News Flash

उपराजधानीत हाल सोसते मराठी!

माहिती अधिकार कार्यकर्ते अभय कोलारकर यांना माहितीच्या अधिकारात महापालिकेच्या शिक्षण विभागाची माहिती देण्यात आली.

(संग्रहित छायाचित्र)

महापालिकेच्या ४५ मराठी शाळा बंद; माहितीच्या अधिकारातील धक्कादायक वास्तव

नुकताच शहरात मराठी भाषा गौरव दिन उत्साहात साजरा झाला. आमची मायबोली मराठी कशी अभिजात आहे, याचेही गुणगान अनेक कार्यक्रमातून करण्यात आले. परंतु उपराजधानीतील मराठी भाषेची अवस्था अतिशय वाईट आहे.गेल्या दहा वर्षांत महापालिकेच्या तब्बल ४५ मराठी शाळा बंद झाल्या आहेत. यातील २० शाळांच्या इमारती धूळखात असून त्या ठिकाणी असमाजिक तत्त्वांचा वावर वाढला आहे. या शाळांमध्ये भंगाराचे सामान ठेवले आहे.  संघ मुख्यालयाच्या मागे असलेली भाऊजी दफ्तरी शाळाही बंद असून ती गेल्या काही वर्षांपासून राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या सुरक्षेसाठी असलेल्या पोलिसांच्या निवासासाठी देण्यात आली आहे.

माहिती अधिकार कार्यकर्ते अभय कोलारकर यांना माहितीच्या अधिकारात महापालिकेच्या शिक्षण विभागाची माहिती देण्यात आली. त्यातून हे वास्तव समोर आले आहे. खासगी शाळांचे वाढते प्रमाण आणि महापालिकेच्या शाळांमधील शिक्षणाचा दर्जा बघता विद्यार्थ्यांची पटसंख्या झपाटय़ाने कमी होत चालली आहे. ती वाढवण्याऐवजी गेल्या काही वर्षांत  शाळाच बंद केल्या जात आहे. दहा वर्षांपूर्वी १८६ शाळा होत्या.  २०१९ मध्ये केवळ १२९ शाळा उरल्या आहेत. त्यातही मराठी माध्यमांच्या शाळांची संख्या उर्दू आणि हिंदी माध्यमांच्या तुलनेत कमी आहे. केवळ ३२ मराठी शाळा सध्या सुरू आहेत. ४५ मराठी, १२ हिंदी आणि ४ उर्दू माध्यमांच्या माध्यमिक शाळा बंद करण्यात आल्या आहेत. हा प्रकार म्हणजे समाजातील सर्वाधिक वंचित व गरीब स्तरातील मुले शिक्षणापासून वंचित होणे व त्यांना एकप्रकारे शिक्षणाचा अधिकार नाकारणे असल्याचे कोलारकर यांनी म्हटले आहे. बंद पाडलेल्या शाळांच्या इमारती स्वत:च्या मालकीच्या असून त्यात महापालिकेने दिलेल्या माहितीनुसार, केवळ तीन शाळा खासगी संस्थांना देण्यात आल्या आहेत. इतर सहा शाळांच्या इमारतीमध्ये महापालिकेचे झोनल कार्यालय थाटण्यात आले आहे. जलालपुरा, मट्टीपुरा  येथील इमारती पाडण्यात आल्या असून बस्तरवारीची इमारत जीर्ण झाली आहे. मस्कासाथ येथील शाळेच्या इमारतीच्या ठिकाणी कॉम्प्लेक्स बांधण्यात आले आहे. अन्य इमारती प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, नाईट स्कूल तुटलेले फर्निचर व सफाई कामगारांचे सामान ठेवण्यासाठी वापरल्या जात आहेत. १८ इमारती तर रिकाम्या आहेत.

कोणीच जाब का विचारत नाही?

जनतेच्या पैशातून शाळांसाठी बांधलेल्या इमारती अन्य कामांसाठी वापरल्या जात आहेत. गोरगरीब मुलांना मराठी माध्यमांचे प्राथमिक शिक्षण देण्याची जबाबदारी महापालिकेच्या शाळांची असताना लोकसंख्येच्या प्रमाणात मराठी शाळांची संख्या वाढवण्याऐवजी त्या कमी झाल्या आहेत. दुसरीकडे शिक्षक अतिरिक्त असल्याच्या नावावर नवीन पदभरती करण्यात आली  नाही. मराठी माध्यमांच्या व मराठी शिक्षणाची अशी दुर्दशा करणाऱ्या महापालिकेला कोणीच जाब का विचारत नाही, असा प्रश्न कोलारकर यांनी उपस्थित केला आहे.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on March 2, 2019 2:54 am

Web Title: in the sub capital 45 municipal schools closed
Next Stories
1 चूल प्रदूषण मापक यंत्रणा आता ‘नीरी’मध्ये
2 आंतरराष्ट्रीय समर्थनाचा दहशतवाद संपवण्यासाठी वापर व्हावा
3 मतदार यादीत घोळ, एकच नाव अनेक मतदारसंघात
Just Now!
X