प्रकल्प तसेच उद्योगांना देण्यात येणाऱ्या पर्यावरण मंजुरी ‘ब’ व ‘ब’त नमूद अटींचे पालन करण्यासाठी असलेली देखरेखीची यंत्रणा सुधारण्याकरिता केंद्रीय पर्यावरण व वने मंत्रालयाने तातडीने उपाययोजना करावी, असे निर्देश राष्ट्रीय हरित लवादाने मंत्रालयाला दिले आहेत. या उपाययोजना करताना ‘ब’ आणि ‘ब’-१ श्रेणीतील प्रकल्पांची योग्य तपासणी व्हावी, याकरिता राज्यातील जिल्हा पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरणाच्या स्थापनेकडे योग्य लक्ष द्यावे, असे राष्ट्रीय हरित लवादाने केंद्रीय पर्यावरण व वने मंत्रालयाला सांगितले. ‘ब’ श्रेणतील प्रकल्पांना राज्य सरकारकडून परवानगी हवी असल्यास ‘ब’-१ या श्रेणीतील प्रकल्पांना मूल्यांकनासाठी पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन अहवाल आवश्यक आहे. एवढेच नाही तर सार्वजनिक सल्लामसलत प्रक्रि या देखील पार पडणे आवश्यक आहे. इतर उपाययोजनांव्यतिरिक्त नागरिकांच्या सुरक्षिततेच्या, आरोग्य हिताच्या आणि पर्यावरण संरक्षणाच्या दृष्टीने वेळोवेळी देखरेखीची यंत्रणा सुधारण्यासाठी त्वरित उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. लाल श्रेणीतील उद्योगांच्या पर्यावरणीय परवानगीचे पालन होत आहे किं वा नाही याची तीन महिन्यांतून किमान एकदा तरी खात्री करून घ्यावी, असे लवादाने म्हटले आहे. नागरिकांच्या सुरक्षिततेच्या हितासाठी लाल श्रेणीतील सर्व युनिटसाठी किमान तीनवेळा केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळ तसेच राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने देखील त्यांच्या स्तरावर पर्यावरणविषयक मंजुरीच्या परिस्थितीचे निरीक्षण करण्यासाठी उपाययोजना कराव्या. सर्व राज्य तसेच केंद्रशासित प्रदेशाच्या मुख्य सचिवांनीही याकडे लक्ष द्यावे, असे लवादाने सांगितले. * ज्याठिकाणी देखरेख यंत्रणा कमजोर आहे आणि अंमलबजावणीत मोठी तफावत आहे, अशा ठिकाणी पर्यावरण मंत्रालयाने आढावा घेऊन ही यंत्रणा बळकट करावी, असे निर्देश राष्ट्रीय हरित लवादाने दिले. * याबाबत दिल्लीचे माजी सरन्यायाधीश न्या. बी.सी. पटेल यांच्या अध्यक्षतेखालील तज्ज्ञ समितीने अहवाल दिला होता. त्या अहवालाची देखील दखल लवादाने घेतली. * उद्योगांची संख्या विचारात घेऊन पुरेशा प्रमाणात वैज्ञानिक व इतर अधिकारी तसेच कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती आवश्यक असल्याचे या अहवालात नमूद आहे. उत्पादन युनिटवर प्रभावीपणे लक्ष ठेवणे देखील आवश्यक असल्याचे यात म्हटले आहे.
