अकोला जिल्ह्य़ातील प्रकरण न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान केल्याप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने शुक्रवारी अकोला येथील सिद्धार्थ समाजकल्याण मंडळाच्या दोन संस्थाचालकांना प्रत्येकी ४ महिने कारावास आणि २ हजार रुपये दंडाची शिक्षा ठोठावली. यानंतर पोलिसांनी आरोपी संस्थाचालकांना ताबडतोब ताब्यात घेतले. नामदेव मिराजी सिरसाट (८२) आणि गोविंदराव सदाशिव पळसपगार (८४), अशी या संस्थाचालकांची नावे आहेत. न्यायालयाच्या अवमान प्रकरणात शिक्षा होण्याचा हा दुर्मीळ प्रसंग आहे. श्रीकृष्ण अकाराम थोरात, असे याचिकाकर्त्यांचे नाव आहे. श्रीकृष्ण हे सिद्धार्थ समाजकल्याण मंडळाद्वारा संचालित सिद्धार्थ विद्यालयात १९८५ पासून सहाय्यक शिक्षक होते, परंतु २००३ मध्ये संस्थेने त्यांना बडतर्फ केले. त्याविरुद्ध त्यांनी शाळा न्यायाधिकरणाकडे धाव घेतली होती, परंतु शाळा न्यायाधिकरणाने संस्थेच्या बाजूने निकाल दिल्यामुळे त्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेऊन शाळा न्यायाधिकरणाच्या आदेशाला आव्हान दिले होते. या प्रकरणात सर्व पक्षांची बाजू ऐकल्यावर २००८ मध्ये न्यायालयाने शाळा न्यायाधिकरणाचा आदेश रद्द ठरवून थोरात यांना संस्थेने पुन्हा सेवेत घेण्याचे आदेश दिले, तसेच बडतर्फीपासून ते त्यांना सेवेत परत घेण्यापर्यंतचे सर्व लाभ व थकबाकी द्यावी, असे आदेश संस्थेला दिले होते. या आदेशानंतर संस्थेने थोरात यांना कामावर पुन्हा रुजू करून घेतले. मात्र, २००३ पासूनचे आर्थिक लाभ आणि थकबाकी त्यांना दिली नाही, त्यामुळे त्यांनी उच्च न्यायालयात लेटर पेटेन्ट अपील दाखल केले. त्यावेळी न्यायालयाने संस्थेचे अध्यक्ष नामदेव सिरसाट, व्यवस्थापक गोविंदराव पळसपगार, प्राचार्य सुरेश समाधान सवांग आणि अकोल्याच्या शिक्षणाधिकाऱ्यांना नोटीस बजावली होती. अनेकदा निर्देश देऊनही आरोपींनी न्यायालयात शिक्षकाची थकबाकी जमा न केल्यामुळे शुक्रवारी या प्रकरणाची सुनावणी न्या. झका हक यांच्यासमक्ष झाली. सुनावणीच्या वेळी आरोपी न्यायालयात हजर होते. न्यायालयाने व्यवस्थापनावर नाराजी व्यक्त करून संस्थेचे सचिव सिरसाट आणि व्यवस्थापक पळसपगार यांना प्रत्येकी ४ महिने कारावास व २ हजार रुपये दंडाची शिक्षा ठोठावली. या प्रकरणात प्राचार्याचा दोष नसल्याने त्यांना वगळण्यात आले. न्यायालयाने शिक्षा ठोठावताच पोलिसांनी त्यांना अटक केली. या अटकेनंतर आरोपींच्या वकिलांनी न्या. वासंती नाईक आणि न्या. स्वप्ना जोशी यांच्यासमक्ष जामीन अर्ज केला. आरोपींनी प्रथमदर्शनी न्यायालयाचा अवमान केल्याचे दिसत आहे, असे मत व्यक्त करून त्यांना जामीन मंजूर केला.
