४३०.९१ कोटी

सोलापूर                  ५,१९६.२३ कोटी                      ३,५९५.४१ कोटी

‘‘महावितरणकडून शेतकऱ्यांसाठी संजीवनी ठरलेली कृषीपंपावरील थकबाकीची योजना राज्यातील सर्व शेतकऱ्यांचा विचार करून निश्चित करण्यात आली आहे. त्यात विशिष्ट एका भागाचा लाभ, असा विचार केला जात नाही. या योजनेला चांगला प्रतिसाद आहे. जास्त थकबाकी भरणाऱ्या भागातील वीज यंत्रणेच्या सक्षमीकरणासाठी त्याचा लाभ होईल.’’

– अनिल कांबळे, मुख्य जनसंपर्क अधिकारी, महावितरण, मुंबई.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on April 7, 2021 12:07 am

Web Title: highest funding for infrastructure in the most tiring areas abn 97
Next Stories
1 लॉकडाउनवरुन नागपुरात तणाव; मोठ्या प्रमाणात व्यापारी रस्त्यावर
2 शिवकुमारच्या त्रासामुळेच दीपालीचा गर्भपात
3 वीज देयक थकवणाऱ्या लोकप्रतिनिधी, अधिकाऱ्यांचाच सत्कार
Just Now!
X