|| राखी चव्हाण पर्यावरणाची हानी टाळण्यासाठी ‘आयसीएआर-सिरकोट’चा उपक्रम नागपूर : भारतात दरवर्षी सुमारे ७५ लाख माणसे मृत्युमुखी पडतात आणि त्यांच्यावरील अंत्यसंस्कारासाठी तब्बल दीड ते दोन कोटी वृक्ष कापले जातात. त्यामुळे होणारी पर्यावरणाची हानी टाळण्यासाठी ‘हरित स्मशानभूमी’ ही नवी संकल्पना समोर आली आहे. यात पर्यावरणाचा ऱ्हास थांबू शकतो, त्यासह अंत्यसंस्काराचा खर्चही कमी होतो. ‘आयसीएआर-सिरकोट’ यांनी हा पर्याय दाखवून दिला आहे. भारतात शेतातील पीक कापणीनंतर निघणारा कचरा शेतातच जाळून टाकला जातो. त्यामुळे शेतातील मातीतदेखील प्रदूषण होते. पीककापणीनंतर निघणारा कचरा जाळून न टाकता त्याचे एकत्रिकरण करून ते अंत्यसंस्कारासाठी वापरले जाऊ शकते. त्यामुळे प्रदूषण कमी होते. ‘आयसीएआर-सिरकोटने या घटकांवर (बायोमास) अंत्यसंस्कार पार पाडता यावे याकरिता दहनपिंजरे तयार के ले आहेत. या पिंजऱ्याला ‘ब्लोअर’ लागले आहेत. यामुळे अंत्यसंस्कार झाल्यानंतर दहन पिंजरे थंड होऊन पुन्हा सहा-आठ तासांत दुसरा अंत्यसंस्कार त्या दहनपिंजऱ्यात करता येतो. सध्या लाकडांचा वापर के ल्यानंतर दुसऱ्या अंत्यसंस्कारासाठी दहा ते बारा तास वाट पाहावी लागते. त्यामुळे देशभरात या हरित स्मशानभूमीचा पर्याय स्वीकारल्यास पर्यावरणचा ऱ्हास थांबवण्यास मदत होईल. शेण आणि शेतीतील तणांपासून मोक्षकाष्ठ तयार करण्याची प्रक्रि यादेखील लवकरच सुरू करण्यात येणार आहे. थोडी माहिती. एका माणसाच्या मृत्यूनंतर अंत्यसंस्कारासाठी सुमारे तीनशे किलो लाकडांसोबत, राळ, के रोसीन आणि तूप एवढे साहित्य लागते. त्यासाठी सुमारे साडेपाच हजार रुपयांचा खर्च येतो. मात्र त्याहीपेक्षा या तीनशे किलो लाकडांसाठी १५ वर्षे वयाच्या तीन झाडांचा बळी जातो. संकल्पना काय? पीककापणीनंतर उरलेल्या शेतातील तण आणि इतर घटकांचे एकत्रीकरण करून त्यांचा वापर अंत्यसंस्कारासाठी करण्यासाठी ‘आयसीएआर-सिरकोट’ यांनी पुढाकार घेतला आहे. त्यांनी त्यासाठी दहनपिंजरे तयार केले आहेत. हा पर्याय स्वीकारल्यास पर्यावरणाच्या रक्षणासह अंत्यसंस्काराचा खर्चही कमी होईल. शेतकरी पीककापणीनंतर जो कचरा जाळून टाकतात तो जाळण्याऐवजी बायोमासनिर्मितीकरिता विकत घेतला जातो. यातून शेतकऱ्यांना उत्पन्न मिळते आणि त्याचसोबत ते निर्मिती करताना अनेकांना रोजगार उपलब्ध होतो. - प्रणय चौधरी, व्यवसाय सल्लागार अंत्यसंस्कारासाठी हा पर्याय स्वीकारल्यास सुमारे दोन हजार रुपयांचा खर्च येतो. करोनाकाळात अंत्यसंस्काराचा भार सरकारवर पडत आहे. अशा वेळी हरित स्मशानभूमीचा पर्याय वापरून सरकार खर्चात कपात करू शकते. - अनिल चौक, मालक, विदर्भ सेल्स
