वाळू घाटांवरील अवैध उत्खनन ‘ड्रोन’च्या माध्यमातून जिल्ह्य़ातील वाळू घाटांवरील अवैध उत्खनन रोखण्याच्या जिल्हा प्रशासनाच्या अनोख्या प्रयोगाची राज्यपातळीवर चर्चा झाली खरी, पण आता या क्षेत्रातील व्यावसायिक स्पर्धकांचा काटा काढण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाला हाताशी धरून ‘ड्रोन’चा वापर केला जात असल्याची गंभीर तक्रार खुद्द लोकप्रतिनिधीच करू लागले आहेत. त्यामुळे या प्रयोगाच्या विश्वसनीयतेवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. नागपूर जिल्ह्य़ात एकूण ५६ वाळू घाट आहेत. त्यापैकी पहिल्या टप्प्यात ३१ घाटांचे लिलाव झाले व त्यातून सरासरी २५ कोटींचा महसूल जिल्हा प्रशासनाला प्राप्त झाला. घाटांवरील वाळूचे उत्खनन करताना काही अटी व नियमांचे बंधन कंत्राटदारांना घालून दिल्या जाते. त्यानुसार यंत्राव्दारे (जेसीबी) उत्खनन करता येत नाही. मात्र, यंत्र वापरले नाही तर अपेक्षित वाळूचे उत्खनन होऊ शकत नाही आणि त्यामुळे आर्थिक फटका बसतो. तो टाळण्यासाठी कंत्राटदार रात्रीच्या वेळी यंत्राचा वापर करतात. यावर देखरेख ठेवण्यासाठी असणारी यंत्रणा अपुरी ठरते, त्यामुळे कंत्राटदारांचे फावते. यावर प्रतिबंध घालण्यासाठी यंदा जिल्हाधिकारी कार्यालयाने ‘ड्रोन’चा वापर सुरू केला. खासगी कंपनीकडून भाडेतत्त्वावर ड्रोन मागवून घाटांवर फिरविला जातो, त्याद्वारे घेण्यात आलेल्या छायाचित्रात यंत्राव्दारे उत्खनन होत असल्याचे आढळून आल्यास संबंधित कंत्राटदारांचे कंत्राट रद्द आणि त्याची अनामत रक्कम (जी काही लाखांमध्ये असते) जप्त केली जाते. ड्रोनचा वापर सुरू केल्यानंतर जिल्हा प्रशासनाने आतापर्यंत १० कंत्राटदारांचे कंत्राट रद्द केले आहेत. हा प्रयोग यशस्वी झाल्याने तो राज्यात राबविता येईल का याबाबत सरकारने चाचपणी सुरू केली आहे. एकीकडे ड्रोन प्रयोगाचा सर्वत्र उदोउदो सुरू असतानाच आता त्याविरुद्ध भ्रष्टाचाराच्या तक्रारीही येऊ लागल्या आहेत. या क्षेत्रातून काही कंत्राटदारांना दूर करण्यासाठी ड्रोनचा वापर केला जातो, त्यासाठी पैशाची देवाण-घेवाण केली जाते, असा थेट आरोप रामटेकचे खासदार कृपाल तुमाने यांनी विभागीय आयुक्त अनुपकुमार आणि जिल्हाधिकारी सचिन कुर्वे यांच्याकडे केला आहे. ज्या कंत्राटदाराने पैसे दिले नाही त्याच्याच घाटावर ड्रोन फिरविले जातात, इतरांच्या नाही. इतर घाटांवरही यंत्राचा वापर सुरू असल्याचे पुरावे प्रशासनाला दिले आहेत. मात्र, कारवाई झाली नाही, असा थेट आरोप तुमाने यांनी केला आहे. दरम्यान, व्यावसायिक स्पर्धेतून आणि कंत्राटदारावर कारवाई केल्याने हे आरोप केले जात असल्याचे महसूल खात्यातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी त्यांचे नाव न सांगण्याच्या अटीवर स्पष्ट केले आहे. वापर चुकीच्या पद्धतीने ‘ड्रोन’ची व्यवस्था चांगली आहे, पण त्याचा वापर चुकीच्या पद्धतीने केला जात आहे. काही कंत्राटदारांना लाभ पोहोचविण्यासाठी तसेच प्रतिस्पध्यार्ंवर कारवाई करण्यासाठी याचा वापर केला जात असल्याचे दिसून येत आहे. या संदर्भात विभागीय आयुक्त आणि जिल्हाधिकाऱ्यांकडे पुराव्यासह तक्रार केली असून चौकशीची मागणी केली आहे. - कृपाल तुमाने, खासदार, रामटेक संशयाचे धुके जिल्ह्य़ात पन्नासपेक्षा अधिक वाळू घाट आहेत. त्यापैकी मोजक्याच घाटांवर ड्रोनचा वापर केला जातो आहे. ३० पेक्षा अधिक घाटांचे लिलाव झालेले नाहीत. मात्र, तेथे चोरटय़ा मार्गाने उत्खनन सुरूच आहे. मात्र, तेथे ड्रोनची फेरी झाली नाही. उलट लिलाव झालेल्या घाटांवर ड्रोनचा वावर अधिक आहे. जिल्ह्य़ातील जुनी कामठी घाटावर यंत्राचा वापर केला म्हणून कंत्राटदाराचे कंत्राट रद्द करण्यात आले. कालांतराने चौकशीत हे यंत्र महापालिकेचे असल्याचे स्पष्ट झाले. मात्र तरीही कारवाई मागे घेण्यात आली नाही. जिल्ह्य़ात वाळू घाटांवर एका विशिष्ट समूहाचा ताबा आहे. त्यांना या क्षेत्रात ‘कंपनी' म्हणून ओळख आहे. या समूहाबाहेरील कंत्राटदाराना ड्रोनच्या माध्यमातून लक्ष्य केले जात असल्याची चर्चा आहे.
