धार्मिक स्थळांचे अतिक्रमण शहरात महापालिकेअंतर्गत दीड हजार व नागपूर सुधार प्रन्यास (नासुप्र) अंतर्गत अडीचशे धार्मिक स्थळांचे अतिक्रमण आहेत. उच्च व सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतरही ते काढण्यात आले नाही व सर्व संबंधितांना नोटीसही बजावण्यात आली नसल्याची धक्कादायक माहिती समोर आल्यानंतर उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने महापालिका आयुक्त व नासुप्र सभापतींना नोटीस बजावून उद्या गुरुवारी स्पष्टीकरणासह व्यक्तिश: हजर राहण्याचे आदेश दिले. रस्त्यांवरील धार्मिक अतिक्रमणांसंदर्भात मनोहर बापूराव खोरगडे यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली. त्यावर सुनावणी दरम्यान न्यायालयाने अनेक आदेश पारित केले. शिवाय रस्त्यांवर सण, उत्सव काळात कोणत्याही प्रकारचे मंडप किंवा कमानी उभारण्यास मनाई करणारे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयानेही डिसेंबर २०१६ पर्यंत देशभरातील धार्मिक अतिक्रमण काढण्याचे आदेश सरकारला दिले होते. त्यानंतरही अद्याप धार्मिक अतिक्रमणांवर कोणतीच कारवाई करण्यात आली नाही. या प्रकरणावर बुधवारी न्या. भूषण धर्माधिकारी आणि न्या. झका हक यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. यावेळी न्यायालयाने किती धार्मिक स्थळांवर कारवाई केली व कितींना नोटीस बजावली, अशी विचारणा पालिका व नासुप्रला केली. त्यावर नकारात्मक उत्तर आल्याने महापालिका आयुक्त व सभापतींना रस्त्यांवरील धार्मिक अतिक्रमण योग्य वाटते की त्यांना कारवाईच करायची नाही, या शब्दात ताशेरे ओढत न्यायालयाने आयुक्त व सभापतींना व्यक्तिश: उपस्थित राहून स्पष्टीकरण देण्याचे आदेश दिले. याचिकाकर्त्यांतर्फे अ‍ॅड. फिरदोस मिर्झा यांनी बाजू मांडली, तर महापालिकेतर्फे सुधीर पुराणिक यांनी काम पाहिले.
