आदिवासी हलबा-हलबी समाज व कर्मचारी उत्कर्ष समितीचा सवाल सरकारी प्रक्रियेतूनच काढलेले जात प्रमाणपत्र पडताळणीत अवैध ठरवून त्या आधारावर सरकारी सेवेतून कमी करणे हा हलबा समाजावर अन्याय आहे, अशी भूमिका हलबा समाजाचे प्रतिनिधी शिवानंद सहारकर आणि दीपक देवघरे यांनी मांडली. आमचा लढा आरक्षणासाठी नाहीच ते आम्हाला घटनेनेच दिले आहे. फक्त त्याची अंमलबजावणी व्हावी, अशी आमची मागणी आहे, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. ‘लोकसत्ता’च्या ‘समाजमत’ व्यासपीठावर हलबा समाजाच्या प्रतिनिधींशी चर्चा करण्यात आली. यावेळी आदिवासी एकता मंचचे दीपक देवघरे आणि आदिवासी हलबा-हलबी समाज व कर्मचारी उत्कर्ष समितीचे शिवानंद सहारकर उपस्थित होते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा आधार घेऊन पडताळणीत जात प्रमाणपत्र अवैध ठरणाऱ्या सरकारी कर्मचाऱ्यांना सेवेतून कमी केले जात आहे. त्यात बहुतांश हलबा समाजातील कर्मचारी आहेत. या मुद्याकडे देवघरे आणि सहारकर यांचे लक्ष वेधले असता ते म्हणाले की, सरकारी सेवेत दाखल होताना आम्ही सर्व अधिकृत कागदपत्रे दिली. त्यात जात प्रमाणपत्राचाही समावेश होता. हे प्रमाणपत्र सुद्धा सरकारच्या सक्षम अधिकाऱ्याने आवश्यक त्या सर्व कागदपत्रांची पूर्तता केल्यावर आणि त्याची रितसर तपासणी केल्यावर दिलेले होते. मग सरकारी अधिकाऱ्याने दिलेले प्रमाणपत्र बोगस किंवा अवैध कसे, असा प्रश्न आता निर्माण झाला आहे. याच कारणावरून अनेकांच्या सेवा समाप्त केल्या जात आहेत. अनेकजण सेवानिवृत्तीच्या उंबरठय़ावर आहेत,अनेकांकडे उत्पन्नाचे दुसरे साधन नाही, अनेकांच्या कुटुंब उदरनिर्वाहाचा प्रश्न आहे, असे असताना सरसकट कर्मचाऱ्यांची सेवासमाप्ती हा एका समाजावर झालेला अन्याय ठरतो. सरकारने या निर्णयाकडे सहानुभूतीने बघण्याची गरज आहे. मुळात आम्हाला घटनेनेच आरक्षण दिले आहे. केंद्राच्या अनुसूचित जाती-जमातीच्या यादीत १९ क्रमांकावर हलबा-हलबी समावेश आहे. समाज हा मूळचा सीपी अ‍ॅण्ड बेरार प्रांतातील व आत्ताच्या मध्यप्रदेशातील बस्तर जिल्ह्य़ातील आहे. बहुसंख्य लोकसंख्या पूर्व विदर्भात आहे. रोजगारानिमिमत्त हा समाज स्थलांतरित झाला. राजगाराचे साधन म्हणून त्यांनी विणकर व्यवसाय स्वीकारला. हा व्यवसाय करणाऱ्याला मराठीत कोष्टी संबोधले जाते. त्यामुळे पूर्वीच्या काळात काही लोकांच्या शाळा सोडल्याच्या दाखल्यावर कोष्टी असा उल्लेख आहे. या कारणावरून हलबा समाजाला अनुसूचित जमातीच्या सवलती नाकारल्या जात आहेत. सन २००० मध्ये राज्य शासनाने महा. अनु.जाती-जमाती-विमुक्त जाती-भटक्या जमाती- इ.मा.वर्ग-विशेष मागासप्रवर्ग जात प्रमाणपत्र देणे-पडताळणी अधिनियम तयार केला. २३ मे २००१ पासून तो लागू करण्यात आला. त्यानुसार जात प्रमाणपत्राची पडताळणी बंधनकारक आहे. यात १९५० पूर्वीच्या जातीच्या पुराव्याची अट नाही, तरीही याच काळातील पुरावे मागतिले जात आहे. ते सादर करू न शकणाऱ्यांचे प्रमाणपत्र अवैध ठरवले जात आहे. याच कायद्यानुसार जात प्रमाणपत्र देणाऱ्या सक्षम अधिकाऱ्यांवर कारवाईची तरतूद आहे. मात्र याकडे सोयीस्कर दुर्लक्ष केले जाते. विशेष म्हणजे, २००१ पासून कायदा लागू झाला. मात्र त्याची अंमलबजावणी त्यापूर्वी दिलेल्या प्रमाणपत्राबाबत केली जात आहे, याकडे देवघरे आणि सहारकर यांनी लक्ष वेधले.
