प्रादेशिक परिवहन विभाग बघ्याच्या भूमिकेत कारवाई न करण्याबाबत दबाव कुणाचा? राज्याच्या कोणत्याही भागात उद्योजकांना दुचाकी, चारचाकीसह जड व इतर सगळ्याच संवर्गातील वाहनांची विक्री करण्याकरिता स्थानिक प्रादेशिक परिवहन विभागाकडून कायद्याने ‘विक्री प्रमाणपत्र’ घेणे बंधनकारक आहे. परंतु नागपूर जिल्ह्य़ातील चार ते पाच ‘ई- रिक्षा’ विक्री केंद्रात हे प्रमाणपत्र न घेता वाहनांची विक्री केली जात आहे. या व्यावसायिकांवर नियमानुसार कारवाई केली जात नसल्याने प्रादेशिक परिवहन विभागावर केंद्रातील कोणत्या मोठय़ा नेत्याचा दबाव आहे? हा प्रश्न नागपूरकरांकडून उपस्थित केला जात आहे. केंद्रीय मोटार वाहन कायद्याने नागपूरसह देशाच्या कोणत्याही भागात दुचाकी, चारचाकी, जड व इतर सगळ्याच संवर्गातील रस्त्यावर धावणाऱ्या वाहनांच्या विक्री केंद्राकरिताही नियम घालून दिले आहेत. त्यानुसार या उद्योजकांना वाहनांची संबंधित भागात विक्री सुरू करण्यापूर्वी तेथील स्थानिक प्रादेशिक परिवहन कार्यालय वा उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयातून ‘विक्री प्रमाणपत्र’ घेणे बंधनकारक आहे. हे प्रमाणपत्र देण्यापूर्वी परिवहन विभागातील अधिकाऱ्यांकडून वाहनांची ‘शो- रूम’ असलेल्या जागेची पाहणी केली जाते. येथे अधिकाऱ्यांकडून विक्री केल्या जाणाऱ्या वाहनाला रस्त्यांवर चालवण्याकरिता देशातील हे अधिकार दिलेल्या सहापैकी कोणत्या संस्थेने परवानगी दिली? हे तपासले जाते. सोबत हे वाहन खरेदी करण्याकरिता येथे येणाऱ्या ग्राहकांकरिता व्यावसायिकांकडून पिण्याचे शुद्ध पाणी, बसण्याची सोय, प्रसाधन गृहासह इतर विविध कायद्याने आवश्यक असलेल्या सोयी आहेत काय? हे तपासले जाते. त्यानंतरच हे वाहन विक्री प्रमाणपत्र संबंधित प्रादेशिक परिवहन विभागाकडून व्यावसायिकांना दिले जाते. परंतु नागपूरला विक्री होणाऱ्या ४ ते ५ कंपनींच्या ‘ई- रिक्षा’ विक्री केंद्रांत विकल्या जाणाऱ्या एकाही ई- रिक्षाचे डिझाईन देशातील हे अधिकार असलेल्या सीआयआरटी (पुणे), एआरओआय (पुणे), एमटीटीआय (बुधनी, मध्यप्रदेश), आयसीएटी (मानेसर), एमटीटी (हितसार), आयआयटी (डेहराडून) या संस्थेकडून मंजूर नाही. तेव्हा प्रादेशिक परिवहन विभागाकडे अर्ज केल्यावरही या व्यावसायिकांना हे प्रमाणपत्र मिळणे शक्य नाही. तेव्हा या व्यावसायिकांनी शहरात कायद्याची पायामल्ली करीत सर्रास ‘ई-रिक्षा’ विक्रीचे ‘शो-रूम’ थाटले. या सगळ्या केंद्रातून महिन्याला ४० ते ५० वाहनांची विक्री केली जात आहे. नियमबाह्य़ चालणाऱ्या या वाहनांचे शो- रूम तपासून तेथे अधिकृत नसलेल्या वाहनांवर कारवाईचे अधिकार प्रादेशिक परिवहन विभागाला आहे. परंतु नागपूरचे प्रादेशिक परिवहन अधिकारी उघडय़ा डोळ्यांनी केवळ कायद्याची पायामल्ली होत असल्याचे बघत आहे. तेव्हा त्यांच्यावर कारवाई न करण्याकरिता दिल्लीतील कोणत्या बडय़ा नेत्याचा दबाव आहे? हा प्रश्न नागपूरकरांकडून विचारला जात आहे. शहरात धावणाऱ्या ई-रिक्षांचे काय? उपराजधानीत केंद्रीय मोटार वाहन कायद्याचे उल्लंघन करीत ई-रिक्षाच्या डिझाईनला मंजुरी नसतांनाही सुमारे एक हजार ई-रिक्षांची विक्री झाली आहे. त्यात मोठय़ा प्रमाणावर सामान्य नागरिकांनी रोजगार मिळेल या हेतूने मोठी गुंतवणूक केली आहे. तेव्हा या ई-रिक्षांचे होणार काय? त्याकडे सगळ्या नागपूरकरांचे लक्ष लागले आहे. याबाबत प्रादेशिक परिवहन अधिकारी दुर्गप्पा पवार यांच्याशी संपर्क करण्याचा प्रयत्न केला असता तो होऊ शकला नाही.
