आदेशापूर्वीच वाहनांवरील दिवे काढण्याच्या अधिकाऱ्यांच्या खटाटोपावर प्रतिक्रिया एरवी कुठल्याही सार्वजनिक हिताच्या कामासाठी सरकारी आदेशाची वाट पाहणाऱ्या सनदी अधिकाऱ्यांनी केंद्र सरकारने व्हीआयपी संस्कृती संपविण्याच्या संदर्भात घेतलेल्या निर्णयाची अंमलबजावणी करताना मात्र कोणत्याही आदेशाची वाट न पाहल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. गुरुवारी विभागीय आयुक्त, महापालिका आयुक्त आणि जिल्हा परिषदेच्या मुख्यकार्यकारी अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या वाहनांवरील अंबर दिवे काढून केंद्राच्या निर्णयाचे स्वागत केले.सामान्य जनतेला शासनाबद्दल आपलेपणा वाटावा तसेच अतिविशिष्ट व्यक्ती म्हणून असलेली भावना दूर व्हावी, या हेतूने आपण हा निर्णय घेतल्याचे अनुपकुमार यांनी स्पष्ट केले आहे. इतर अधिकाऱ्यांनीही याचे अनुकरण करावे, असे आवाहनही त्यांनी केले आहे. ऐरवी ही सरकारी यंत्रणा प्रत्येक कामासाठी शासन निर्णयाची वाट पाहते. अतिवृष्टीचे सर्वेक्षण असो, शेतकऱ्यांना मदत वाटप असो किंवा शेतकऱ्यांच्या कुटुंबियाना दिली जाणारी इतरही मदत असो. सरकारने घोषणा केल्यावर जोपर्यंत आदेश निर्गमित होत नाही तोपर्यंत अंमलबजावणी नाही, अशी भूमिका या अधिकाऱ्यांची असते. विधिमंडळात घोषणा झाल्यावरही विविध प्रकारच्या मदतीसाठी महिनो न महिने सर्व संबंधितांना वाट पाहावी लागते. चौकशीला गेलेल्या नागरिकांना अद्याप जी.आर. आला नाही, असे सांगण्यात येते. वाहनांवरील लाल दिवे काढतानाच्या संदर्भात मात्र आदेशाची वाट न पाहताच अधिकाऱ्यांनी त्याची अंमलबजावणी केली. ही कृती स्वागता योग्य असली तरी अशीच तत्पर्ता सर्वसामान्यांच्या हितासंदर्भात सरकारने घेतलेल्या निर्णयाची अंमलबजावणी करताना अधिकारी का दाखवित नाही, असा प्रश्न यानिमित्ताने विचारला जात आहे. सूत्रानी दिलेल्या माहितीनुसार सरकारी अधिकाऱ्यांना नियमाच्या चौकटीतच राहून कुठलेही कृत्य करणे अपेक्षित असते. लाल दिवे काढण्याचा निर्णय अद्याप राज्य सरकारने घेतला नाही किंवा तसे आदेशही काढले नाही. त्यामुळे जुने जे नियम कायम आहेत (वाहनांवर दिवे कायम ठेवण्याचे) त्याचीच अंमलबजावणी होणे अपेक्षित आहे. तसे होत नसेल तर एक प्रकारचा नियमभंग ठरतो. केंद्राच्या निर्णयाची अंमलबजावणी पुढील महिन्यापासून होणार असताना आताच त्याची अंमलबजावणी करण्याची घाई करणे हे अधिकाऱ्यांनी नेत्यांच्या पावलावर टाकलेले पाऊल आहे, अशी प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहे. यासंदर्भात राज्य सरकारी कर्मचारी संघटनेचे नेते अशोक दगडे यांचे मत जाणून घेतले असता त्यांनीही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या तत्पर्तेबद्दल आश्चर्य व्यक्त केले. जोपर्यत नवीन आदेश येत नाही तोपर्यंत जुनाच आदेश पाळणे बंधनकारक असते.जनतेला लाभ देण्यासंदर्भातील योजनांची अंमलबजावणी करतानाही अधिकाऱ्यांनी अशीच तत्पर्ता दाखवावी, अशी प्रतिक्रिया त्यांनी दिली.
