मागील तारखांचे नियुक्ती पत्र मिळवले देवेश गोंडाणे, लोकसत्ता नागपूर : नागपूर विभागीय उपसंचालक कार्यालयाच्या आशीर्वादाने मागील तारखांमधील नियुक्ती मान्यता पत्र देत बेकायदेशीर शिक्षक भरतीला खतपाणी घातले जात असल्याचा गंभीर प्रकार समोर आला आहे. राज्य शासनाने एप्रिल २०१८ मध्ये खासगी विनाअनुदान व कायम विनाअनुदानित तत्त्वावरील मान्यताप्राप्त प्राथमिक व माध्यमिक शाळांमधील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना २० टक्के अनुदान लागू केले आहे. राज्य मंत्रिमंडळाच्या २४ नोव्हेंबर २००१ रोजी झालेल्या बैठकीमध्ये नवीन शाळांना कायम विनाअनुदान तत्त्वावर परवानगी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. भविष्यात कधीही शासनाकडे अनुदानाची मागणी करणार नाही, अशा आशयाचे हमीपत्र लिहूनच अशा शाळांना परवानगी देण्यात आली होती. त्यामुळे विनाअनुदानित शाळांनी शिक्षक भरतीही केली नाही. याचा परिणाम म्हणून एक-दोन शिक्षकांवर शेकडो शाळांचा डोलारा सुरू होता. मात्र, २० टक्याप्रमाणे शाळांना अनुदान मिळण्याची घोषणा होताच अनेक शाळांनी बेकायदेशीर मार्गाने शिक्षकांची नियुक्ती केली आहे. यासाठी नागपूर विभागीय उपसंचालक कार्यालयाच्या आशीर्वादाने २०१३ पूर्वी शिक्षकांची भरती करण्यात आल्याचे दाखवून जुन्या तारखांमध्ये नियुक्ती मान्यतेचे पत्र बनवून घेतले जात आहेत. शहर व विभागातील बहुतांश संस्थाचालकांनी शिक्षण उपसंचालक कार्यालयाकडून अशाप्रकारे गैरमार्गाने शिक्षक भरती केल्याची अनेक उदाहरणे समोर आली आहेत. विनाअनुदानित तत्त्वावर शाळांची मान्यता घेतली असतानाही शाळांना अनुदान लागू करण्याची मागणी शाळा व संस्थांकडून वारंवार शासनाकडे करण्यात येत होती. ही बाब विचारात घेऊ न या शाळांना अनुदानावर आणण्यासंदर्भात शाळांच्या मान्यता आदेशातील कायम हा शब्द वगळण्यात आला. तसेच १५ नोव्हेंबर २०११ च्या शासन निर्णयानुसार या शाळांसाठी मूल्यांकनाचे निकष तयार करण्यात आले. शिक्षकांचे वेतनही सुरू शहरातील काही शाळांमध्ये अशाप्रकारे बेकायदेशीर नियुक्ती झालेल्या शिक्षकांचे २० टक्यांप्रमाणे पगारही सुरू झाले आहेत. मागील तारखांमध्ये मान्यता पत्र काढून थकबाकीसाठीही अर्ज केले आहेत. शासनाचा पैसा असा गैरमार्गाने लाटण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. शिक्षण उपसंचालक कार्यालयामध्ये १३ ते १७ जानेवारीदरम्यान यासंदर्भात आढावा घेण्यात आला आहे. अशा प्रकारची चौकशी सर्व शिक्षणाधिकारी कार्यालयांचीही होणे आवश्यक आहे. हा गैरप्रकार असून याची सखोल चौकशी व्हायला हवी. - नागो गाणार, शिक्षक आमदार.
