26 August 2019

News Flash

एक महिन्यात अनधिकृत धार्मिक स्थळे पाडा

रस्ते व पदपथांवरील अतिक्रमणांवर महापालिका व नासुप्र प्रशासनाला कारवाई करण्याचे आदेश दिले होते.

(संग्रहित छायाचित्र)

महापालिका, नासुप्र, जिल्हाधिकाऱ्यांना आदेश

नागपूर : महापालिकेच्या प्रतिज्ञापत्रानुसार शहरात १२१ अनधिकृत धार्मिक स्थळे आहेत. त्यापैकी २० धार्मिक स्थळे महापालिका, २५ नासुप्र आणि इतर रेल्वे, कृषी विभाग, म्हाडा, सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि जिल्हाधिकाऱ्यांच्या कार्यक्षेत्रातील आहेत. सोमवारी या याचिकेवर उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने महापालिका, नासुप्र, सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि जिल्हाधिकाऱ्यांना त्यांच्या त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील चार आठवडय़ात कारवाई करण्याचे आदेश दिले. इतर विभागांच्या कार्यक्षेत्रातील अनधिकृत धार्मिळ स्थळांसंदर्भात पुढे आदेश देण्यात येतील, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

वाहतुकीस अडथळा निर्माण करणाऱ्या रस्ते व पदपथावरील धार्मिक अतिक्रमणांवर कारवाई करण्यात यावी, अशी विनंती करणारी जनहित याचिका मनोहर खोरगडे व इतर एकाने उच्च न्यायालयात दाखल केली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या २९ सप्टेंबर २००९ च्या नंतर बांधकाम करण्यात आलेल्या धार्मिक अतिक्रमणांना कोणत्याही स्वरूपाचे संरक्षण देता येणार नाही, असे न्यायालयाने १९ सप्टेंबर २०१८ रोजी स्पष्ट केले होते.  तसेच रस्ते व पदपथांवरील अतिक्रमणांवर महापालिका व नासुप्र प्रशासनाला कारवाई करण्याचे आदेश दिले होते. अतिक्रमणासंदर्भात  समिती स्थापन करावी, असे आदेश दिले होते. त्या आदेशानंतर महापालिकेने एक हजार २०५ स्थळांची यादी निश्चित केली. त्यापैकी ‘अ’ गटात २००९ पूर्वी बांधकाम करण्यात आलेल्या धार्मिक स्थळांमध्ये एक हजार ८४ धार्मिक स्थळांचा समावेश असून ‘ब’ गटात १२१ धार्मिक स्थळांचा समावेश आहे. अ गटातील धार्मिक स्थळे नियमित केली जाऊ शकतात, तर १२१ धार्मिक स्थळांना महिनाभरात हटवण्याची तयारी महापालिकेने दर्शवली. त्यापैकी महापालिकेअंतर्गत २०, नासुप्र अंतर्गत २५ आणि इतर विभगांची वर्गवारीनिहाय माहिती दिली. त्यावर न्या. रवि देशपांडे आणि न्या. विनय जोशी यांनी महापालिका, नासुप्र, जिल्हाधिकारी व सार्वजनिक बांधकाम विभागाला चार आठवडय़ात कारवाईचे आदेश दिले. याचिकाकर्त्यांतर्फे अ‍ॅड. फिरदोस मिर्झा, महापालिकेतर्फे अ‍ॅड. सुधीर पुराणिक, नासुप्रतर्फे अ‍ॅड. मुकेश समर्थ यांनी बाजू मांडली.

१९६० पूर्वीच्या चार मंदिरांना दिलासा

अनधिकृत मंदिरांची यादी तयार करताना महापालिकेने १९६० पूर्वी ‘अ’ वर्गातील चार मंदिरांची नावे ‘ब’ या अनधिकृत मंदिरांच्या यादीमध्ये टाकली. पण, नियमानुसार ते नियमित होऊ शकतात व त्यांच्यावर कारवाई करणे चुकीचे असल्याचा दावा करणारी याचिका उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाखल करण्यात आली. त्यावर न्या. रवि देशपांडे आणि न्या. विनय जोशी यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. न्यायालयाने महापालिकेला नोटीस बजावली असून ही चूक कशी झाली, अशी विचारणा केली. तसेच परिस्थिती ‘जैसे थे’चे आदेश दिले. मानेवाडा रोड, खानखोजेनगर येथील जयमहाकाली मंदिर, शिव मंदिर, गणेश मंदिर आणि इतर एका मंदिरात यात समावेश आहे.

First Published on July 16, 2019 2:19 am

Web Title: illegal religious structures demolish in one month high court nagpur bench zws 70