विधि व न्याय विभाग, महाधिवक्त्यांना नोटीस नागपूर : हुक्काबंदी करण्यासाठी राज्य सरकारने केलेल्या कायद्यातील सुधारणेला उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात आव्हान देण्यात आले आहे. या याचिकेवर सोमवारी न्या. प्रदीप देशमुख आणि न्या. रोहित देव यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांची बाजू ऐकल्यानंतर राज्याचे विधि व न्याय विभाग, अन्न व नागरी पुरवठा विभाग आणि राज्याच्या महाधिवक्त्यांना नोटीस बजावली असून सहा आठवडय़ात उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले. मेसर्स चिल अ‍ॅण्ड ग्रिल रेस्टो अ‍ॅण्ड लाऊंजचे संचालक शिल्पी व अजय बागडी यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. याचिकाकर्त्यांनी खाणावळ चालवण्याचा परवाना घेतला आहे. त्याशिवाय खाणावळ परिसरात स्वतंत्र ‘स्मोकिंग झोन’ तयार केला असून त्या ठिकाणी सिगारेट व इतर तंबाखूजन्य पदार्थाचा वापर, व्यवसाय, उत्पादन, पुरवठा आणि प्रसार करण्याच्या कायद्यानुसार घातलेल्या अटींचे पालन करण्यात आले आहे. त्या अंतर्गत हुक्का सेवन व बारसंदर्भात कायद्यात नमूद आहे पण, राज्य सरकारने २०१८ मध्ये कायद्यात सुधारणा करून हुक्का बार व सेवनावर पूर्णपणे बंदी घातली आहे. महाराष्ट्र सरकारने केलेला कायदा हा केंद्राच्या कायद्याशी विरोधाभास असून त्यामुळे याचिकाकर्त्यांच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन होते. शिवाय त्यांचा दररोजचा २५ हजार रुपयांचा व्यवसाय बुडाला आहे. उच्च न्यायालयाने हुक्का बारवर पूर्णपणे बंदी घालणारा राज्य सरकारचा कायदा रद्द करावा, अशी विनंती याचिकाकर्त्यांनी केली. याचिकाकर्त्यांची बाजू ऐकल्यानंतर न्यायालयाने प्रतिवादींना नोटीस बजावली आहे. याचिकाकर्त्यांतर्फे अ‍ॅड. संग्राम सिरपूरकर यांनी बाजू मांडली.
