20 August 2018

News Flash

..तर अतिदक्षता विभाग ठरेल पांढरा हत्ती!

केंद्र सरकारने मेडिकलमध्ये २००९ मध्ये १५० कोटींच्या पंतप्रधान आरोग्य सुरक्षा योजनेला मंजुरी दिली होती.

मेडिकल प्रशासनाचा ५४ कोटींचा प्रस्ताव धूळखात

शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय (मेडिकल) येथे तीन वेगवेगळ्या विभागांच्या अतिदक्षता विभागाचे बांधकाम शेवटच्या टप्यात आहे, परंतु शासनाने येथे अद्यापही आवश्यक व्हेंटिलेटरपासून इतर साहित्याच्या ५४ कोटींच्या प्रस्तावाला मान्यता दिली नाही. त्यामुळे ही इमारत मेडिकलला हस्तांतरित झाल्यावर पांढरा हत्ती ठरण्याची शक्यता आहे.

केंद्र सरकारने मेडिकलमध्ये २००९ मध्ये १५० कोटींच्या पंतप्रधान आरोग्य सुरक्षा योजनेला मंजुरी दिली होती. त्यात बांधकामाशी संबंधित कामासाठी राज्य शासनाला २५ कोटी रुपये सुपर आणि मेडिकलमधील काही प्रकल्पांच्या बांधकामासाठी द्यायचे होते, परंतु सार्वजनिक बांधकाम विभागासह मेडिकल प्रशासनाच्या विलंबामुळे हा खर्च मोठय़ा प्रमाणात वाढला. सुरुवातीला येथील औषधशास्त्र, बालरोगविभाग, शस्त्रक्रिया या तिन्ही अतिदक्षता विभागाच्या बांधकामाला साडेतीन कोटी रुपये खर्च येणार होता, परंतु विलंब झाल्यामुळे सार्वजनिक बांधकाम विभागाने प्रकल्पाची किंमत १० कोटी रुपयांनी वाढवून घेतली. या अतिदक्षता विभागांचे काम पूर्णत्वास आले असून लवकरच हस्तांतरणाची प्रक्रिया पूर्ण होण्याची शक्यता मेडिकल प्रशासनाकडून व्यक्त होत आहे. हा विभाग सुरू करण्यासाठी ५४ कोटी रुपयांचे यंत्र साहित्य लागणार आहे, परंतु अद्याप शासनाने त्यासाठी मंजुरी दिली नाही.

येथे नवीन डॉक्टर, परिचारिकांसह इतर पदेही भरावी लागणार आहेत. तेही अद्याप मंजूर नसल्याने येथील काम चालणार कसे, हा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.

खाटांची संख्या वाढेल याचे समाधान

मेडिकलमध्ये सध्या बालरोग विभागाच्या आखत्यारित पीआयसीयू आणि एसआयसीयूच्या प्रत्येकी पाच अशा १० खाटा आहेत. औषधशास्त्र विभागाच्या आखत्यारित २५ खाटा आणि ट्रामा केयरमधील ६५ खाटा मिळून ही संख्या १०० होते. नवीन ६० खाटांची त्यात भर पडल्यास मेडिकल हे राज्यात सर्वाधिक अतिदक्षता विभागाची खाटा असलेले शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय असेल.

अतिदक्षता विभागासाठीही प्रतीक्षा यादी

सध्या विदर्भासह मध्यप्रदेश, छत्तीसगड, आंध्रप्रदेश, तेलांगना या राज्यातून रोज मोठय़ा संख्येने अत्यवस्थ रुग्ण  मेडिकलला येतात. या रुग्णांच्या तुलनेत खाटा कमी आहेत. यातील रोज १२ ते १५ रुग्ण उपचारादरम्यान दगावतात. नवीन अतिदक्षता विभाग झाल्यास काहींचा जीव वाचवणे शक्य होईल.

उपकरणासाठी शासन सकारात्मक

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी मेडिकलला सर्वाधिक निधी दिला आहे. अतिदक्षता विभागाची इमारत शेवटच्या टप्प्यात आहे. ती हस्तांतरित होण्यापूर्वीच शासनाकडून ५४ कोटी रुपयांचे साहित्यही उपलब्ध होण्याची आशा आहे.

डॉ. अभिमन्यू निसवाडे, अधिष्ठाता, मेडिकल, नागपूर

First Published on May 16, 2018 1:51 am

Web Title: icu department medical administration government medical colleges and hospital