राज्य शासनाच्या आदर्श गाव योजनेचा गाजावाजा खूप झाला, पण प्रत्यक्ष अंमलबजावणीच्या पातळीवर मात्र ही योजना अपेक्षित उद्दिष्ट साध्य करू शकलेली नाही, दोन वर्षे झाले तरी जिल्ह्य़ात एकही गाव आदर्श होऊ शकलेले नाही. विशेष म्हणजे, नागपूर हा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा गृहजिल्हा आहे. केंद्रात सत्तेत आल्यावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आदर्श गाव योजना जाहीर केली होती. त्याच धर्तीवर मग महाराष्ट्र सरकारनेही राज्यात त्याची अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय घेतला. प्रत्येक आमदाराला पाच वर्षांत तीन गावे ‘आदर्श’ करण्याचे उद्दिष्ट देण्यात आले. तेच खासदारांनाही देण्यात आले आहे. नागपूर जिल्ह्य़ात दोन खासदार आणि बारा विधानसभा सदस्य आहेत. खासदारांपैकी केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी पाचगाव (ता. उमरेड), तर शिवसेनेचे रामटेकचे खासदार कृपाल तुमाने यांनी रिधोरा (ता. काटोल) ही गावे दत्तक घेतली आहेत. जिल्ह्य़ातील सावनेरचे आमदार वगळता सर्व आमदारांनी प्रत्येकी एक गाव दत्तक घेतले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी फेटरी (नागपूर तालुका) गाव दत्तक घेतले आहे. मात्र, या दोन वर्षांत एकही गाव आदर्श झालेले नाही. नितीन गडकरी यांनी घेतलेले ‘पाचगाव’ आणि फडणवीस यांनी घेतलेले ‘फेटरी’ या दोन गावांकडे सर्वाचे लक्ष आहे. विशेष म्हणजे, प्रशासनाने या दोन्ही गावात जास्तीतजास्त शासकीय योजना राबविण्यावर भर दिला आहे. पाचगाव हे देशातील पहिले वाय-फाय गाव झाले आहे. शिक्षण आणि आरोग्याच्या सुविधा उपलब्ध करून देणाऱ्या योजनाही येथे हाती घेण्यात आल्या आहेत. गडकरी यांनी काही उद्योगांच्या सीएसआर निधीतून हे गाव विकसित करण्यासाठी प्रयत्न केले आहेत. फेटरी गावाची जबाबदारी फडणवीस यांनी स्वत:च्या पत्नीकडे दिली आहे. त्या दर महिन्याला या गावाला भेट देतात. डिजीटल शाळेपासून तर आरोग्याच्या आवश्यक सुविधांची कामे हाती घेण्यात आली आहेत. नागपूरच्या मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यान्वयातून या कामाचा नियमित आढावा घेतला जातो आहे. ही दोन गावे सोडली, तर इतर आमदारांनी दत्तक घेतलेल्या गावांची दोन वर्षांत विशेष प्रगती झालेली नाही. दोन वर्षांत एकच गाव पूर्ण झाले नाही, तर पाच वर्षांत तीन गावे कशी पूर्ण होतील, अशी शंका निर्माण झाली आहे. आदर्श गावासाठी सरकारकडून वेगळा निधी दिला जात नाही. आमदार व खासदारांना त्यांच्या निधीतून ही गावे विकसित करायची आहेत. केंद्र आणि राज्य सरकारकडून राबविण्यात येणाऱ्या विविध योजना राबवूनच आदर्श गाव निर्माण करायचे आहे. शहरातील आमदारांना ग्रामीण भागातील गाव दत्तक घ्यायचे असल्याने त्यांना मतदारसंघाबाहेरील गावाचा विकास करण्यात विशेष रुची नाही. त्यामुळे सरकारी योजना आहे म्हणून राबवायची, या दृष्टीनेच याकडे बघितले जात आहे. मूल्यमापनाची व्यवस्था आणि तसे आदेशही नाहीत या संदर्भात जिल्हा नियोजन अधिकारी कृष्णा फिरके म्हणाले की, आमदारांनी दत्तक घेतलेल्या गावात शासकीय योजना राबविल्या जात आहेत. गाव आदर्श झाले किंवा नाही, याबाबत मूल्यमापनाची व्यवस्था नाही किंवा तसे आदेशही अद्याप नाहीत. मात्र, या माध्यमातून एक चांगला संदेश लोकांपर्यत जावा ही सरकारची भूमिका आहे व त्या दृष्टीने कामे सुरू आहेत.
