मंगेश राऊत भाजप सत्तेत असणाऱ्या राज्यांमध्ये दलित व आदिवासींवर सर्वाधिक अत्याचार झाल्याची धक्कादायक माहिती राष्ट्रीय गुन्हे नोंद विभागाकडून (एनसीआरबी) प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या २०१९ च्या अहवालातून समोर आली आहे. हाथरस येथील बलात्कार व खुनाच्या घटनेनंतर देशात दलितांवरील अत्याचाराचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. या अनुषंगाने एनसीआरबीच्या अहवालाकडे पाहिले तर लक्षात येईल की, २०१९ मध्ये देशात ४५ हजार ९३५ गुन्हे अनुसूचित जाती, जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यान्वये (अ‍ॅट्रॉसिटी) दाखल करण्यात आले. यात सर्वाधिक गुन्हे भाजपची सत्ता असणारे राज्य किंवा सत्तेत भागीदार असलेल्या राज्यात घडलेले आहेत. यात प्रामुख्याने उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, गुजरात या राज्यांचा समावेश आहे. बिहारमध्ये भाजप जदयूसोबत सत्तेत आहे. राजस्थानमध्येही अ‍ॅट्रॉसिटीच्या गुन्ह्य़ांचे प्रमाण अधिक आहे. २०१९ मध्ये अ‍ॅट्रॉसिटीचे देशातील सर्वाधिक ११ हजार ८२९ गुन्हे उत्तर प्रदेशात दाखल झाले. त्यानंतर दुसरा क्रमांक ६ हजार ७९४ गुन्ह्य़ांसह राजस्थानचा लागतो. ६ हजार ५४४ गुन्ह्य़ांसह बिहार तिसऱ्या स्थानावर तर ५ हजार ३०० गुन्ह्य़ांसह मध्य प्रदेश चौथ्या क्रमांकावर आहे. राज्यातील दलित, आदिवासींच्या तुलनेत घडलेल्या गुन्ह्य़ांचे प्रमाण लक्षात घेतल्यास राजस्थानमध्ये ५५.६ टक्के, मध्य प्रदेशात ४६.७ टक्के, बिहारमध्ये ३९.५ टक्के, गुजरातमध्ये १ हजार ४१६ गुन्ह्य़ांसह ३४.८ टक्के आणि उत्तर प्रदेशात २८.६ टक्के अ‍ॅट्रॉसिटी गुन्ह्य़ांची नोंद आहे. महाराष्ट्रात २०१९ मध्ये अ‍ॅट्रॉसिटीच्या २ हजार १५० गुन्ह्य़ांची नोंद झाली असून लोकसंख्येच्या प्रमाणात ते इतर राज्यांच्या तुलनेत खूप खाली म्हणजे १६.२ टक्के इतके आहे. २०१९ मध्ये सर्वाधिक गुन्हे घडलेली राज्ये राज्य गुन्हे उत्तर प्रदेश ११,८२९ राजस्थान ६,७९४ बिहार ६,५४४ मध्य प्रदेश ५,३०० देशात अ‍ॅट्रॉसिटीचे गुन्हे वर्ष गुन्हे २०१७ ४३,२०३ २०१८ ४२,७९३ २०१९ ४५,९३५
