वैद्यकीय पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश राष्ट्रीय स्तरावर वैद्यकीय आणि दंत वैद्यकीय पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांना प्रवेश घेतला असेल तर त्यांना राज्यात परत जाता येणार नाही, असा महत्त्वपूर्ण आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी दिला. त्यामुळे मराठा आरक्षण लागू करण्यासाठी राज्य सरकारने काढलेल्या अध्यादेशानंतरही राष्ट्रीय स्तरावर प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना आता महाराष्ट्रात परतण्याचा मार्ग बंद झाला आहे. वैद्यक आणि दंत वैद्यक महाविद्यालयांमध्ये पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाची प्रवेश प्रक्रिया राबवताना राज्य सामाईक प्रवेश परीक्षा कक्षाद्वारे (सीईटी) मराठा समाजाला एसईबीसी प्रवर्गात आरक्षण लागू केले. नागपूर खंडपीठाने यंदा एसईबीसी आरक्षण लागू होणार नाही, असा आदेश देऊन प्रवेश प्रक्रिया रद्द ठरवली. सर्वोच्च न्यायालयानेही नागपूर खंडपीठाचा आदेश कायम ठेवला. नव्याने प्रवेश प्रक्रिया राबवण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारला २५ मे ची मुदत देण्यात आली होती. सीईटीने त्यानुसार प्रवेश प्रक्रियेचा कार्यक्रम जाहीर केला. ही मुदत आता ३१ मे पर्यंत वाढवण्यात आली आहे. दरम्यान, केंद्राच्या आरोग्य सेवा महासंचालनालयाने १३ मे २०१९ रोजी एक आदेश काढून पहिल्या आणि दुसऱ्या प्रवेश फेरीत प्रवेश घेतलेल्या उमेदवारांना आता त्यांच्या राज्यातील प्रवेश प्रक्रियेत भाग घेता येणार नाही, असे स्पष्ट केले होते. त्या आदेशाला राष्ट्रीय स्तरावरील प्रवेश प्रक्रियेत भाग घेणारे डॉ. अनुज अनिल लद्दड आणि इतर सहा जणांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. त्यांच्या याचिकेवर न्या. इंदिरा बॅनर्जी आणि न्या. संजीव खन्ना यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. ‘एसईबीसी’ला पुन्हा धक्का यंदा पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाच्या प्रवेश प्रक्रियेत एसईबीसी आरक्षण लागू करू नये, या उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला जनहित मंचद्वारे सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. ही याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली असून यापूर्वीचा सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश कायम ठेवला. .. तर प्रवेश प्रक्रियाच डबघाईला! अखिल भारतीय स्तरावर राज्यातून २५० विद्यार्थ्यांचे प्रवेश झाले आहेत. त्यांना आता राज्यातील प्रवेश प्रक्रियेत सहभागी होऊ दिल्यास अडचणी वाढतील. शिवाय इतर राज्यातील मुलेही त्यांच्या राज्यात परतण्याची विनंती करतील आणि संपूर्ण प्रवेश प्रक्रिया डबघाईला येईल. केंद्र सरकारची प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण झाली असून आता विद्यार्थ्यांची विनंती मान्य करता येऊ शकत नाही, असे स्पष्ट करून न्यायालयाने त्यांची याचिका फेटाळली.
