राखी चव्हाण जंगल आणि त्यालगतच्या गावांमधील मानव-वन्यजीव संघर्ष. राज्यात सर्वाधिक जंगल असणाऱ्या विदर्भातील ही स्थिती. उन्हाळ्यात या संघर्षांला अक्षरश: धार आलेली असते. देशभरात टाळेबंदी असताना जनजीवन आणि व्यवहार सारे काही ठप्प झालेले. त्यामुळे मानव-वन्यजीव संघर्षांची धार कमी होईल, किं बहुना हा संघर्ष होणार नाही, या भ्रमात सारे होते. मात्र, टाळेबंदीला एक महिना पूर्ण झाला असतानाच भ्रमाचा भोपळा फु टला. या महिनाभरात एक, दोन नाही तर सहा ते सात घटनांनी पुन्हा एकदा या संघर्षांवर विचार करायला भाग पाडले आहे. मानव-वन्यजीव संघर्षांचा आलेख कमी करण्यासाठी वन खाते नानाविध योजना आणत असताना नियोजन नेमके चुकते कुठे, हे कळायला मार्ग नाही. तत्कालीन वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनीही त्यांच्या कार्यकाळात विविध योजना, सोयीसुविधांसोबतच हे खाते अत्याधुनिक करण्यावर भर दिला. आताच्या वनमंत्र्यांचे तर विचारायलाच नको. खात्याचा कार्यभार स्वीकारल्यानंतर केवळ एकदा ते खात्याच्या मुख्यालयी आले. टाळेबंदीच्या आधीही त्यांनी खात्यातील घटनांची दखल घेतली नाही. आता तर त्यांच्याकडे टाळेबंदीचे कारणच आहे. टाळेबंदीत कार्यालयातील उपस्थिती दहा टक्क्यांवर असली तरीही गस्तीवरच्या कर्मचाऱ्याला मुभा नाही. त्या पार्श्वभूमीवर मंत्रिमहोदयांनी जंगल आणि वन्यजीवांच्या रक्षणकर्त्यांसाठी सुरक्षेचे कवच आणि आवश्यक त्या गोष्टींची पूर्तता करणे गरजेचे असताना त्यांनी साधी दखलही घेतली नाही. स्थानिक व्याघ्र प्रकल्प प्रशासन आपापल्या परीने प्रयत्न करत आहे. त्याबरोबरच जंगलालगतच्या गावकऱ्यांची टाळेबंदीत हेळसांड होऊ नये म्हणून त्यांनाही आवश्यक त्या गोष्टींचे वाटप करत आहे. तरीही हा मोहफुलांचा ऋतू असल्याने गावकऱ्यांनी जंगलाची वाट काही सोडलेली नाही. बेसावध असणाऱ्या गावकऱ्यांवर वन्यप्राणी हल्लेदेखील करत आहेत. एकटय़ा नागपूर प्रादेशिक वन विभागाने मोहफुले वेचायला जाणाऱ्या गावकऱ्यांच्या सुरक्षेसाठी उपाययोजना के ल्या आहेत. मोहफु ले वेचणाऱ्या गावकऱ्यांना त्यांनी हिरव्या जाळ्या पुरवल्या आहेत. मोहाच्या झाडाखाली बांधलेल्या या जाळ्यांमुळे गावकऱ्यांचा वेळ आणि जीव दोन्हीही वाचणार आहे. ही पद्धत प्रत्येक ठिकाणी वापरली जाणे अपेक्षित आहे, पण या स्तुत्य उपक्र माची दखल घेण्यासही वरिष्ठांना वेळ नाही. टाळेबंदीच्या महिनाभरता सहा ते सात घटना हे समीकरण दरवर्षी होणाऱ्या संघर्षांच्या घटनांपेक्षा मोठे आहे. ही आकडेवारी चिंतेत टाकणारी आहे. वन खात्याला नुसते जंगल आणि वन्यजीवांची तसेच त्याच्या रक्षणकर्त्यांची जबाबदारी घेऊन चालणार नाही, तर त्यासाठी त्यांना जंगलालगतच्या गावांतील गावकऱ्यांचीही काळजी वाहावी लागणार आहे. मात्र, त्यांच्यासाठी योजना जाहीर करून गप्प बसण्याच्या भूमिके ने संघर्ष थांबणार नाही, तर त्याच्या अंमलबजावणीची प्रक्रि या प्रामाणिकपणे पार पाडली जाते का, हेदेखील तपासावे लागणार आहे. फे ब्रुवारी ते मेअखेर किं वा जून हा तेंदुपाने आणि मोहफु ले वेचण्याचा ऋतू आहे. गावकऱ्यांना कितीही रोखले तरी ते जंगलात जाणारच. मात्र, एकटय़ा गावकऱ्यांना दोष देऊन चालणार नाही, तर त्यांनी जंगलात जाऊ नये म्हणून वन खात्याने आणलेल्या योजना किती कागदावर आहेत आणि किती अंमलबजावणीच्या पातळीवर उतरल्या आहेत, हाही प्रश्नच आहे. जोपर्यंत यात ताळमेळ साधला जाणार नाही, तोपर्यंत या घटना घडतच राहणार आहेत. - प्रा. योगेश दुधपचारे, जंगल व वन्यजीव अभ्यासक
